भ्रष्टाचारका थप काण्ड खुल्ने डरले रविमाथि सत्ताको प्रतिशोध, लामो समय हिरासतमा राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रविलामिछानेमाथि योजनावद्ध प्रहार भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन विपरीत लामिछानेलाई योजनावद्ध रुपमा धरपकड गरेको रहस्य बाहिरिएको हो ।
रविको रास्वपा निकट एक कानून व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्च न्यायालयसम्मका भ्रष्टाचार र अनियमितताका पोल खुल्ने भएपछि रविलाई सहकारी हिनामिनाको त्यान्द्रो समातेर प्रतिशोधको भड्खालोमा हालिएको हो ।
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले गितेन्द्रबाबु राई जीबीले सहकारीबाट विनाव्याज गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई सर्टटर्म लोन दिएको प्रष्ट भनेको छ, उनले बीमापोष्टसँग भने, ‘त्यसरी लोन लिने संस्थामा काम गरेका हैसियतले रवि लामिछाने समेतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको छ । त्यसको अर्थ फौजदारी अभियोगमा कारबाहीप्र गर भनेको होइन नि, त्यो त कम्पनीले कारबाही गर्न सक्ने कुरा हो । त्यसमा फौजदारी अभियोग र अदालतको हकदैया कसरी लाग्छ ?’
प्रतिवेदनले सहकारी ठगी गरेको होइन भन्दा भन्दै त्यसै विषयमा मुद्दा चलाइनु प्रतिशोध नभई के हो ? उनले प्रतिप्र्रश्न गरे । सहकारी हिनामिनाको आरोपमा धेरै दिन हिरासतमा राख्न नमिल्ने जानेरै कहीँ कतैबाट संगठीत अपराध पो पुष्टि भइहाल्छ कि भनेर फौजदारी अभियोग लगाइएको उनको जिकिर छ । यद्यपि, सहकारी हिनामिनामा २४ दिन, संगठीत अवराधमा ६० दिन भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने भएपछि त्यसैमाथि सम्पत्तिशुद्धीकरणको अभियोग थपेको र त्यसो हुँदा लामो समय हिरासतमा राख्न पाइने जुक्ति सत्ताले लगाएको उनको टिप्पणी छ ।
संगठीत अपराधकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि रविको ६० दिन हिरासत बसाइ भइसकेको छ । तर, गृह प्रशासनले रविको फाइल चाँडो अदालत लैजाने र धरौटी खुल्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन अनेक तिकडम गरिरहेको उनको आरोप छ । रविमाथि राज्यले मात्रै नभई न्यायालय समेतले पनि अन्याय गरेको ति कानून व्यवसायीको टिप्पणी छ । उनका अनुसार रविको हिरासत बसाइ ६० दिन कटिसकेका कारण फेरि नयाँ फण्डा ल्याउने तयारी रहेको सूचना प्राप्त भएको छ ।
अब बंगलादेश लैजाऊ !
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट प्रताडित नेपाली चेलीलाई तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश ल्याउने र त्यसमा संलग्न प्राध्यापकलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएका रवि लामिछानेलाई अब बंगलादेश पनि लैजान समर्थकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
रविले मेडिकल शिक्षा पढ्न बंगलादेश गएकी नेपाली चेलीलाई त्यहाँका प्राध्यापकले गरेको यौन शोषणको पर्दाफास गरेका रविलाई अब त्यो गरे वापत पनि बंगलादेश पुर्याएर कारबाही गरे हुने नि, रविका समर्थकहरुले भनेका छन् ।
यस्तै, खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार गर्दा पनि कतै रविले फौजदारी कसुर गरेको हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले त्यसबारे पनि छानविन गरेर थप सजाय गरे हुने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
निर्मम गृहमन्त्री
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज एवं सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेतले रविको मानव अधिकार उल्लंघन भयो र उनीमाथि नहुनुपर्ने घोर अन्याय भयो भनिरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक भने कानून शब्दमाथि खेलेर हुर्मत लिइरहेका छन् । उनले नवलपरासी पुगेर पनि रविको मानव अधिकार उल्लंघन नभएको जिकिर गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘हरेक कुरा कानूनबमोजिम, अदालतको सहमतिले, अदालतले भने अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ । कसैको मानव अधिकार हनन भएको छैन । अदालतबाट म्याद लिइएको छ, जति दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ भनेर कानूनले दिएको छ, त्यति नै गरिएको छ ।’ उल्टै उनले सडकमा भीड जम्मा गरेर प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अदालत र प्रहरी कार्यालय घर्ने कोसिस गर्नेमाथि सरकार थप कठोर हुने चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने दुदुई दिनको अन्तरमा अदालत घुमाउनु हद भएको भनी चिन्ता जाहेर गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘एउटा मान्छेलाई कति महिनादेखि अदालत कुदाइएको छ । अब त हामी हर्नेलाई पनि लाजमर्दो भइसक्यो । सबै न्यायाधीशले दुर्गन्धित हुने गरि काम गर्दैनन् । र, रविको विषयमा अब न्यायालयले विवके प्रयोग गर्छ ।’