सरकारको बजेट घाटा साढे एक खर्बः आम्दानी र खर्च बीच ठूलो असन्तुलन, राजस्व संकलनको लक्ष्यमा चुनौती

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघेको छ। यो समयावधिमा सरकारले खर्च भनेको भन्दा कम आम्दानी गरेको र ठूलो घाटा व्यहोरेको हो। यसरी आम्दानी र खर्च बीचको ठूलो असन्तुलनले सरकारको वित्तीय लक्ष्यलाई चुनौती दिइरहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मंसिर २६ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, यस अवधिमा सरकारको खर्च भने ५ खर्ब ५३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले गर्दा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर हालसम्म यसको २७.१७ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ। यसले सरकारलाई आगामी महिना र वर्षका लागि थप रणनीतिक योजना बनाउन दबाब दिएको छ। यदि यस अवस्थामा सुधार नगरेमा, सरकारको वित्तीय स्थायित्व र विकास योजना संकटमा पर्न सक्छ।

राजश्व संकलनमा केही वृद्धि भए पनि, सरकारले २७.७४ प्रतिशत लक्ष्य मात्र पूरा गर्न सकेको छ। यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ९३ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। यो आँकडा लक्ष्यको तुलनामा अलि कम भएको छ। कर राजश्व भने ३ खर्ब ५६ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र गैर-कर राजश्व ३६ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। कर राजश्वमा वृद्धि देखिए पनि, सरकारको गैर-कर राजश्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएको छ। यो वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमा कर मार्फत १२ खर्ब ८४ अर्ब २० लाख ९६ हजार र गैर-कर राजश्व मार्फत १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिले सम्म यो लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।

सरकारको खर्चको पक्षमा पनि केही असन्तुलन देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर यस अवधिमा कुल खर्चको २९.७५ प्रतिशत मात्रै व्यहोरेको छ। सरकारी खर्चको पहिलो प्राथमिकता विकास योजनामा भएको छ, तर यस वर्षको विकास खर्च ११.३६ प्रतिशत मात्र भएको छ। सो अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको आँकडा ४० अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ, जबकि यस वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसको मतलब, सरकारले विकास योजनामा अपेक्षाकृत कम खर्च गरेको देखिन्छ।

सरकारको चालु खर्च र वित्तीय खर्च पनि अपेक्षाभन्दा कम भएको छ। चालु खर्च ३१.७ प्रतिशत र वित्तीय खर्च ४१.३२ प्रतिशत भएको छ। सरकारको चालु खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र वित्तीय खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो।

यस घाटा र खर्चको असन्तुलनले सरकारले आफ्नो वित्तीय योजना र लक्ष्योंमा सुधार ल्याउने आवश्यकता औंल्याउँछ। आगामी महिनामा सरकारलाई राजश्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नका लागि थप कडाइ र योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, सरकारलाई आगामी महिनामा राजश्व संकलनको प्रक्रिया सुधार गर्न र खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक छ। यदि यस घाटा नियन्त्रण गर्न नसके सरकारको वित्तीय अवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। सरकारलाई राजश्वका विभिन्न स्रोतहरूको अनुसन्धान र नयाँ उपायहरू अवलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यदि सरकारले आर्थिक स्थायित्वका लागि सही कदम चाल्न सक्यो भने, आगामी वर्षमा यो घाटा कम गर्न र वित्तीय योजना सफल बनाउन सकिन्छ। यद्यपि, यसका लागि सुधारका उपायहरू तत्काल लागु गर्नु पर्नेछ। यस आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनको असन्तुलनले सरकारको विकास योजनामा पनि असर पुर्याउने देखिएको छ ।