एमालेलाई मिनबहादुरले दिएको १० रोपनी जग्गादान काण्डमा स्वार्थ बाझिने फैसला

काठमाडौं । नेपालको न्यायालयप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ । पछिल्लो पटक एमालेको जग्गादान काण्डपछि सर्वोच्च अदालत नाङ्गेझार हुन पुगेको छ । अझ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नै न्यायाधीश बनेर फैसलामा सहभागी भएपछि न्यायिक प्रक्रियामााथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

दलीय भागबण्डाका न्यायाधीशहरुले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालयलाई सत्ता र राजनीतिक दलको लाचार छायाँ नै बनाइदिएका छन् । आम नागरिकका मुद्दा पेशी चढ्न ८–९ वर्ष कुर्नुपर्ने सर्वोच्च न्यायालयमा अमुक सत्ताघटक दलले सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादीबाट दान दातव्य वापत लिएको जग्गा विवादको मुद्दालाई २ महिना मै खारेज गरेर क्याडर न्यायाधीशहरुले न्यायालयको स्वच्छतामाथि हिलो छ्यापिदिएका हुन्।

मुख्य सत्ताघटक दल एमालेलाई सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादी व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले जग्गा दान गर्नु भ्रष्टाचार भएको र त्यसलाई रोकिनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा कार्तिक ७ गते दर्ता भएको रिट दुई महिना मै खारेजीमा परेको हो ।

न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एमालेले लिएको जग्गादानविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै एमालेलाई कीर्तिपुरको मैत्रीनगरमा भवन बनाउने बाटो खुलेको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले केन्द्रीय मुख्यालय बनाउन भनी दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा स्वीकार गर्ने सत्तारुढ एमाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले कार्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

व्यवसायी गुरुङले एमाले केन्द्रीय मुख्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरमा जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यसैदिन बहालवाला प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जग्गादाता गुरुङले संयुक्त रूपमा मुख्यालयको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

उक्त जग्गादान र शिलान्यासपछि सर्वत्र विरोध तथा आलोचना भएको थियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल टीआई नेपालले सत्तारुढ दलले सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादीबाट दात दातव्य लिनु गैरकानूनी एवं भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भनी विज्ञप्ती नै निकालेको थियो । राजनीतिक दलले चन्दा लिन पाउने भए पनि नेपाल सरकारले हराउनु पर्ने प्रतिवादीबाट जग्गा दान लिनु भनेको घुस लिनु भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

तर, भूमाफियाको चंगुलमा परेको सत्ताले न्यायालयसमेतलाई प्रभावमा पारेर रिट नै खारेज गरिदिएको छ भने कुनै विवादित अमुक व्यवसायीबाट मुलुकको कार्यकारिणी पदमा बसेको व्यक्ति समेतले गैरकानूनी रुपमा लिएको दान दातव्यलाई घुस भनी परिभाषित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थालाई धोति लगाइदिएको छ । यसले गलत नजिर स्थापित भएको र न्यायालयप्रनि नागरिकको आस्था घटाएको रुपमा लिन थालिएको छ ।

यो रिटमा न्यायाधीश पोखरेलको बेन्चले ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागुन्जेल निवेदन बमोजिम विपक्षीबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१/०६/२६५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई  हक हस्तान्तरणलगायतको काम नगर्नु नगरानू’ भनी आदेश गरेको थियो । त्यो बेला सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३८(३) र ३८ (६) विपरीत रहेको ठहर गरेकामा दोस्रो सुनुवाईमा रिट खारेज भएको छ ।

मुद्दा खारेजीमा संलग्न न्यायाधीश ढकाल एमाले निकट
रिट खारेजीको इजलाशमा संलग्न दुई न्यायाधीशमध्ये बालकृष्ण ढकाल सरकारवादी मुद्दाको प्रनिवादीबाट जग्गा दान लिने एमाले पार्टी अर्थात् झगडियापक्षधर रहेका तथ्य खुलेको छ । ढकाल एमाले कोटामा कानून व्यवसायीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।

वकालतका दौरान उनी एमाले निकट प्रगतिशिल तथा पेसागत कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)लेबाट नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय सदस्य र सर्वोेच्च बारको सचिव भएका थिए । उनले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट स्वार्थ बाँझिने फैसलामा सहभागी हुनुहुँदैन थियो । तर, उनी संसग्न इजलाशले यसअघि ‘प्रथम दृष्टि’मै भ्रष्टाचारजन्य कसुर करार गर्ने आदेश समेतलाई धोति लगाउँदै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायिक परीक्षण नै नगरी रिट खारेजी गरिदिएको प्रसंगलाई केही व्यवसायीले धर्मशास्त्रसँग जोडेर व्यंग्य गरेका छन् । एक जना कानूनव्यवसायीले बीमापोष्टसँग भने, ‘कालको औषधि छैन, हुकमी आदेशको जवाफ छैन’ । यो त देउताले राक्षसलाई दिएको बरदान देउता आफैंले फिर्ता लिनुपर्ने कथासँग जोडिन्छ ।’ उनका अनुसार एमाले निकट बोल्ने देउताले दिएको आदेश स्वयंले फिर्ता लिए मात्रै हो, नभए यसको कुनै औषधि छैन ।

अटोनोमीको नाममा सर्वसाधारणलाई थप अन्याय
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार मुद्दाको पेशी कुन दिन दिने भन्ने कुरा मात्रै कम्युटरमार्फत अर्थात् अटोनोमीमा हुने हो, कुन न्यायाधीशकामा पर्ने भन्ने कुरा फेरि चिठ्ठा नै तान्ने हो । यो अटोनोमी होइन ।

अदालत र न्यायमूर्तिहरुले अटोनोमीमा गएपछि मुद्दा फस्र्योटमा व्यापक सुधार भएको भनी प्रचार गर्दै आएका छन् । तर, अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलले ‘स्वेच्छाचारिता’को भाषा बुझ्ने कस्तो अटोनोमी हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै कतिपय मुद्दाको ८-९ वर्षमा पनि पालो नआउने तर, शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका मुद्दा २ महिनामै वारवार हुने कस्तो अटोनोमी हो ? भनी प्रश्न उठाएका हुन् ।

यो अटोनोमसमा कुनै मुद्दा त्यसमा हाल्नै नपर्ने, हालेकामा पनि कसैलाई छिटो पार्न मिल्ने र कतिपयलाई वर्षौ नपर्नेगरी राख्न पनि मिल्छ हो ? उनले गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । यसले मुद्दाहरु बारम्बार हेर्न नमिल्नेमा परेर आम सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको अधिवक्ता पोखरेलको बुझाइ छ । उनले भने, ‘कति वर्षपछि बल्ल पालो आएको हुन्छ । पालो आएपनि कि पुछारमा पर्छ कि स्वार्थबाझिने न्यायाधीशकामा परेर सुनुवाई सर्ने समस्या झेल्नु पर्छ ।’