ई-७ भिसामा हजारौं नेपाली युवा दक्षिण कोरिया लैजाने कुरा हावादारी, मार्शल ल’को लफडाले अर्को अन्योल

काठमाडौं । दक्षिण कोरियास्थित केही व्यापारी तथा नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुसँगको सेटिङमा ई-७ भिसामा नेपाली कामदार लैजाने ह्वीम मच्चाएर अर्बौं असुली गर्ने श्रम माफियाहरुको योजना हावादारी सावित भएको छ ।

विभागीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा हजारौँ नेपाली युवायुवतीबाट अर्बौ रुपैयाँ उठाउने योजना बनेको थियो । जसका लागि ई-७ भिसाको कार्यविधि मस्यौदा बनाई श्रममन्त्री भण्डारीले सुझाव समेत मागेका थिए भने उक्त मस्यौदा छलफल र सहमतिका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय समेत पठाइएको थियो ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो महिना जनवरीको पहिलो हप्ताभित्रै दक्षिण कोयरियाबाट कामदारको विधा तथा विधिधिकरणको विवरणसहितको मागपत्र आउने हल्ला पिटेका श्रममन्त्री भण्डारी अहिले यो विषयमा बोल्न समेत छोडेका छन् ।

मन्त्रीले नै बोलेपछि बजारमा एक रकम उठाउने वातावरण बन्ने सोंचमा रहेका श्रम माफियाहरु अहिले पनि शक्तिकेन्द्र धाइरहेको बताइन्छ । तर, थोरै सेवा सुविधामा ईपीएसमार्फत घण्टौं काम गर्ने कामदार पाइरहेको कोरिया यहाँ श्रम माफियाले हल्ला गरेको जस्तो परिवारै लगेर जानमिल्ने ई-७ भिसाका लागि तत्पर नहुने श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताए ।

उनले भने, ‘कम सेवा सुविधामा ईपीएसमार्फत घण्टौं काम गर्ने कामदार पाइरहेको दक्षिण कोरियाले परिवारसहित लानमिल्ने ई-७ भिसामा नेपाली कामदार लगेर आफ्नो मुलुकमा अनावश्यक मान्छे भर्न चाहँदैन । यदि लानै खोजेको हो भने पनि त्यहाँको सरकारले अनुमति दिएको हुुनुपर्ने हो । मलाई त्यसो हो जस्तो लाग्दैन । त्यहाँ रहेका र यहाँ रहेका व्यापारीहरुले व्यवसायी टू व्यवसायी कामदार लान मिल्छ भन्ने जुक्ति दिएपछि मन्त्री ज्यू हौसिएको हुनुपर्छ । तर, कुरा त्यसो होइन, व्यवसायी टू व्यवसायी (बीटूबी) भएपनि सरकारले अनुमति दिएको हुनै पर्छ ।’

त्यसरी अथेन्टिसिटी नभएको कुरालाई प्रचारमा ल्याएर ई-७ भिसामा २०औं हजार नेपाली दक्ष कामदार लैजाने भनेर फगत हल्ला गरिएको उनको बुझाइ छ । कोरियाली निजी कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको बताइए पनि वास्तविक कुरा अझै बाहिर ल्याइएको छैन ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले सन् २०२५ भित्रमा २० हजार नेपाली कामदार निजी कम्पनीमार्फत कामदार कोरिया लैजाने गरि सेटिङ गरिरहेका बताइएको छ । मन्त्री भण्डारीले हाल एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ दररेट तोकेर कोरिया पठाउने गरि सम्झौता गर्ने र कोरिया जान चाहनेहरुसँग १० लाख रुपैयाँसम्म उठाउन दिने गरि भिभि सम्झौता गरेका बताइँदै छ । जस अनुसार मन्त्री भण्डारीले कोरिया जाने नेपाली युवासँग एक लाख रुपैयाँ कमिशन आउने गरि सेटिङ गरेका छन् । यो योजना सफल भए मन्त्री भण्डारीको पोल्टामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।

