विद्युत नियमन आयोगले भन्यो, ‘बक्यौता विवादमा उद्योगहरूको लाइन नकाट्नु’
काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले उद्योगहरूलाई राहत दिने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ बक्यौता विवादमा उद्योगहरूको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयले टिओडी मिटर पुनःगणना गर्ने र यसअघि भएका त्रुटिपूर्ण बिल सच्याउन सक्नेगरी प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा विद्युत प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य छन्।
समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको आधारमा सरकारबाट थप निर्णय लिने प्रक्रियामा रहेको छ। त्यसैले आयोगले प्रतिवेदन बुझिएसम्म उद्योगहरूको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रिपरिषदले कात्तिक २५ गतेको बैठकमा टिओडी मिटर पुनःगणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिल्यै पठाएको बिलअनुसार बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले आफ्नै म्यादभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। यसले गर्दा विवाद थप बल्झिएको छ, र मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा पुष २४ गते गठन भएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विद्युत बक्यौता विवादले निकास पाउन नसक्दा उद्योग क्षेत्र समस्यामा परेको छ। सरकार, नियमन आयोग, र प्राधिकरणबीचको असहमतिको कारण उद्योगहरूले आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति पाउन नसकेको र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव परिरहेको छ।
