जर्मनीद्वारा नेपाललाई १ अर्ब ४६ करोड अनुदान, विद्युत् वितरण सुदृढीकरणमा लगानी
काठमाडौँ। जर्मनीले नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (१ करोड युरो) अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका दौरान जर्मनीका राजदूत डा। थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले यस विषयमा औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यो अनुदान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ। परियोजनाले नेपालका प्रमुख क्षेत्रहरूको विद्युत् आपूर्ति संरचना सुधार गर्न र वातावरणमैत्री प्रविधिको उपयोगमार्फत विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
परियोजनाले भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल–भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश), र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी क्षेत्रहरूमा ऊर्जा दक्षता सुधार गर्दै भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। परियोजनालाई सन् २०२५ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ भने यसलाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिनेछ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय बनाउन जर्मनीको यो सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे। उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरणमा निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएकोमा आभार व्यक्त गरे।
राजदूत डा. प्रिन्जले जलवायु–मैत्री प्रविधिको प्रयोगमार्फत नेपालको ऊर्जा प्रणाली सुधारमा योगदान दिन पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए। साथै, उनले यस सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
जर्मनीको यो अनुदानले नेपालमा दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा ठोस आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी लक्षित क्षेत्रका जनतालाई भरपर्दो र प्रभावकारी ऊर्जा आपूर्तिको पहुँचमा सुधार गर्दै दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्नेछ।
