ईपीएस बन्द गरेर कोरिया जाने युवाहरुसँग अर्बौं उठाउने योजनामा सरकार

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई-७ भिसामा दक्षिण कोरियामा ‘दक्ष नेपाली’ कामदार पठाउने कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको विषयले चौतर्फी तरंग ल्याएको छ ।

गएको कार्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यो पूर्ण कार्यविधि नभएको र राय सुझावका लागि राखिएको तर्क श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका छन् ।

कार्यविधिको मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीले पनि ई-७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयले ई–७ भिसामा कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यविधि नै वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइसकेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीको दौडधूप सुरु भएको छ ।

उनीहरुले संस्था नविकरणदेखि तालिम केन्द्रका संरचना निर्माणमा गति दिएका छन् भने शैक्षिक तथा भू-माफियाहरुसँगको सेटिङ समेत अघि बढाएका छन् । ई-७ भिसालाई कमाउ धन्दा बनाउनका लागि विचौलिया र म्यानपावर व्यवसायीहरु लामो समयदेखि लविङ गर्दै आएका थिए ।

वेरोजगार युवाहरुको भावनामाथि खेलबाड गर्दै लुट मच्चाउन सरकार र व्यवसायी दुबैको सेटिङमा दक्षिण कोरियामा बीटूबी (व्यवसायी टू व्यवसायी)मार्फत दक्ष कामदार पठाउने कार्यविधि आए पनि ई ७ भिसा उनीहरुले सोचेको जस्तो नभएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए ।

बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ । त्यो मस्यौदामा माग आएको १५ दिनभित्र परराष्ट्रले रेस्पोन्स नगरे श्रमले ट्याकल गर्ने कुरा राखिएको छ । यस्तो जुँगाको लडाइँ किन ?’

एकातिर परराष्ट्रले पनि भ्याइदिने र अर्कोतिर श्रमले पनि त्यो अधिकार लिन खोज्ने कुराले कामदारको हित हुँदैन, उनले अगाडि भने, ‘विदेशस्थित उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता गरेर एउटै निकायबाट पारदर्शी रुपमा कामदार पठाउन सके मात्रै राम्रो हुन्छ । अहिले जसरी उता परराष्ट्र र यता श्रम दुबैले गलत नियत राखेर मान्छे बेच्ने काम मात्रै गर्ने हो भने बीटूबीको अर्थ छैन ।’

सिस्टममा कुनै एक मन्त्रालय मातहतको निकायले डिमाण्ड हेर्ने गरी सफा नियतले काम भए मात्रै बीटूबीले कामदारको कल्याण हुने, तर अहिले को तयारीले भने अवस्था भयावह हुने रोवगारविज्ञ गुरुङको भनाइ छ । त्यसै त सार्वजनिक तथा उच्च ओहोदामा बस्नेहरु समेत मानव तस्करीमा मुछिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्, उनले भने, ‘त्यसैमाथि परराष्ट्रले पनि आफ्नो लोभ नछोड्ने, श्रमले पनि लामो हात गर्न खोज्ने कुरा कामदार वर्गको हितमा छैन ।’

श्रममन्त्री भण्डारी स्वयंले परराष्ट्रले समेत श्रम स्वीकृति दिन सक्ने कुरा स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिइ भिजिट भिसालगायत विभिन्न माध्यमबाट गएका नेपाली कामदारलाई दूतावासमार्फत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाली दूतावासहरुमा हाल बायोमेट्रिक प्रणाली नभएको र उक्त प्रणाली जोडिनेबित्तिकै त्यहीँबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न शुरु हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि छलफलकै चरणमा रहेको र ई-७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यले नेपालले सन् २००८ बाट कार्यान्वयन गरिरहेको ईपीएस प्रणालीलाई कुनै असर गर्ने बताएका छन् ।

