गोकर्णदेखि गौरीघाटसम्म बागमती किनारका सबै घरमा किन टाँगियो कालो व्यानर ?

काठमाडौं । उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि बागमती किनार छेउका स्थानीयले घरघरबाट दबाब सुरु गरेका छन् ।

फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन हालिसकेको अवस्थामा स्थानीयले गोकर्णदेखि गौरीघाटसम्म दायाँबायाँका सबै घरमा कालो व्यानर राखेर दबाब अभियान चलाएका हुन् । २०६५ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा आफुहरुले सघाएर पनि नदी किनारको व्युटीफिकेशन, ढल निकास आदीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले थप २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने भनी दिएको फैसलाले आफुहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको भन्दै उनीहरुले पुनरावलोकनको माग गरेका हुन् ।

सरकार भ्याकेटमा जाँदा पनि सर्वोच्चले अग्राधिकार नदिएकोमा पनि उनीहरुले चित्त दुःखाएका छन् । जीवनभर हड्डी घोटेर आर्जेको एवं भए भरको पूख्र्यौलीदेखिका जायजेथा बेचेर सरकारको मापदण्ड पालना गरी घरबास जोडेको उनीहरुको भनाई छ ।

२०६५ को मापदण्ड लागू नभएका ठाउँका लागि उक्त फैसलाको ताकेता स्वभाविक भए पनि २०६५ को मापदण्ड मानेर व्युटीफिकेशनसहितको काम सम्पन्न भएका ठाउँमा यो आवश्यक नरहेको स्थानीयको तर्क छ । बाढी तथा डुबानका बेला गौरीघाटसम्मको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नदेखिएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा लगाइनु पर्ने मापदण्ड माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आवश्यक नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

बाढी तथा ढुवान विज्ञहरुले समेत नदी छेउका बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने बाटो सरकारका लागि महँगो सावित हुन सक्ने र त्यसको विकल्पमाा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बर्खाको पानीलाई रोक्ने वा अल्मल्याउने विकल्पतिर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जसले बाढी र डुबानको समस्या हल हुने मात्रै नभई काठमाडौं उपत्यकाको वाटर रिचार्जलाई समेत मद्दत पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

शंखमूल, थापाथली, बल्खु क्षेत्रको अवस्थालाई आधार बनाएर नदीको मुहान छेउ तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत उही मापदण्ड लागू हुन नसक्ने माकलवारीका स्थानीयले बताएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले दसौं (झण्डै ८०) हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय अशान्त छन् । फैसला पुनरावलोकन नभए जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् । जीवनभरको कमाई खेर जाने अवस्थामा आफुहरु चुपचाप नबस्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त बेन्चले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएदेखि काठमाडौं उपत्यकामा तनाव बढाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउने आशयको आदेश दिएको छैन । तर, नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन् भने बैंकहरुले धमाधम धितोमा अर्को जग्गा वा घर राख्न भनी पत्राचार गरिरहेका छन् ।

जसले जग्गा किनेर राखेका छन् वा अस्थायी टहरा बनाएका छन, उनीहरूले घर बनाउन पाउँदैनन् । घरै बनाउन नपाउने भएपछि लाखौं मूल्य हालेर किनेको जग्गा नदीको बगर बन्नेछ ।

२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाउने उल्लेख छ । धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ ।

यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ । सर्वोच्चले हाल मौजुदा मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो ।

फैसला सुनेपछि हृदयघात
सर्वोच्चको फैसला आउनअघि कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएका ६८ वर्षीय केदारनाथ गौतमले आफ्नो घरबास गुम्ने भएले एक महिना मै देह त्यागे । फैसलाबारे कुरा बुझेपछि थचक्क बसेका गौतमले त्यसको १ महिनामा मानव संसारबाटै विदा लिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिका -८ स्थित बागमती किनार छेउ ३ आनामा बनेको घर जाने भयो भन्ने चिन्ताले फैसला आएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै उनको प्राणपखेरु उडेको हो ।

फैसलापछि भदौ १५ मा भएको सार्वजनिक विरोध तथा दबाब कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उनी झन् मजोर भए, परिवारका एक सदस्यले भने, ‘कार्यक्रममा सांसद, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैको कुरा सुनेपछि उहाँले झन् सहन सक्नु भएन । २७ भदौमा उहाँ यो लोकबाट विदा हुनुभयो ।’

पशुपतिनाथ परिसरमा भएको घर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अधिग्रहण गरेपछि गाउँको सबै सम्पत्ति बेचेर गौतमले माकलवारीमा साढे ३ तलाको घर बनाएका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेत तिलगंगा छेउको घर अधिग्रहणको सट्टा अर्को ठाउँमा जग्गा दिने भनेकामा दिएको थिएन ।

परिवारका सदस्यहरु भन्छन्, ‘सबैतिरबाट विस्थापित हुँदै खुम्चिनु भएका उहाँ भएको यो एउटा घर पनि जाने भयो भनेर बर्बराउनु हुन्थ्यो ।त्यस्तो कडा खालको रोगव्याधी केही थिएन । थप २० मिटरको फैसला आएपछि उहाँले त्यो सहन सक्नु भएन ।’