महिला आयोगद्वारा बीमापोष्टमा प्रकाशित समाचारको खण्डन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले बीमापोष्ट डटकममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेको छ । आयोगका सूचना अधिकृत टङ्क वहादुर भट्टराई समाचारको खण्डन गरेका हुन् । आयोगको मिति २०८१।०८।१८ गतेको मितिमा प्राप्त पत्रसहितको खण्डन जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिएको छ ।

उपर्युक्त सम्वन्धमा तपाई सम्पादक रहेको बीमापोष्ट नामको अनलाइन सञ्चार माध्यमवाट सम्वत् २०८१ साल मंसिर ५ गते ‘महिला आयोग विधि पद्दति मिचेर तोकादेशमा चल्दै अध्यक्ष र सचिवको जगजगी’ भनी प्रकाशन गर्नुभएको सामाग्री उपर आयोगको ध्यानाकर्षण रहेको छ । उक्त समाचार सामाग्रीका सन्दर्भमा देहाय अनुसार बुँदागत प्रतिक्रिया एवं खण्डन रहेको छ । उक्त खण्डन एवं प्रतिक्रियालाई प्रकाशनको लागि स्थान दिन अनुरोध गरिएको छ ।

तपशिल
१) प्रकाशित/प्रसारित सामाग्रीमा “आयोगमा ४ जना आयुक्त रहने, ५ जना सदस्यको सर्वसहमतिवाट गरेको निर्णय मात्र वैध हुने, अध्यक्षले तोकादेशमा विधि र पद्दति विर्सिएर आयोगलाइ एनजिओकरण गरेको, अध्यक्ष र सचिवको हुकुम प्रमाङ्गीको जगजगी भनी तथ्य रहित भई तपाईले प्रकाशन गरेको समाचार खण्डन गरी तपशिलको तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

तथ्यः
राष्ट्रिय महिला आयोगमा आयुक्त नभई सदस्य रहने कानूनी प्रावधान छ । आयोगमा सर्वसम्मतिवाट निर्णय हुनुपर्ने भनी लेखिएकोमा राष्ट्रिय महिला आयोगको वैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को दफा ८ को उपदफा (३) मा बैठकको निर्णय सहमतिमा हुन नसके बहुमतको आधारमा निर्णय हुने र मत वरावर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन र नियमावली, २०७४, सेवाशुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, वैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधी लगायतका सम्वन्धित ऐन कानूनको आधारमा आयोगले सम्पादन गर्ने काम– कारवाहीहरुमा विभिन्न तहवाट निर्णय गर्ने गरिन्छ । सवै विषयहरु आयोगमा छलफल गरी निर्णय गर्दा आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने भएकैले आयोगमा विभिन्न शाखाहरु सहितको साङ्गाठानिक संरचना रहेको छ । आयोगमा निजामती सेवाका सचिव सहित कानून, प्रशासन, लेखा र मनोपरामर्शविद् एवं विज्ञ कर्मचारीहरु कार्यरत रहन्छन् । सवैले कानूनी प्रावधान र प्रक्रियाको आधारमा आदेशको श्रृङ्खलाको सिध्दान्तमा आधारित रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा चेन अफ कमाण्डको शिर्षस्थानमा अध्यक्ष रहने व्यहोरा संविधान, ऐन, कानुन र मर्यादाक्रममा प्रष्ट रहेको छ । सोही वमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगवाट कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । हिंसा पीडित महिलाको उद्दार, पुनस्थापनामा अहोरात्र खट्नुपर्ने कर्मचारीहरुले तोकिएको ऐन, कानून र आचारसंहितामा अझ संवेदनशिल बनी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका सचिव र कर्मचारीहरु साक्षी मात्र नवनी कानून र विधिसम्वत ढंगले पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही भएर कार्यसम्पादन गरेको अवस्था छ । तसर्थ तथ्य विहिन उक्त समाचारको खण्डन गरी तथ्य प्रकाशन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

