भ्रष्टाचार थप बढाउन ओलीको अर्को ऐतिहासिक निर्णय

काठमाडौं । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारलाई थप (बढाउन) संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । सम्पत्तिशुद्धीकरण जस्तो गम्भीर अपराधमा शक्तिशालीहरुलाई उन्मिुक्ति दिने स्वार्थस्वरुप ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले भ्रष्टाचारमा लिप्त नेपाल राष्ट्र बैंक, यायायात व्यवस्था विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्दै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।
ओली क्याविनेटले सम्पत्तिशुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकार विटुलो पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवासायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्जा प्रवाह र खरिदबिक्रीका लागि परिमार्जित कार्यविवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि स्वायत्त एवं स्वतन्त्र रहेको सम्पत्तिशुद्धीकरण विभागलाई ओलीले नै प्र्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्तिहीन बनाएका थिए । त्यो निर्णयको खहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । तर, अहिले फेरि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने उद्देश्यले ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले पटक-पटक दोहोरो निर्णय गरेर आम सर्वसाधारणलाई झुक्याउँदै आएको छ । एकातिर सरकारले मुलुकी फौजदारी एवं देवानी संहिता आएपछि सम्पत्तिशुद्धीकरणलाई कम्भीर कोटीको अपराधमा राखेर भ्रष्टाचार, घुसखोरी, संगठित अपराधका आरोपी जो कोहीको हकमा अनिवार्य सम्पत्ति जाँचबुझ गरिनुपर्ने भनी कार्यविधि संशोधन गरेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारले डुङडुङती गन्हाएका नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेर जग हँसाएको छ ।

त्यति मात्र नभई सरकारले संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी दुई वटा विधेयक पारित गर्न सकेको छैन भने प्रस्तावित विधेयकबाट निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार छानविनका लागि अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रावधान झिकेर फ्याँकिएको छ ।
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा समेत अहिले भएकै तीन निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्तिशुद्धीकरण विभागलाई स्वतन्त्र र थप बलियो बनाउने भनेको थियो, तर त्यसकोको बर्खिलाप हुने गरी सरकारले अहिले यस्तो निर्णय गरेको छ ।