प्रतिनिधि सभाका सचिवको जागिर : ‘हाजिर लगाउने, पत्रपत्रिका पढ्ने र मोबाइल चलाउने’

काठमाडौं । आकस्मिक लाभ हुन वा अनपेक्षित पद प्रतिष्ठामा पुग्न भाग्य चम्किनै पर्छ, नभए मुखैमा पर्न लागेको आहारा पनि बैरी बतासले चुँडाएर लान्छ । मुखियाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेर विशिष्ट श्रेणीको सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका सुरेश अधिकारीको हकमा पनि त्यस्तै, भयो ।

तत्कालीन मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा एक महिनाअघि मात्रै दायर भएको भए सुरेश मुख्य सचिव हुने थिए । सिनियर सचिवमा रहेका उनका लागि संयोज जुर्न खोजेको थियो तर, बतासले उडाइदियो ।

कार्यानुभवले पोख्त अधिकारीले आफु मुख्य सचिव हुन नपाएकोमा मनखत गरेका छैनन् । तर, कार्यानुभव देखाउन पाइने खुसीले प्रतिनिधि सभाको सचिवका लागि एकै बचनमा तयार भएका उनीसँग अहिले गुनासैगुनासा छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरे आफैंले प्रस्ताव गरेर प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त गरेका अधिकारीले आफ्नो अनुभवको पोको खोल्नै पाएनन् । एउटा पनि काम गर्न नपाई उनको पाँच महिना वित्यो, अन्तिममा राजीनामा गरेर निस्किए ।

झट्ट हेर्दा संसद र संसद सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु कति व्यस्त हुन्छन् होला भन्ने लाग्दो हो, मानिसहरुलाई । तर, त्यहाँ प्रतिनिधि सभाका सचिव कै दैनिकी अजबगजबको छ । ‘कार्यालय पुग्ने, हाजिर लगाउने, पत्रपत्रिका पढ्ने र मोबाइल चलाएर बस्ने ।’ पाँच महिने कार्यकालमा यो भन्दा बाहेक अरु कुनै काम पाएनन्, अधिकारीले ।

१८ असारमा प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त भएका अधिकारीलाई एक डेढ महिना मै हिँडौं भएको थियो । तर, संसदको अधिवेशन चलिरहेका बेला त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर भदौमा उनले बुझाउनै लागेको राजीनामा डस्टविनमा हालेका थिए ।

तर, समय जति बढ्दै गयो उनी नै उनलाई दिग्दारी बढ्दै गयो । पाँच महिना मै उनले बाहिरिने निर्णय लिए । सभामुख देवराज घिमिरे कम्बोडिया गएका बेला उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ राजीनामा बुझाए । आफुलाई रोक्न सक्ने सभामुख विदेश भ्रमणमा गएको र संसद अधिवेशन पनि नभएका बेला आफुले राजीनामा दिनु उपयुक्त ठानेर बाहिरिएको उनले बीमापोष्टकर्मीलाई बताए । सभामुख कम्बोडिया जानुभन्दा पहिल्यै आफुले राजीनामा दिने विषयमा जानकारी गराएकाले यसको कुनै भित्रि ‘पत्र’ लेयर नभएको उनको भनाइ छ ।

के हो खास कुरा ?
संघीय मामिला मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेको र हाल संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाकार भएका कारण पनि आफुलाई सभामुख देवराज घिमिरेले सचिवका लागि गरेको प्रस्ताव जायजै लागेर उनले नियुक्ति लिएका थिए । कामै नभएर, फाल्तु बसेका कारण जागिर खाने उद्देश्य वा दोहोरो सुविधा लिने उद्देश्यले उनी प्रतिनिधि सभाको सचिव बन्ने तयार भएका होइनन् ।

