बीमा प्राधिकरणमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षण हुने, अबका दिनहरु छैनन् सजिला
काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि पनि अबको दिन त्यति सजिलो हुने छैनन् । यही डिसेम्वर ५ मा दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी केपटाउनमा सम्पन्न इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्स (आईएआईएस) को बार्षिक बैठकबाट पारित भएको बीमाको कोर प्रिन्सिपल तथा साझा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था र नियामकलाई पनि सीमाभित्र राख्ने व्यवस्थाले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई धेरै कुरामा कसिन पुग्नेछ । नयाँ व्यवस्थासँगै अबका दिनहरु प्राधिकरणका लागि विगतमा झै मनमौजी गर्न सजिलो हुने छैनन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई पालना गराउनुपर्ने नयाँ नियम, त्यसको लागि आवश्यक क्षमता विकास र परिपालनाको सन्दर्भ अबको दिनमा चुनौतिपूर्ण बन्नेछन् । त्यस्तै, अर्को नियामकको नेतृत्वले जथाभावी कम्पनीको लागि लाभको लागि गर्ने निर्णयहरु गर्न कठिन हुनेछ । प्राधिकरणबाट विगतमा भएका बीमाका कोर प्रिन्सिपल भन्दा बाहिरको निर्णय, सामूहिक पुलमार्फत बीमा गराएर कम्पनी पोस्ने निर्णयहरु जस्ता विवादित निर्णयहरुको जवाफ आगामी दिनमा कही न कही दिनुपर्ने हुनसक्नेछ । बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले माथिको आदेश छ, अर्थमन्त्रीको आदेश भन्दै, अध्यक्षको लागि भन्दै नीतिगत रुपमा हुने निर्णयहरु अब त्यति सहज हुनेछैन ।
आईएआईएसले अबका दिनमा विश्वभरकै नियामकहरुको पनि नियामन गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरिसकेकोले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विगतमा जसरी हचुवाको भरमा, अध्यक्षलाई फकाएकै, किनेकै भरमा निर्णयहरु हुन कठिन हुनेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरु समेत प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीहरुका वित्तीय विवरणहरु समेत प्रभावित हुनसक्नेछन् । मुख्य रुपमा दुई पुनर्बीमा कम्पनीमा नयाँ व्यवस्थाको असर सबैभन्दा धेरै पर्नेछ ।