इपिएस स्थगित गरेर म्यानपावरमार्फत २० हजार युवा कोरिया लैजाँदै श्रम मन्त्री भण्डारी, २०२५ बाटै कोरियाको नयाँ बाटो खोलिँदै

काठमाडौं । पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा पटक¬ पटक मन्त्री बनेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले हाल नेपाली युवाहरुलाई दक्षिण कोरियामा कामदार लैजान अपनाइएको इपिएस अन्तर्गतको प्रक्रिया स्थगित गरेर निजि म्यानपावरमार्फत २० हजार युवालाई कोरिया लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले निजि म्यानपावर कम्पनीसँग अर्बौ रुपैयाँको सेटिङमा कोरियामा रोजगारीको लागि लैजादै गरेको हालको इपिएस प्रक्रियालाई पन्छाउँदै निजि कम्पनीमार्फत कोरिया श्रमिक आपूर्ति गर्न लागिएको हो । श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सन् २०२५ कै सुरुबाट नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन कोरियाली निजि कम्पनीमार्फत प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले सो सम्बन्धी कार्यविधि गत कार्तिक १३ गते स्वीकृत गरेका छन् । श्रम मन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव मुकुन्द निरौलाले सरकारी च्यानलबाट कोरिया लैजाने प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्दै निजि कम्पनीमार्फत कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले सन् २०२५ भित्रमा २० हजार नेपाली कामदार निजि कम्पनीमार्फत कोरिया लैजाने गरी सेटिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री भण्डारीले हाल एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ दररेट तोकेर कोरिया पठाउने गरी सम्झौता गर्ने र कोरिया जान चाहनेहरुसँग १० लाख रुपैयाँसम्म उठाउन दिने गरी भित्री सम्झौता गरेका छन् । सो अनुसार मन्त्री भण्डारीले कोरिया जाने नेपाली युवासँग एक लाख रुपैयाँ कमिशन आउने गरी सेटिङ गरेका छन् । उक्त योजना सफल भएमा मन्त्री भण्डारीको पोल्टामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आउने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारी च्यानललाई कमजोर बनाएर निजि कम्पनीमार्फत नेपाली कामदारलाई कोरिया लैजाने प्रक्रिया यसअघि मन्त्री हुँदा गत वर्ष २०८० फागुन १७ गते उनै भण्डारी मन्त्री भएको बेलामा अघि बढाइएको योजना थियो । त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री भण्डारीको घोटाला योजना बीचमै रोकिदिएका थिए । मन्त्री  डोल प्रसाद अर्याल आएपछि स्थगित गरिदिएका थिए ।

अहिले मन्त्री भण्डारीले फेरि पुरानै कार्यविधि अघि बढाई माफियासँग मिलेर दुई अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार गर्न सेटिङ गर्न लागेका छन् । पञ्चायत, बहुदलीय शासन व्यवस्था, २०६३ पछिको अन्तरिम सरकार र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्ममा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री भएका शरद सिंह भण्डारीले म्यानपावर दलालसँग मिलेर गर्न लागेको सेटिङबारे भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा शुन्य सहनशिलता अपनाउने पटक पटक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न देलान ? वा निजि कम्पनी पोसेर अर्बौ कमाउने मन्त्री भण्डारीको भ्रष्टाचार सेटिङ रोक्लान ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले नेपाली कामदार कोरिया लैजान सरकारी तहमा करिब २० वर्ष अघि स्थापना गरेको इपिएस अन्तर्गत भाषा परिक्षा पास गरेर जान नपाएका करिब १० हजार युवाहरु अहिले पनि लाइनमै छन् । नयाँ प्रक्रिया खुला गर्न सरकारी च्यानल अन्तर्गतको इपिएस अन्तर्गत कामदार लैजाने प्रक्रिया अहिले नियोजित रुपमा ढिलाई गरिएको छ । गत वर्ष इपिएस अन्तर्गत कोरिया लैजाने प्रक्रियामा षडयन्त्र हुन थालेपछि ग्वार्खोस्थित इपिएस कार्यालय अगाडि आन्दोलनको क्रममा तत्कालिन मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजानी गरिएको थियो भने प्रहरीको गोली लागेर होनाहार युवाको ज्यान समेत गएको थियो । बेरोजगार युवाहरुले रगत बगाएको इपिएस भाँड्न मन्त्री भण्डारीले खेलेको षडयन्त्र कतै अर्को ग्वार्खो काण्ड नबल्झियोस् ।