बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवाल घर जानै लाग्दा चार वटा नयाँ लाइसेन्स वितरणको चर्चा, कसले उठाउँदै छ अर्बौ घुस ?

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्सको व्यापार मौलाउँदो रुपमा अघि बढिहेको छ । पछिल्लो सय सात लघुबीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स वितरण गरेर करोडौं रुपैयाँ घुस संकलन गरेकोमा अहिले फेरि प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल घर जानै लाग्दा नयाँ लाइसेन्सको चर्चा सुरु भएको छ ।

यसअघि लघुबीमाको लाइसेन्स वितरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले तीन करोड रुपैयाँ चप्काईदिएपछि सबैतिर तैचुप मैचुप भएर नयाँ लाईसेन्स वितरण गरेका थिए । यो सबै वित्तीय अपराधलाई फत्ते गर्ने काम प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालबाटै भएको थियो । अहिले उनी सुर्य सिलवालको घर जाने सयम नजिकिँदै गर्दा नयाँ लाइसेन्स वितण गर्ने चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ ।

बीमापोष्टलाई केही विश्वस्त सुत्रले जनाएका अनुसार चौधरी ग्रुप, महतो ग्रुप, विशाल ग्रुप र शंकर ग्रुपलाई एक एक गरी कूल चार वटा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको छ । यद्यपि बीमा प्राधिकरण स्रोतले भने लाइसेन्स सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको दावी गरेको छ । गत महिना बीमा प्राधिकरणकै अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै अगाडि समावेशी बीमा सम्मेलनको क्रममा आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि लाइसेन्स वितरण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, अहिले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने चर्चा व्यापक मात्रामा चलिरहेको छ । ठूला रेष्टुरेन्ट, होटलहरुमा नयाँ बीमा कम्पनीमा शेयर हाल्न चाहेमा १०० रुपैयाँको शेयरलाई थप २०० प्रतिकित्ता प्रिमियम जोडेर दर रेट कायम गरी बढाबढ मूल्यमा छलफल भइरहेको सुनिन्छ । स्रोतका अनुसार माथि उल्लेखित व्यापारिक घरानाहरुले सके अहिलेका अध्यक्ष सिलवालबाट नसकेमा नयाँ आउने अध्यक्षमार्फत लाइसेन्स दिलाउने भन्दै शेयर बिक्री गरिरहेका छन् ।

सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाएको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै राज देशमा चलिरहेको बेला बीमा क्षेत्र भने भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेर ध्वस्त हुनै लाग्दा पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुशासन बीमा क्षेत्रमा कहिले आउछ ? आम बीमाकर्मी प्रश्न गरिरहेका छन् । साथै बजारमा नयाँ बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्दै घुस रकम उठाउने कार्यको सम्बन्धमा पनि प्रम ओलीले छानविन गर्लान कि ? वा आफैलाई आउने घुस किन छानविन गर्ने भनेर मौन रहन्छन् ? अर्को प्रश्न पनि उठेको छ ।