सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनमा चापः टिकटक र भाइबर करको दायरामा, फेसबुक र ट्वीटरमा किन अड्चन ?

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ठूलो वृद्धि भएको छ, जसको परिणामस्वरूप विभिन्न चुनौती र अवसरहरूको सामना भइरहेको छ । सरकारले २०८० सालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेसँगै यस क्षेत्रको नियमनमा नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ ।

यसले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको सूचीकरणको प्रक्रिया अनिवार्य बनाएको छ, जसले प्लेटफर्महरूको दर्ता र कानूनी दायित्वहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यद्यपि, यस प्रक्रियाले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पक्ष र नेपाल सरकारको नियमनको दृष्टिकोणमा थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

नेपालीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम, भाइबर लगायतका प्लेटफर्महरूले ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता जुटाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युवा वर्गमा प्रचलित भएका छन्, जसले यी प्लेटफर्महरूलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् । यसले समाचारको प्रवाह, मनोरञ्जन, व्यापारिक गतिविधि, र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको सञ्जालमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

तर, सामाजिक सञ्जालको असमर्थित प्रयोगले धेरै प्रकारका समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । यसमा प्रमुख समस्याहरूमा झुट्टा समाचार, अप्रमाणिक जानकारीको प्रसार, साइबर अपराध, धम्की र व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन जस्ता मुद्दाहरू पर्न थालेका छन् । यसका साथै, सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रचार–प्रसारका गतिविधिहरूले नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट हुने राजस्व र कर संकलनको समस्या उठाएका छन् ।

२०८० सालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको उचित नियमन गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । यस निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारसँग दर्ता गर्न र सूचीकरण गर्ने अनिवार्य प्रक्रिया राखिएको छ । यससँगै, यी प्लेटफर्महरूले नेपालका उपभोक्तासँग गरिएको कारोबारको तथ्याङ्क र भुक्तानी जानकारी सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यसका अनुसार, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता प्रक्रिया लागू गरिएको छ, जसले सरकारलाई कर संकलन र साइबर सुरक्षा व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस नीति अन्तर्गत, यससम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू निर्माण गरिएको छ जसले प्लेटफर्महरूलाई विशिष्ट दायित्व र जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्नेछ ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर र वीट जस्ता प्लेटफर्महरूले नेपाल सरकारसँग दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छन्, जबकि अन्य प्रमुख प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक (मेटा) र एक्स (पछिल्लो ट्विटर) सूचीकरण प्रक्रियामा अड्किएका छन् । यी प्लेटफर्महरूका सम्बन्धमा सरकारसँग स्पष्टता छैन र विशेष गरी मेटा र एक्सको स्थिति अस्पष्ट रहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, मेटा र एक्स जस्ता प्लेटफर्महरूको सूचीकरणको प्रक्रिया पुरा नगरी नेपालमा सशुल्क विज्ञापन गर्न र अन्य डिजिटल कारोबार गर्न कठिनाइ आउनेछ । यसका कारण, नेपाल सरकारको नीति स्पष्ट र समावेशी हुनु आवश्यक छ । सरकारको प्रमुख उद्देश्य कर संकलनमा वृद्धि र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नु हो, जसले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र कानूनी दायित्वहरू राख्ने वातावरण प्रदान गर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गत वर्ष मङ्सिरमा प्रकाशित सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० अनुसार, निर्देशिका लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसमा भनिएको छ कि सूचीकृत नभएका प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्छ । यसले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता र नियमनमा स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरेको हो । यद्यपि, हालसम्म फेसबुकको सञ्चालक मेटा मन्त्रालयमा दर्ता भएको छैन ।

मेटा वा एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई बिना सूचीकरण प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था समेत नेपालसँग छैन । बन्द गरेको खण्डमा डिजिटल बजारमा ठूलो असर पर्न सक्ने सम्भावना छ । सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक र ट्विटर बन्द गरेमा नेपालका केहि अनलाईन मिडियाहरु समेत संचालन हुन कठिनाई हुने देखिन्छ । मेटा चाँडै सूचीकरणका लागि आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सूचीकरण हुन नआएको अवस्थामा पनि मेटा वा एक्सजस्ता कम्पनीहरूलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था रहेको छैन ।

नेपाल सरकारको प्रमुख ध्यान सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्तामा कर संकलन र साइबर सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रित गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले नेपालमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन र अन्य प्रकारका डिजिटल कारोबार गर्दैछन् । तर, यी प्लेटफर्महरूका विज्ञापन भुक्तानीहरूको ट्रैकिंग र करको सही संकलनमा समस्या देखा परेको छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि स्पष्ट नीतिहरू बनाउनुपर्नेछ ।

यद्यपि, साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको दृषटिकोनबाट पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई निगरानी र नियमन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको जोखिम र व्यक्तिगत जानकारीको दुरुपयोग रोक्नका लागि सञ्जाल व्यवस्थापन प्रणालीको निगरानी राख्न जरुरी छ ।

विशेषगरी, मेटा र एक्स जस्ता ठूलो प्लेटफर्महरूको सूचीकरण र कानुनी दायित्वको अनुपालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारलाई यी प्लेटफर्महरूसँग थप समन्वय गरेर नीति र विधिहरूको सुधार गर्न आवश्यक छ ।