बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लाइसेन्स शुल्क बढाउने सरकारको तयारी, कति तोकिदैछ ?
काठमाडौं । सरकारले बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लाइसेन्स, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ ।
बीमा ऐन २०४९ अन्तर्गत को व्यवस्था अनुसार नै हालसम्म लाइसेन्स पूरानो शुल्क रहेको कारण नयाँ बीमा नियामावली अन्तर्गत लाइसेन शुल्क बढाउने तयारी गरिएको हो । बीमा नियमावली २०८१ मा उनीहरुको लाइसेन्स शुल्क बढाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
हाल बीमा अभिकर्तालाई दिइने लाइसेन्स बापत नेपाल बीमा प्राधिकरणले पाँच सय रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिदैं आएको छ । त्यसको बार्षिक नविकरण शुल्क भने दुई सय रुपैयाँ मात्रै छ ।
नियमावली यही अवस्थामा स्वीकृत भएमा नयाँ बीमा अभिकर्ताको लाइनसेन्स लिदाँ व्यक्तिगत तर्फ दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र संस्थागत तर्फ १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
साथै, नियमन शुल्क बापत प्राधिकरणलाई थप पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरियो । त्यसपछि बार्षिक नविकरण शुल्क भने एक हजार रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नविकरणका लागि तोकिएको दर पुराना अभिकर्ताहरुको हकमा पनि लागू हुनेछ ।
यस्तै, सर्भेयरको इजाजत पत्रतर्फ व्यक्तिगतलाई १० हजार रुपैयाँ र संस्थागतलाई २० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । बार्षिक रुपमा नविकरण गर्दा पनि सोही दरमै शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सर्भेयरको लाइसेन्स लिदाँ नियमन शुल्क भने एक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि सर्भेयरलाई बर्गका आधारमा इजाजत पत्र तथा नविकरण शुल्क लिइन्थ्यो । क बर्गकालाई १२ हजार रुपैयाँ, ख बर्गकालाई नौ हजार रुपियाँ, ग बर्गकालाई सात हजार रुपैयाँ र घ बर्गकालाई पाँच हजार रुपैयाँ लाइसेन्स तथा नविकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले बर्गका आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो हुदाँ यस्तो शुल्क बढ्ने पनि देखिएको छ ।
यस्तै, बीमा दलालको इजाजत शुल्क भने पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसको नियमन शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ र नविकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।
यसअघि दलालको इजाजत शुल्क २५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । नविकरण शुल्क पनि सोही दरमै जियो । तर, नयाँ नियमावली मार्फत बीमा दलालको लागि लाग्ने शुल्क बढाइएको छ ।
बीमा नियमावली मार्फत प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्था अर्थात् तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको लाइसेन्सका लागि भने पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । साथै, नियमन शुल्क बापत पाँच हजार र नविकरण शुल्क बापत बार्षिक २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था थिएन ।
