चार महिनामा ३ हजार ४८७ वटा ईभी आयात, चीनको दबदबा कायमै
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा (साउनदेखि कात्तिकसम्म) नेपालमा ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात भएका छन्। भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार, यो अवधिमा ३ हजार ४८७ वटा ईभी गाडी (कार, जीप, र भ्यान) नेपाल भित्रिएका छन्।
नेपालमा भित्रिएका अधिकांश ईभी गाडी चीनबाट आयात भएका हुन्। विभागका तथ्यांकले देखाउँछ कि चार महिनामा चीनबाट मात्र २ हजार ५१० वटा ईभी गाडी आयात भएका छन्। यो कुल आयातको ७१.९८ प्रतिशत हो। चीनबाट आयात गरिएका अधिकांश गाडी ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमता भएका छन्।
चीनपछि नेपालमा विद्युतीय गाडी आयातको ठूलो हिस्सा भारतको छ। भारतबाट यो अवधिमा ९६९ वटा गाडी आयात भएका छन्। भारतबाट आएका गाडीमध्ये अधिकांश १०० किलोवाटसम्मका क्षमताका छन्।
त्यस्तै, जर्मनीबाट ६ र अमेरिकाबाट २ वटा गाडी आयात भएका छन्। जर्मनीबाट आयात भएका ६ गाडीमध्ये ४ वटा १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका छन् भने २ वटा २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका छन्। अमेरिकाबाट आयात गरिएका २ गाडी १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका रहेका छन्।
भन्सार विभागले क्षमताका आधारमा पनि विद्युतीय गाडीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
५० किलोवाटसम्मका: १ हजार ४० वटा गाडी
५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका: २ हजार ११५ वटा गाडी
१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका: ३१६ वटा गाडी
२०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका: ६ वटा गाडी
यस अवधिमा विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। ईभी गाडीहरूमा अपेक्षाकृत कम करदर लाग्ने भए पनि उच्च आयातका कारण राजस्व संकलन उल्लेखनीय देखिएको छ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्नुमा मुख्यतः पेट्रोल र डिजेलको महँगो मूल्य, सरकारद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको हरित ऊर्जा नीतिहरू, र विद्युतीय गाडीको कम सञ्चालन खर्च प्रमुख कारण हुन्। साथै, विद्युतीय सवारी साधनमा राज्यले दिने कर छुटले पनि माग बढाउने भूमिका खेलेको छ।
हालका तथ्यांकहरूले नेपालमा विद्युतीय गाडीको उपयोग बढ्दै गएको देखाउँछ। तथापि, देशभर चार्जिङ स्टेसनहरूको अभाव र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कमजोरीले यस क्षेत्रको प्रगतिमा अवरोध पुर्याउने जोखिम छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार विस्तार र नीतिगत स्पष्टतामा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ।
आगामी दिनमा, विद्युतीय सवारी साधनको आयातसँगै राजस्व संकलन र हरित ऊर्जा लक्ष्यमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पेट्रोलियम इन्धनको आयातमा निर्भरता कम गर्दै नेपालको ऊर्जा आयातमा सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
