‘गणतन्त्र जोगाउन’ रविलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र, सत्ताको फोहोरी खेलमा न्यायालयको प्रयोग
काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्ना गल्ती र कमजोरी लुकाउन गैरन्यायिक धर पकडमा उत्रिएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको ज्यादती ।
लामिछानेको मानवअधिकार समेतको ख्याल नगरी गैरन्यायिक धरपकड गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यद्यपि, कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन रवि लगायतका शक्ति तथा समूहहरुबाट व्यवस्था (गणतन्त्र)माथि नै खतरा रहेको भन्दै निर्ममतापूर्वक प्राकृतिक न्याय समेतको विचलन हुने गरी गैरन्यायिक धरपकडमा उत्रिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै सरकारको आयु भन्दा पनि व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न गर्ने गविविधिहरु बढेपछि आफुहरु कठोर हुनु परेको बताएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक दिनकै भनिरहेका छन्, ‘अदालतको अनुमतिमै रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखिएको हो, कानूनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन । जे भइरहेको छ, अदालतकै अनुमति अनुसार भइहेको छ ।’
गृहमन्त्रीको भनाइबाट रविलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने प्रपन्चमा न्यायालय समेतलाई प्रयोग गरिएको प्रतित हुन्छ । यद्यपि, मुलुकी फौजदारी संहिताले झुठा प्रमाण खडा गरेर सकैलाई सजाय गर्न नहुने व्यवस्था गरेका कारण रविको पक्षबाट वकालत गर्ने कानून व्यवसायीहरुले सकभर पुर्पक्षको आदेश हुनबाट रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गर्ने तयारी गरेका बुझिएको छ । उनीहरुका अनुसार अहिलेसम्म जे भइरहेको छ, त्यो जबरजस्ती भइरहेको छ । यहि जबरजस्ती कारयम राखेर पुर्पक्षको आदेश भए त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दल एमाले कांग्रेस रविलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन लागि परेका छन् । यसमा सिंगो सरकार, दल, संसदीय समितिदेखि न्यायालयसम्म हात धोएर लागेका बताइएको छ । रविलाई दुदुई दिनको अन्तरालमा ‘अदालत टू हिरासत, हिरासत टू अदालत’को दौड गरारहँदा पोखरामा हालै भएको न्यायाधीश भेलाका दौरान रविका विषयमा गोप्य मन्त्रणा भएको बुझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान पोखरा आएको मौका छोपेर कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले गोप्य मन्त्रणा गरेको बताइएको छ । न्यायाधीश समाजको भेला सकेर प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधान शनिबार काठमाडौं फर्किसकेका छन् ।
कास्की प्रहरीका अनुसार सम्पत्तिशुद्धीकरणको हिरासत म्याद सकिनै लाग्दा रविलाई ५ पुसभित्रै अदालतमा पेश गर्ने तयारी छ । यद्यपि, अनुसन्धान अझै पूर्ण भएको छैन । सहकारी हिनामिनामा रविबारे ठोस प्रमाण हात नलागेपछि कतैबाट संगठित अपराध पुष्टि पो भइहाल्छ कि भन्ने अनुमानमा प्रहरीले अदालतबाट पटक पटक म्याद थपेर हिरासतमा राखेको छ ।
सम्पत्तिशुद्धीकरणका सम्बन्धमा पनि पोख्ता प्रमाण हात लागि नसकेकाले रविलाई थप अनुसन्धान गर्न भनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने दबाब तीब्र छ । रविले कतै फाराम भरेर सहकारीको शेयर लिएको नदेखिएपछि सहकारी ठगी प्रमाणि नहुने पक्काजस्तै भएको छ ।
तर, न्यायिक विचलन हुने गरी संगठिन अपराधको फौजदारी कसुर स्थापित गर्न र सम्पत्तिशुद्धीकरणको चार्ज लगाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको रवि निकटस्थहरुले बताएका छन् ।
यो पनि,
