विधि र पद्धति मिचेर तोकादेशमा चल्दै महिला आयोग, अध्यक्ष र सचिवको जगजगी

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक वा प्रशासनिक वृत्तमा कोही चर्चामा छ भने, त्यो ‘राष्ट्रिय महिला आयोग हो’ । आयोगभित्र पनि चर्चाका पात्र हुन्, अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली र सचिव पार्वती अर्याल ।

महिला एवं बालबालिकामाथि हुने घरेलु हिंसादेखि जघन्य अपराधसम्मका घटनाक्रमको अध्ययन, तत्कालीन राहत, न्याय परिपूरणका लागि नेपाल सरकार तथा मातहतलाई सिफारिस गर्न एवं सुझाव दिन गठित संवैधानिक आयोगको गरिमा बढाउन संविधानतः महिला अधिकारका क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाहरुलाई आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । र, संवैधानिक पदीय हैसियतका पाँच सदस्यको बोर्डले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने वा वैधानिक हुने प्रावधान छ ।

आयोगमा अहिले उमेरहदका कारण एक सदस्य सेवाविमुख भएसँगै अध्यक्षसहित ४ जना आयुक्तहरु छन् । यो अवस्थामा हरेक निर्णय सर्वसहमतिबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक संवैधानिक आयोगका लागि यो भन्दा उपयुक्त अवसर अरु हुन सक्दैन । तर, आयोग नेतृत्वले यो, सबैलाई धूलोमा मिलाइदिएको छ ।

आयोगको संवैधानिक गरिमा उच्च पार्न सबै आयुक्तहरुको सहभागीता र सर्वसहमतिको बाटो रोज्नु पर्ने अध्यक्ष पराजुलीले तोकादेश वा हुकुम पर्माङ्गीको बाटो अपनाएकी छन् । कतिपयले त आयोगलाई विधि र पद्धति विर्सिएर ‘एनजीओकरण’ नै गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

बोर्डको नाइके अध्यक्ष र कर्मचारीको नाइके सचिवको तोकादेश र हुकुम पर्माङ्गीको आयोगमा जगजगी छ । अध्यक्ष र सचिवबीच सहमति भएको मुद्दा वा विषयमा कसैले चुँइक्क बोल्न पाउँदैनन् । ‘बोल्यो कि पोल्यो’ । कि लटेखिनु पर्छ, कि त जागिरबाटै हात धुनुपर्छ ।

आयोगमा हाल पदासिन चार आयुक्तमध्ये तीन आयुक्त एकातिर, अध्यक्ष एकातिरको अवस्था छ । आयोगको संवैधानिक गठनादेश, ऐन, नियमले कुनै पनि निर्णय बोर्डबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै वैधानिक हुने भनेको छ । तर, हरेक निर्णयहरु अध्यक्षको हुकुम पर्माङ्गीमा भइरहेका छन् । जसको फड्के साक्षी सचिव हुन् । आयोगका अन्य आयुक्तलाई कुनै विषय सोधियो भने जवाफ रेडिमेड छ, ‘थाहा छैन’ ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि पहिलो योग्यता हो, नैतिकता । छड्के बाटाहरु खोज्नेहरुलाई त्यसको के महत्व ? कतिपय सरकारी अड्डाका भित्तामा जालोले छोपिएका प्लेडहरुमा अहिले पनि कतै पंक्तिहरु दुरुस्त छन्, ‘जीब्रोको स्वाद मीठो बोलीमा’ । तर, राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष र सचिवको रवैयाले ती भित्ते पंक्तिहरुलाई उहिल्यै ऐंठन गराइसकेको छ । सचिव अर्यालले घरेलु हिंसा पीडित एक किशोरीको होस्टेल ‘फी’ तिरिदिएको घटनालाई समेत अनौंठो बनाइन् ।

