गलत तथ्याङ्क प्रकाशित गर्ने बीमा कम्पनीहरु प्राधिकरणको निगरानीमा, १०% भन्दा फरक देखिए कारवाही
काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गलत तथ्यांक प्रकाशित गर्ने बीमा कम्पनीहरुमाथि निगरानी राख्ने भएको छ।
बीमा कम्पनीहरुको अडिटेड र अनअडिटेड रिर्पोटमा भिन्नता देखिन थालेपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीमाथि निगरानी बढाएको हो । प्राधिकरणले अडिटेड र अनअडिटेड रिर्पोटमा १० प्रतिशतभन्दा फरक देखिए कारवाही गर्ने तयारीमा समेत गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरूले अब लेखापरीक्षण भएको र नभएको वित्तीय विवरणमा अन्तर देखिए बीमा प्राधिकरणमा कारण खुलाएर पत्र पेश गनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले ल्याएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण नभएको विवरण र लेखापरीक्षण भएको विवरणबीच धेरै अन्तर देखिन थालेपछि बीमा प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
लेखापरीक्षण भएको र नभएकोमा १० प्रतिशत रकम फरक देखिए मानसिव कारण खुलाउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताएका छन् ।
प्रतिवेदनको कुनै पनि शीर्षकमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकमको फरक देखिएमा सोको मनासिव कारण समेत खुलाउनुपर्ने सुवेदीले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, बाह्य लेखापरीक्षकको लङ फर्म अडिट रिपोर्ट पनि प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
साथै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको वित्तिय सूचांकको ढाँचामा वित्तिय विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
वित्तिय सूचांक तयार गरी पेश गर्ने सूचांक तथा अनुपात गणनामा थप एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको वित्तिय सूचांकमा एकरुपता नदेखिएपछि प्राधिकरणले नै गणना विधि सहित बीमा कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बीमा प्राधिकरणले वित्तिय सूचांक जीवन, निर्जिवन र जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नै प्राधिकरणले लागू गरेको निश्चित सूचांक र अनुपातमा गणना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जसमा प्रतिशेयर नेटवर्थ, खुद मुनाफा, एपीएस, बुक भ्यालु, लाभांश प्रतिशेयर, मार्केट प्राईस प्रतिशेयर, रेसियोदेखि कम्पनीको भ्यालुएसनसम्म उक्त विधि अन्तर्गत गणना गर्न निर्देशन दिएको छ।
गत आर्थिक बर्षमा भएको कारोबारको विवरण उपलब्ध गराउँदा वास्तविक समयको कारोबारभन्दा तथ्यांकमा अन्तर देखिएपछि बीमा प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो ।
प्राधिकरणले गत बर्ष नै बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांकमा गडबडी भएको फेला पारेपनि यो आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी कम्पनीमाथि निगरानी बढाउन लागेको हो ।
गत बर्षको पहिलो महिनामै बीमा कम्पनीहरुमा स्थलगत अनुगमनको तथ्यांक र र बीमकको कोर सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत् प्राधिकरणको डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिएको तथ्यांकमा करोडौंको अन्तर फेला परेपछि प्राधिकरणले कडाई गर्न १० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर देखिए कारवाही गर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले १० प्रतिशतभन्दा तथ्यांकमा फरक देखिए बीमा ऐन २०७९ वमोजिम आर्थिक जरिवाना गर्ने समेत जनाएको छ।