सडकमा उत्रिँदै लघुवित्त पीडित: ‘सरकारले पटक-पटक सम्झौतामा घात गर्यो, अब निर्णायक आन्दोलन हुन्छ’
काठमाडौँ । लामो समयदेखि सडक तताउँदै आएका लघुवित्त पिडितहरु पुनः आन्दोनलमा जाने भएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले पटकपटक गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै चैत ५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो।
लघुवित्त संस्थाको शोषण विरुद्ध तीन वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका लघुवित्त पिडितहरू चैत ५ गतेदेखि शशक्त रुपमा आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट २०७८ माघ १ गते शिखा रेस्मीको नेतृत्वमा सुरू भएको यो आन्दोलनले विभिन्न आरोह–अवरोहका बावजुद वित्तीय क्षेत्रका विकृति र शोषणको विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । हालै हेटौंडामा बसेको पिडितहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारसँग राखिएका प्रमुख मागहरूको कार्यान्वयन नभएसम्म जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको अत्यधिक ब्याजदर, सामूहिक ऋण प्रणाली र अन्य शोषणकारी गतिविधिका कारण देशभर हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । यी पीडितहरूले गत वर्षको असार २६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा आफ्नो समस्याहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म प्रमाणित गराएका थिए ।
तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो लघुवित्त संस्थाहरूलाई उक्साई पिडितहरूमाथि कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने र झूटा मुद्दामा फसाउनेजस्ता गतिविधि गराएको आरोप पिडितहरुको रहेको छ ।
संसदीय प्रणाली धरापमा पर्ने गरि आन्दोलन गर्छौ
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल अध्यक्षले मनिराम ज्ञवाली आगामी आफ्नो आन्दोलनले सरकार नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । पटक–पटक समस्या समाधानका लागि सम्झौता गर्ने तर अन्तिम समयमा आएर घात गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष ज्ञवालीले चैतमा हुने आन्दोलन निकै शशक्त रुपमा अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘लघुवित्त संस्थाले दिएको पिडाले कयौं ब्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारले पिडितको समस्या सामधानका लागि बेला बेला सम्झौता गर्दै घात गरि रहेको छ । सरकारले पिडितको घाउमा मलम भन्दा पनि नुनु हालि रहेको छ । अब हामी थप मागसहित पुनः आन्दोलनमा जाने तयारीमा छौं । हाम्रो आन्दोलन समस्या समाधान नभएसम्म चल्नेछ ।’
उनले नेपालको वित्तीय ऐन विदेशीको इसारामा बन्ने गरेको समेत आरोप लगाए । ‘सरकारले मिठा मिठा कुरा मात्रै गर्यो । ब्यबस्था परिवर्तनका लागि काम भएन । वित्तिय ऐन बिदेशीको इसारामा बन्छ । त्यसको ड्राफ अमेरिका र दिल्लीमा बन्ने गरेको छ । जनताको पक्षमा ऐेन कहिल्यै हुन सकेन’ उनले भने ।
लघुवित्त संस्थाले झुट्टा मुद्धामा १०५ जनालाई फसाएर राखेको ज्ञवालीले बताए । उनले राज्यले अवहेलना गरिरहेको बताउँदै अबको आन्दोलन समस्या समाधानका लागि हुने तर्क राखे । सरकार आम जनताको समस्या समाधान गर्नुभन्दा ब्यवसायी र बिचौलियाका पक्षमा काम गरि रहेको ज्ञवालीले बताए ।
लघुवित्त पिडितहरूको पक्षमा लडिरहेका अन्य संघ–संगठनहरू र राजनीतिक दलहरूलाई समेत आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ । अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले भने, ‘हामीले धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका छौं । अब जनताको आर्थिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न निर्णायक संघर्षमा होमिनुपर्छ ।’
यो आन्दोलनले देशभरका लघुवित्तीय पिडितहरूलाई एकताबद्ध गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको दिशा तय गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारले रविलाई टर्च बालेर खोज्यो, वास्तविक पिडितले न्याय पाउने देखिएन
प्रा.डा सुरेन्द्र केसीले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई टर्च बोलेर खोज्दा वास्तविक पिडितले न्याय पाउने नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकार ब्यक्ति केन्द्रित भइरहेको छ । रविलाई टर्च बालेर खोज्दा अर्बौ रकम अपचलन भएको सहकारी क्षेत्रका पिडितले न्याय पाउने देखिदैन । सरकार रविसँगको ६५ करोडको कुरामा हात धोएर लागेको छ । तर, माटो रकम हिनामिना भएको सरकारी क्षेत्रका पिडितले यस्ता कदमबाट न्याय पाउने देखिदैन ।’
डा.केसीले लघुवित्त सम्बन्धी सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक रहेको तर्क राखे । ‘लघुवित्तबाट यति ठुलो रकम कसरी जान्छ । सरकारको लघुवित्त सम्बन्ध स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने गणतन्त्र अहिले स्थापित भएको समेत तर्क राखे । उनले संघियता जनताको पक्षमा भन्दा पनि सीमित ब्यक्तिको गोजिमा गएको बताए ।
मागहरूको सूची
१. लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गरिनुपर्छ।
२. सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ।
३. गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ।
४. समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।
५. चेक बाउन्स र कालोसूचीमा राखिएका मुद्दाहरू फुकुवा गरिनुपर्छ।
६. भूमिहीन र वित्तीय शोषणका पिडितहरूलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ।
७. मिटर ब्याजी जाली तमसुक खारेज गरिनुपर्छ।
८. लघुवित्त पिडितहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
९. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
आगामी कार्ययोजना
आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पिडितहरूले स्थानिय तह, जिल्ला प्रशासन, र आमजनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने र अन्तर्क्रिरया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने योजना अघि सारेका छन् । चैत ५ गतेबाट काठमाडौंमा सुरू हुने आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगको अपिल गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्था विरुद्ध चलेको आन्दोलन रोकिदा वित्तीय अवस्थामा लयमा फर्कि रहेको सस्थालाई फेरी हुने आन्दोलनले थप सकुचित गराउने देखिएको छ ।