उनले भने, ‘मलाई संसदको सेवा सुविधा र ऐनको प्रावधानबारे पुरै जानकारी थियो । सबै कुरा जानेर बुझरै नियुक्तिका लागि तयार भएको हुँ । मेरो मात्रै एउटा स्वार्थ थियो, संघीय एवं स्थानीय मामिला, अख्तियार तथा प्रशासनमा लिएको अनुभव प्रयोग गर्न पाउँछु । त्यति कारणले मात्रै सचिवका लागि राजी भएको । यसमा कसैले अन्यथा भनेका छन्, भने ती फाल्तु र बेकामे कुरा हुन् ।’

‘प्रतिनिधि सभाका सचिवको तलब ७२ हजार हो, मेरो पेन्सन ५६–५७ हजार आउँछ । पेन्सनबापत पाउने यो रकम काटेर मलाई संसद सचिवालयबाट आउने पारिश्रमिक भनेको त्यही १४–१५ हजार हो भन्ने पूरै थाहा भएर पनि आफ्नो कार्यानुभव देखाउन त्यहाँ गएको थिएँ, तर मैले सोचेको जस्तो होइन रहेछ’ उनले बीमापोष्टसँग खुलेरै भने । निजामति सेवा बाहेकबाट नियुक्त हुने मान्छेका लागि चाहिँ यो पदको तलब सुविधा राम्रै हो ।

संसद सचिवालयको कर्मचारी र माननीयहरुबीचको माहोल ठीक नलागेपछि आफुलाई उकुसमुकुस भएको उनले सुनाए । उनी अगाडि भन्छन्, ‘समिति बैठकमा त हामी कर्मचारीले बोल्न पाउने कुरै भएन । सभामुख र कर्मचारीबीचको आन्तरिक बैठकमा समेत हामी मूर्तिजस्तो बस्ने हो । आफु बोल्नु र अनुभव साट्नु पर्ने मान्छे, बाँधिएर बस्दा निकै नमीठो महसुस हुन्थ्यो ।’

आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्न नपाउने देखिएपछि उनले भदौ महिना मै बाहिरिने प्रयत्न गरेका थिए, तर सभामुखले रोके । अहिले संसद अधिवेशन नभएका बेलामा उनले सचिवको कुर्सी खाली गराएर हिँडेका हुन् ।

शिक्षक आन्दोलन एक्लै सेटल गरेका सचिव प्रतिनिधि सभामा अटाएनन्
शिक्षा मन्त्रालयमा त्यसबेला सुरेश अधिकारी नहुन्थे त, शिक्षामन्त्री अशोक राईले कुर्सी छोड्नु पर्ने अवस्था आउनसक्थ्यो । २०८० भदौ २७ गते सरकारले ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नासाथ देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीले काठमाडौं घेराउ गरेका थिए ।

विधेयकमा कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने प्रस्तावलाई लिएर शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले संसद भवन नै घेराउ गरेका थिए । पछि तत्कालीन शिक्षा सचिव अधिकारीले नै शिक्षकहरुसँग ६ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन व्यवस्थापन गरेका थिए ।

सहमतिपत्रमा मन्त्रालयकातर्फबाट तत्कालीन सचिव अधिकारी र आन्दोलनपक्षधर नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसरी एक्लै आन्दोलन व्यवस्थापन गरेका सचिव अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि काम वा भूमिका नपाएपछि राजीनामा दिएर हिँड्नु परेको हो । सचिवालयका कर्मचारी समेत सभामुखबाट सिफारिस भई जागिर खान आएको दृष्टिकोणबाट प्रेरित रहेको अनुभव उनले सुनाए । उनका अनुसार सचिवसँग कसैले कुुनै जानकारी लिने वा दिन समेत आवश्यक ठान्दैनन् ।

मुखियाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी सीडीओ हुँदै, संघीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्दा कार्यसम्पादनका दौरान कुनै कमजोरी भएर सरुवा वा फाजिलमा परेनन् । बरु उनले आफैंले सरुवा माग्दा सरुवा पाएनन् ।

यो पनि

सभामुख कम्बोडिया पुगेका बेला रोएर निस्किए प्रतिनिधिसभा सचिव अधिकारी