कोरियाबाट कामदारको मागपत्र नआउँदै म्यानपावरबाट अग्रिम कमिसन कलेक्सन, श्रमसहचारी नियुक्तिमा करोडको घुस सेटिङ

काठमाडौं । पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्थाहुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा १३ पटक मन्त्री बनेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले नेपाली कामदार लैजान दक्षिण कोरियाबाट ई-७ प्रणालीको आधिकारिक प्रस्ताव आउनु अघि नै म्यानपावर व्यवसायीसँग रकम उठाइसकेको खुलासा भएको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारी निकटस्थ एक नेताका अनुसार उनले नयाँ अग्रेजी वर्ष २०२५ को पहिलो हप्ताभित्र दक्षिण कोरियाबाट स्पेसिफिकेशनसहितको मागपत्र आउने सम्भावनालाई आधार मानेर ई-७ भिसामा कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई नै दिने भन्दै अग्रिम बजारबाट रकम कलेक्सन गर्न भ्याएका हुन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीमापोष्टलाई दिएको जानकारी अनुसार दक्षिण कोरियाले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२५ को पहिलो हप्तासम्म कुन् – कुन्, विधामा कति कामदार चाहिने ? र छनोटको आधार के हुने भन्ने ? स्पेसिफिकेशनसहितको मागपत्र पठाउँदै छ ।

ई-७ भिसामा सुरुको लटमा २० हजार कामदार लैजाने जनाउ दक्षिण कोरियाली रोजगारदाता कम्पनीले गरेका छन् । यद्यपि, मागपत्र आइसकेको छैन । मागपत्र नआउँदै मन्त्री भण्डारीले भने म्यानपावर व्यवसायीलाई विजनेश बापतको कमिसन अग्रिम उठाउन भ्याएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकाल मै मन्त्री भण्डारीले दक्षिण कोरिया लगायत युरोपीयन मुलुकहरुमा कामदर पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने भन्दै उल्कापात गरेका थिए । सत्ता साझेदारी फेरिपछि विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला पद चट् भएसँगै उनको घुस आतंक केही समयलाई रोकिएको थियो भने उनले बनाएका कार्यविधिहरु तत्कालीन श्रम मन्त्री डीपी अर्यालले खारेज गरिदिएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकाल उनकै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले भण्डारी रोहिंग्या शरणार्थीलाई नेपाली पासपोर्ट बनाई भिजिट भिसामा खाडी मुलुक लैजाने गिरोहको लन्च पार्टीमा सामेल भएको खुलासा गरेका थिए । ‘प्रकाश’समूह नाम गरेको उक्त गिरोहले मन्त्री भण्डारीसँगै थुप्रै पटक लन्च भेट गरेको थियो भने भण्डारीकै सिफारिसमा राहदानी विभागमा बसेर रोहिंग्यालाई नेपाली पासपोर्ट दिलाउने कर्मचारीलाई नै घुस सेटिङमा श्रम सहचारी बनाएर पठाइएको थियो ।

मन्त्री भण्डारीले त्यो बेला कुबेतमा श्रम सहचारी पठाउनका लागि डेढ करोडको सेटिङ हान्न लगाएकामा पछि ८० लाखमा कुरा मिलेको थियो । खाडी मुलुकमा श्रम सहचारी बन्न करोड खर्चिने कर्मचारीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, डेनमार्कको श्रम सहचारी हुन ३ करोडसम्म रहम तिर्ने गरेको रहस्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले खोलेका छन् ।

राजदूतको स्वकीयका रहने निजामती कर्मचारी श्रम सहचारी भएर जाने गरेका छन् । त्यसमा जाने कर्मचारीहरुको सेटिङ गराइदिन मन्त्रीबाहेक अरुले सक्दैनन् । यो मामिलामा पटक-पटक श्रम मन्त्री भएका भण्डारी सबैभन्दा अनुभवि छन् । श्रममन्त्री भण्डारी निजी म्यानपावर कम्पनीसँग अर्बौ रुपैयाँको सेटिङ गरेर हाल कार्यान्वयनमा रहेको ईपीएस प्रणाली समेतलाई पन्छाएर वैधानिक ठगीको वातावरण निर्माण गर्न लागेका हुन् ।

कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले नेपाली कामदार लैजान सरकारी तहमा करिब २० वर्षअघि स्थापना गरेको ईपीएस अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेर जान नपाएका करिब १० हजार युवा अहिले पनि लाइनमै छन् ।

कोरियाबाट स्पेसिफिकेशन सहितको मागपत्र नआउँदै भाषा परीक्षाविनै ई ७ भिसामा आकर्षक रोजगारीका लागि व्यवसायी टू व्यवसायी श्रमिक लैजाने हल्ला फिजाएर नेपाली श्रम बजारलाई आतंकित बनाइएको छ ।