चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । अब चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था परिवर्तन हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामा कालोसूचीमा समावेश हुने नयाँ अवस्था तय गरेको हो ।

मस्यौदामा कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्था र डिफल्टर सूचीमा समावेश हुने अवस्था छुट्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाखभन्दा कमको कर्जा÷सुविधा लिएका ऋणीका हकमा उक्त कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिने छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्था बाहेक अन्य कुनै कारण चेक अनादर भए पनि डिफल्टर सूचीमा समावेश हुनेछ ।

तर, १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको कर्जा सुविधा लिएका ऋणीका हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएपछि कालोसूचीमा राखिने छ । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेबिट कार्ड, बिल लगायत कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरे वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भए, कर्जा तथा सुविधा दुरुपयोग भए, सुरक्षणमा राखेको सामान÷सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भए पनि कालोसूचीमा पर्ने छ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भए पनि कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीका हकमा ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेस गरी त्यसमाथि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जाको सावाँ, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यति भएपछि मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल कर्जा सूचना र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउँछन् ।

चेक बाउन्समा पनि कालोसूचीमा पर्दा समस्या भएको व्यवसायीको गुनासोपछि त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने घोषणा भएको थियो ।

कुनै ऋणी कालोसूचीमा पर्दा फर्म छ भने त्यसका सबै सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी पनि कालोसूचीमा पर्ने अवस्था रहन सक्छ । राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित मस्यौदामा कालोसूचीमा पर्ने विषय समेत छु्टयाइएको छ ।

कर्जा/ सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था
ऋणी प्रोप्राइटरसिप फर्मका प्रोप्राइटर
ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदार
ऋणी कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक
ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति
ऋणी कम्पनी वा संगठित संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था
राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम आपसी सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले ऋणी कम्पनी वा संगठित संस्थामा कुल ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको भए त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्न सकिने छ ।
कर्जा÷सुविधाका लागि जमानत दिने अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था
ऋणी संयुक्त उपक्रम (जेभी) का साझेदार फर्म÷कम्पनीहरू
तर, उल्लिखित ऋणीसँग सम्बन्धित पक्ष नै जमानतदाता भए त्यस्ता जमानतदाता बाहेक अन्य जमानतदाताका हकमा कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुल उपर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तो लिलाम प्रक्रियाबाट असुली नभए वा बैंकको लेना रकम बाँकी रहे सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गरी सूचित गर्नुपर्ने छ । उक्त सूचना अवधिभित्र जमानतदाताले कर्जा चुक्ता नगरे उक्त अवधिपछि यस्ता जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ।

कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, कर्जा÷सुविधा नवीकरण गर्न, थप कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, किस्ताबन्दीमा प्रदान हुने कर्जाको बाँकी किस्ता प्रदान गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाइँदैन । तर, ऋण नतिरेको कारणले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सगोलका परिवारका सदस्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न चाहे सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने छ ।

कालोसूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिको क्रेडिट÷डेबिट कार्ड उक्त सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म रोक्का गर्नुपर्ने छ । तर, सम्बन्धित व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुअघि नै खर्च गरेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिन सक्ने छ । कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीसँग सम्बन्धित पक्षले लिएको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा उक्त कर्जा नवीकरण गर्न भने बाधा पुगेको नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।