बीमापोष्ट संवाददातालाई उनले यो विषयको जवाफ सरल रुपमा दिन सक्नेमा उल्टै कानूनी डण्डाको धम्की दिइन् । टेलिफोन सम्वादमा उनले इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि स्कलरसिपमा नाम लिकालेकी हिंसा पीडित एक किशोरीलाई आयोगले ४० हजार दिने निर्णय गरेको विषय जटिल बनाइन् । त्यही विषय अन्य कर्मचारीले सरल रुपमा बताए ।

जसबारे एक कर्मचारीले भनेका छन्, ‘हिंसा पीडितले तत्काल खानै नपाउने अवस्था, एम्बुलेन्स खर्च नै नभएको र आकस्मिक उपचार नपाउने अवस्थामा सामान्य ५, १० हजार तत्कालीन राहत स्वरुप दिंदै आएको साँचो हो । तर, इन्जिनियरिङको स्कलर्सिपमा नाम निकाल्ने हिंसा पीडित किशोरीले होस्टेलको फी नतिरी त्यहाँबाट मुक्त नहुने स्थिति सिर्जना भएपछि भविष्य खोजिरहेको होनहार विद्यार्थीलाई मानवीय संवेदनाको हिसाबले ४० हजार सहायता दिइएको हो । यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन ।’

यद्यपि, आयोगसँग हिंसा पीडित मुद्दा व्यवस्थापन शाखाले दिने तत्कालीन राहत, उपचार वा गाँसबासको सामान्य खर्चबाहेक ठूलो रकमको आर्थिक सहायता गर्ने कुनै कोष वा फण्ड भने छैन । ठूलो खालको अर्थात् दीर्घकालीन राहतका लागि आयोगको बोर्ड बैठक समेतको अनुमतिमा विभागीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने परम्परा रहेको ती कर्मचारीले बीमापोष्टलाई बताए । यद्यपि, त्यस्ता निर्णयहरु बोर्डबाट अनुमोदन भए मात्रै वैधानिक हुने उनले जानकारी दिए ।

हालै चार जना कर्मचारी बर्हिगमनको घटनाको समेत कथा एउटै रहेको बताइन्छ । अधिकृत तहका दुई मनोसामाजिक परामर्शकर्ता, एक जना आईटी इन्जिनियर र एक जना चालकको बर्हिगमन पनि बोर्डलाई थाहै नदिई अर्थात् छलेर गरेको बुझिएको छ । कर्मचारीमाथि छानविन गर्न गठित समितिले दिएको छानविन प्रविदेनबारे समेत बोर्ड बेखबर रहेको र त्यो प्रतिवेदन अनुमोदन नगराई कर्मचारीलाई राजीनामा गर्न लगाएको बुझिएको छ । कर्मचारी निकालाबारे आफुले सप्रमाण घटनाक्रम बताउने सचिव अर्यालले बताएकी छन् ।

आयोगमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नरहेको बताइरहँदा पदाधिकारीहरु आफ्ना व्यवहारहरु सच्चाउन तयार छैनन् । एक जना उपसचिव हाजिरीको पत्र बुझ्नै नपाई लखेटिएका थिए भने उनीपछि तीन जना उपसचिव फेरिएका छन् ।

कर्मचारीहरुलाई दबाबमा पारेर आयोगको निर्णय परम्परा विपरीत कामहरु गर्न लगाउने र आफ्नो फ्रस्टेशन उतार्न कर्मचारीलाई मोबाइलको झटारो हान्नेदेखि माइन्युट च्यात्नेसम्मका व्यवहार पदाधिकारीको नेतृत्वबाटै भएका बताइन्छ । गएको फागुन यता बोर्ड बैठक नबसेको र आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन समेतमा आयुक्तले असहमति जनाएको घटना बाहिरिएको छ ।

त्यति मात्र नभई तीन वटा माइन्युट नै अध्यक्षले च्यातिदिएपछि अहिले निर्णयको सिलसिला मिलाउन समेत कठिनाई भएको बताइन्छ । समाजमा महिला हिंसाको ज्वरो बढ्दो छ, तर ती हिंसा न्यूनीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीहरु भने आफैं झगडिएर, एक अर्काको व्यक्तिगत पटाक्षेप गरेर बसिरहेका छन् ।