तर, कार्यविधिमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा भाषा र सीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेर लिएको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने र श्रमिक छान्दा योग्यताक्रमको आधारमा छान्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अब तालिम केन्द्र निर्माणका लागि रोपनीका रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने छ । जसमा भूमाफियाले चलखेल गर्ने छन् भने तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नेहरुले यो वा त्यो बहानामा सीप सिक्ने कामदारहरुसँग रकम असुल गर्ने छन् ।

लुटको श्रृंखला त्यति मै रोकिने छैन, परराष्ट्रका मन्त्री कर्मचारी, श्रमका मन्त्री कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी लगायत सबैले डिमाण्ड झार्ने, स्वीकृत गर्ने र पठाउने अनेक नाममा कामदारलाई लुट्ने छन् । ईपीएस मार्फत ६५ हजार(हवाई टिकट अनुसार केही तलमाथि हुनसक्ने)मा दक्षिण कोरिया गइरहेका नेपाली कामदारले अब १५ लाखसम्म खर्चिनु पर्ने छ भने यसमा संलग्नहरुले अर्बौं कमिसन उठाउने दाउ राखेका छन् ।
आश्वासन
–ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा नेपाली कामदार लैजाने,
–दक्ष बनाएर लाने
–तलब सुविधा, कम्तिमा पनि महिनाको ३ हजार डलर
–वार्षिक १५ हजार देखि २५ हजार जना रोजगारीमा जान पाउने
–ईपीएसमा लाग्ने खर्चमै पठाउने गरी
–व्यवसायी टू व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी समेत)
–अनिवार्य परीक्षा पास गर्नु नपर्ने, सामान्य ज्ञान भए हुने
–सम्बन्धित एशोसिएशन र कम्पनीका प्रतिनिधिले यतै आएर प्रयोगात्मक सीप जाँच्ने
–जी ९ जस्तो सँधैभरी श्रमिकमै सिमित नहुने, धेरै विधामा धेरै थरी पदको काम
–१ वर्षमा परिवार समेत लैजान पाउने

कार्यविधिमा के छ ?
कार्यविधिअनुसार ई-७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली संस्थाले श्रमिक पठाउन सक्नेछन् । यसमा आवश्यक सहजीकरण, भाषा तथा सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्था प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ । ‘कामदार माग गर्ने संस्थाले नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै शुल्क नलिने सम्झौता गरेको हुनुपर्ने’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।

कोरियाली रोजगारदाता स्वयंले या भाषा तथा सीप तालिमप्रदायक संघ–संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा आफ्नै पूर्वाधार भएको तथा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टीकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने छ ।

नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ कार्यविधि २०७५ मा उल्लिखित व्यवस्थाका आधारमा मागपत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले श्रमिक छनोट गर्दा पारदर्शी ढंगबाट योग्यताक्रमका आधारमा गर्नुपर्ने छ । ई-७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकको छनौट सरकारबाटै गर्ने भनी रोजगारदाताका तर्फबाट अनुरोध भई आएमा विज्ञापन, दरखास्त संलग्न एवं छनोटका सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागमा कोरिया हेर्ने शाखाले गर्ने छ ।

रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताको तीन प्रतिमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएका श्रमिकको हस्ताक्षरका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा पठाउनुपर्ने छ । सम्झौतामा सीपयुक्त श्रमिकका लागि कोरिया सरकारले तोकेको तलबमान, बीमा, अतिरिक्त समय कार्य गरेबापतको भत्ता, बिदा, उपदान, सामाजिक सुरक्षा र अन्य कल्याणकारी सुविधाहरू रहे नरहेकोबारे विभागले यकिन गर्नुपर्ने छ ।

नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाईभाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकामा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ । श्रमिक पठाउन नेपाली इजाजपत्रप्राप्त संस्था वा त्यसको दक्षिण कोरियास्थित सम्पर्क शाखा वा त्यहाँको सम्बद्ध एशोसिएशनले श्रमिकबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

कोरियाली रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सीप तथा भाषा प्रशिक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भने यसप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।