ईपीएसको सरकारी च्यानललाई कमजोर पारेर निजी कम्पनीमार्फत नेपाली कामदारलाई कोरिया लैजाने प्रक्रिया यसअघि मन्त्री हुँदा गत वर्ष २०८० फागुन १७ गते उनै भण्डारी मन्त्री भएको बेलामाअघि बढाइएको योजना थियो । त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री भण्डारीको घोटाला योजना बीचमै रोकिदिएका थिए । जुन काम तत्कालीन मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालमार्फत भएको थियो ।

मार्शल ‘ल’ अर्थात् सैनिक शासन घोषणाले थप अन्योल

आप्रवासी कामदारप्रति अनुसार मानिएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओलले अप्रत्याशित रूपमा मार्शल ल अर्थात् सैनिक शासनको घोषणा गरेपछि सिओल अहिले अशान्त छ । सैन्य शासनको सुझाव दिने रक्षामन्त्री किन योंग ह्यूनले राजीनामा दिनु परेको छ भने राष्ट्रपति यून स्वयं महाभियोगको चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।

दक्षिण कोरियाली सांसदहरुले मार्सल ल’लागू गर्ने राष्ट्रपति यूनको कदमलाई विफल पार्दै महाभियोगको प्रस्तावअघि बढाएका छन् । दक्षिण कोरियाली सांसदहरुले अब बस्ने संसद बैठकमा राष्ट्रपति यूनविरुद्धको महाभियोगमाथि मतदान गर्ने छन् । संसद भवनबाहिर र राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर समेत दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो घटनाक्रमपछि कोरियामा विदेशी लगानी र आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा गंभीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

अहिले पनि दक्षिण कोरियामा नेपालबाट ईपीएस प्रणालीमार्फत ७० हजार नेपाली कामदार त्यहाँ पुगेका छन् । अवैधानिक अवस्थामा काम गरिरहेका नेपालीको संख्या समेत ठूलो मानिएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स रकममा कोरियाबाट आउने रकमको हिस्सा समेत ठूलो छ ।
मार्शल ल’को विवादले कोरियामा कार्यरत वैधानिक तथा अवैधानिक दुवै अवस्थाका नेपाली कामदार तनावमा छन् । मार्शल ल’घोषणाको करिब ६ घण्टापछि संसदबाट फेल गराइएपनि कतिपय नेपाली अब के होला भनेर तनावमा रहेको बताइँदै छ ।

आप्रवासी कामदारप्रति अनुदार राष्ट्रपति यूनले उत्तर कोरियाबाट ड्रोन आक्रमण हुनसक्ने भन्दै मार्शल ल’घोषणा गरेको भनेका थिए । त्यति मात्र नभई उनले राज्यविरुद्धको विद्रोहमा सामेल आन्तरिक तत्वहरुसमेतलाई निमिट्यान्न पार्न मार्शल ल’जरुरी रहेको बताएका थिए । तर, अधिकाश विदेशिक लगानीका कम्पनीहरुले अब दक्षिण कोरिया व्यापार व्यवसायका लागि असुरक्षित भएको भनी शंका गरिरहेका छन् । उनीहरूले अब दक्षिण कोरियामा थप अस्थिरता बढ्ने आँकलन समेत गरेका छन् ।

त्यहाँ अमेरिकी स्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई सचेत रहन र स्कुल जाने बालबालिको मुभमेन्ट समेत सिमित गर्न उर्दी जारी गरेको छ । अधिकांश विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्न सल्लाह दिएका छन् । र, कतिपयले आफ्ना नागरिकहरूलाई ठूलो जमघट नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

माइक्रोसफ्ट कोरियाले मंगलबार र बुधबार अनलाइन हुने भनिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ट्रान्सफर्मेसन कार्यक्रम रद्द गरेको थियो । आईबीएम र इन्टेलले पनि कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न भनेका छन् । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून विदेशी कामदारलाई हटाउनुपर्छ वा स्वदेशीभन्दा कम तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका कारण उनी विदेशी कामदारमाझ अलोकप्रिय मानिन्छन् ।

यो पनि,

इपिएस स्थगित गरेर म्यानपावरमार्फत २० हजार युवा कोरिया लैजाँदै श्रम मन्त्री भण्डारी, २०२५ बाटै कोरियाको नयाँ बाटो खोलिँदै