संघ र प्रदेश सरकारको साढे २१ अर्ब बेरुजु, सरकारी खर्च र राजस्व संकलनमा ठूलो असमानता
काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बुझाइएको ‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण’ मार्फत् खुलासा भएको हो।
विवरणमा उल्लेख भएअनुसार यस बेरुजुमध्ये नियमित बेरुजु १ अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेश्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यो बेरुजु विवरण सङ्घीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता, विभिन्न सरकारी निकायको बजेटरी तथा गैर-बजेटरी कारोबारको आधारमा तयार पारिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोषको ऋणात्मक मौज्दात २ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख भएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुमा यो मौज्दात १ खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ऋणात्मक रहेकोमा वर्षभरमा कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख पुगेको छ।
यस वर्ष सरकारको बजेटरी निकायमा नगद तथा बैङ्क मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ऋणात्मक रहेको छ भने गैर-बजेटरी निकायको नगद मौज्दात ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख धनात्मक रहेको छ, जसले गर्दा सरकारको समग्र नगद मौज्दात १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख ऋणात्मक देखिन्छ।
विगत वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ९ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख मात्र संकलन भएको देखिएको छ। यस्तै, १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए तापनि १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख मात्र खर्च भएको हो।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ८ करोड ७० लाख बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख मात्रै हस्तान्तरण गरिएको छ। यसमध्ये प्रदेश सरकारलाई ७६ अर्ब १ करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
सङ्घ सरकारले गत वर्ष कुल ३ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड ७५ लाख बराबर ऋण उठाएकोमा वैदेशिक ऋण १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रहेको छ। यसबाहेक, सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्न २ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ।
सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट २४ अर्ब बराबरको शोधभर्ना लिनुपर्नेमा अझै पनि १७ अर्ब ९ करोड २१ लाख ऋण र ६ अर्ब ७४ करोड ५ लाख अनुदान बाँकी रहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख र गैर-बजेटरी निकायसँग १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाखको जिन्सी सम्पत्ति अभिलेख गरिएको छ।
यो विवरणले सरकारको खर्चको प्राथमिकता तथा राजस्व संकलनमा देखिएको असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ। सरकारको आर्थिक अनुशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
