जोखिममा आधारित पूँजीको नयाँ व्यवस्था लागू, सोल्भेन्सी रेसियो कमजोर भएका बीमा कम्पनीको लाभांशमा कैँची

काठमाडौं । नेपाल बीमा जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। प्राधिकरणले २०२२ मा लागू गरेको जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेर परिमाजित निर्देशिका तयार गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी जारी भएको निर्देशिका अनुसार जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक बर्ष २०८४/८५ भित्र जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नु पर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नको लागि प्रविधिक तयारी गर्न प्राधिकरणले यो निर्देशिका तयार गरेको हो ।

जसमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको सेल्भेन्सी अनुपात नियामकिय प्रावधानभन्दा कम भएको खण्डमा नगद लाभांशमा वितरणमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीहरु कमजोर अवस्थामा रहे प्राधिकरणले लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने बिषय समेत गरेको छ।

निर्देशिका अनुसार जोखिममा आधारित पूँजी अपुग भए वा सोल्भेन्सी अनुपात न्यून भएमा बीमा कम्पनीहले आगामी चार वर्षभित्र यसलाई सुधार गरेर जोखिममा आधारित पूँजी वा सोल्भेन्सी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।

बीमा प्राधिकरणले न्युनतम चुक्ता पूँजी तोकिएका भएपनि निर्देशिका अनुसार कम्पनीको क्षमता अनुसार चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अनुसार जोखिमको आधारमा बीमा कम्पनीहरुको पूँजी कम्पनी अनुसार फरक पर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्डरराईटिङ रिजभिङ्ग, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन, लगानी बिशेष डेरिभेटिभ, तरलता एकाग्रता जोखिम व्यवस्थापन, परिचालन जोखिम परिचालन, पुनर्बीमा र अन्य जोखिम न्यूनिकरण प्रविधिको मापदण्डहरु लागू गनुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा रहेको छ।

बीमकहरुको व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा विद्यमान र संभावित जोखिमहरुको मूल्यांकन गरेर जोखिम बहन गर्न सक्ने पर्याप्त पूँजीको व्यवस्थापन जोखिममा आधारित पूँजीले गर्छ । यसको लागी पर्याप्त प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक्ता अनिवार्य भएकाले नै अहिले नेपाली बीमकहरुले तत्कालै लागू गर्न समस्या हुने प्रतिकृया दिइरहेका छन् । सो कारण उक्त मस्यौदामा छलफल हुँदै पनि आईरहेको छ ।
कम्पनीहरुसँगको प्रतिकृयालाई पनि मध्यनजर गरिएको प्राधिकरणको प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताएका छन् ।

स्थिर पूँजी र जोखिम आधारित पूँजी दुबैले जोखिम बहनमा मद्दत पुर्याउँछ । स्थिर पूँजी अन्तर्गत सबै कम्पनीले आफूसँग समान पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर जोखिम आधारित पूँजीको अवधारणा अन्तर्गत पूँजीको निर्धारण कम्पनीले बहन गर्ने जोखिममा आधारित हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरमा हुने उतार चढावका कारण पर्न सक्ने जोखिम ,व्यवसायीक जोखिम अन्तर्गत कम्पनीको सामान्य वित्तीय अवस्था । यस अन्तर्गत सामान्यतया संचालन जोखिममा खराब व्यवस्थापनको कारण आइपर्न सक्ने संभाव्य घाटा वा नोक्सानीहरुको बिषयहरुmलाई पनि केन्द्रित गरिएको छ।

बीमा कम्पनीहरुको प्रकृति अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो नभई फरक किसिमको भएको हुँदा बीमितहरुको हितलाई सुरक्षित गर्नको लागी बीमा कम्पनीहरुले बहन गरेको जोखिममा आधारित पूँजी र पूँजी कोष हुनुपर्ने अवधारणा अनुरुप ‘रिस्क बेस क्यापिटल’ निर्धारणका लागि ग्रयाजुअली नै परिमार्जन गर्दै लगिरहेको छ।

कम्पनीहरुले लिएको दायित्वलाई आफु सँग भएको पूँजीले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने गणना विधि नै जोखिममा आधारित पूँजी हो । नियामक नियकाले निर्देशन गरेको पूँजीले कम्पनीहरुलाई प्रयाप्त कुशन प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले जोखिममा आधारित पूँजीको आवस्यक पर्छ । पूँजीकोष प्रर्याप्त नहुँदा कम्पनीहरुले थप व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन् ।

बीमा प्राधिकरण्ले यस सँग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर्क्रिरयाबाट प्राप्त राय सुझावको आधारमा यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम परिमार्जन गर्दै आईरहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा जोखिममा आधारित पूँजीका विषयमा अध्ययन गर्दै बीमा कम्पनीहरुमा २०८४ सालसम्ममा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले रिक्स वेस क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै आईरहेको छ।

विश्व बैंक र प्राधिकरणबीच धेरै पटक छलफल तथा अन्तर्क्रिरया हुँदै रिक्स वेस क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्था २०८४ परिमार्जन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको हो ।