कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने राष्ट्र बैंकको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालगञ्ज, बाँकेस्थित ख वर्गको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो।
साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ग अनुसार बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकमां र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य छन्। व्यवस्थापन समूहले २०८१ पुस ११ देखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
व्यवस्थापन समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। समूहले सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्दै बचत भुक्तानी, ऋण असुली प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने, वित्तीय अपचलनउपर छानबिन गरी कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने र Diligence Audit सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका देखिएको, कमजोर तरलताका कारण निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको तथा वित्तीय अपचलनसम्बन्धी जानकारीको आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको र वित्तीय अवस्था समस्याग्रस्त देखिएकोले यो निर्णय लिइएको जनाइएको छ।
यसअघि, राष्ट्र बैंकले मिति २०८१ मंसिर ११ देखि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही अन्तर्गत कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको थियो। तर, सुधार नदेखिएकाले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको हो।
यसअघि, नेपाल बङ्गलादेश बैंक र एनसिसि बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । पछि वित्तीय अबमा सुधार भएपनि पुनः बैंकलाई हस्तान्तरण गरको तियो ।