२) प्रकाशित/प्रसारित सामाग्रीमा कुनै तथ्य विना आयोगमा ३ जना आयुक्तहरु एकातिर अध्यक्ष एकातिरको अवस्था छ भनिएको रहेछ । सो को तथ्य यसप्रकार छ ।
आयोगको आ.व.२०८०।०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गर्नकै लागि ४ पटक बैठक राखी छलफल गरिएकोमा २ जना सदस्यहरुले कहिले अनुपस्थिति र कहिले असहमति जनाई आयोगको न्यूनतम संवैधानिक दायित्व समेत पूरा नहुने अवस्था रहेपछि आयोगका अध्यक्ष सहितका सदस्य गरी २ जनावाट निर्णित विषयमै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयवाट कानूनी राय प्राप्त भई सोही आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सम्वत २०८१ साल असौज २२ गते वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले वर्षैभर सम्पादन गरेका कार्य समेटिएको उक्त प्रतिवेदन वारे प्रकाशित गलत समाचार खण्डन गरी तथ्यपरक समाचार प्रकाशन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

३) प्रकाशित/प्रसारित सामाग्रीमा “नैतिकताको विषय उठाउँदै.. ………..अध्ययनका लागि…..मा नाम निकालेकी हिंसा पीडित किशोरीलाई …… दिने निर्णय गरेको भनी जोखिमग्रस्त वर्गकी हिंसा पीडित महिलाको गोपनियता भंग गरी तपाईको अनलाइनमा समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा आयोगको ध्यान आकर्षण भएको छ । हिंसा पीडित महिलाकै उद्दार राहत र पुनस्थापनाको लागि आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले मन वचन र कर्मले काम गर्नुपर्ने दायित्व हो । आयोगले गर्ने यस किसिममा कामको प्रोत्साहन र प्रशंसाको सट्टा हिंसा पीडितको अवस्था र आर्थिक कार्यविधि सहितका एनको प्रावधानलाइ समेत वेवास्ता गरी तपाइले प्रकाशन गरेको समाचारले पीडितको मनोविज्ञानमा आँच पुर्याएको भनी उजुरी प्राप्त भएको छ । तपाइको अनलाइनमा खुलाइएकी हिंसा पीडित महिलाको समाचारको स्रोत खुलाइ आयोगमा उपलव्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । साथै सो विषयमा तपाईको अनलाइनको समाचारदाता हुँ भनी आयोगको सचिवको मोवाइलमा फोन गरेको र सचिवले निज सम्वाददातालाइ तथ्य एकिन नगरी हचुवाको भरमा समाचार नलेख्न अनुरोध गर्दा गर्दै ‘सचिवले जटिल बनाइन्’ भनी गलत भाष्य संचार गरी हिंसा पीडित महिलाको समाचार बनाएको पाइयो । सो को खण्डन गरी तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन अनुरोध छ ।

४) प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीमा आयोगमा कार्यरत उपसचिव र अन्य कर्मचारीहरुको वहिर्गमनको विषय वोर्डमा पेश गर्नुपर्नेमा नगरिएको, एकजना उपसचिव हाजिरीको पत्रै वुझ्नै नपाई लखेटिएको भनी लेखिएको रहेछ । तथ्य तपशिल वमोजिम रहेको छ ।

करारका कर्मचारीको राजिनामा स्वीकृत गर्ने काम सचिवको हो भने निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । करारका कर्मचारीहरुले आयोगमा भन्दा अन्यत्र राम्रो अवसर पाएमा वा घरायासी कारणले वा अन्य कुनै कारणले राजीनामा दिएमा आयोगवाट जाने गरेका छन् भने निजामती कर्मचारीहरुको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट सरुवा भएपछि आयोगले रमाना दिएपछिमात्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुने हो नकी समाचारमा भनेजस्तो हाजिरीको पत्र आएपछि रमाना । कर्मचारी सुरक्षा र हक सम्वन्धी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको र आयोगको प्रशासनले सोही वमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ । कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी सामान्य समझ र जानकारी समेत नराखी तपाइले प्रकाशन गर्नुभएको गलत समाचार खण्डन गरी तथ्य प्रकाशन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तथ्यगत रुपमा पठाइएको प्रस्तुत आधिकारिक खण्डन/प्रतिक्रियाको व्यहोरालाई स्पष्ट खुलाइ समाचार सम्प्रेषण नगर्नुभएमा कानून वमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
सूचना अधिकृत
टङ्क वहादुर भट्टराई

बीमापोष्टको भनाईः
प्रकाशित समाचार सत्य नै हो । समाचारमा कुनै बढाईचढाई गरेको छैन ।