रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, के होला आइपीओ प्रक्रिया ?
काठमाडौँ । सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरिम आदेशको मागसहित दायर गरिएको निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णयका लागि छुट बिजक सम्बन्धी मुद्दा नियमानुसार पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। मिल्सले त्रुटिपूर्ण बिजकको रकम आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको दाबी गर्दै प्राधिकरणद्वारा जारी बिजक र पत्रहरूप्रति आपत्ति जनाएको थियो।
निवेदनमा प्रस्तुत गरिएको मागअनुसार विद्युत कटौती नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। तर अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णयसम्म प्राधिकरणका पत्रलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। अब छुट बिजक सम्बन्धी विवादलाई समेटेर नयाँ निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया अन्यौलमा रहेको कम्पनीलाई यो अदेशले असर गर्ने देखिएको छ ।
