मनाङेको सजायबारे नचाहिंदो बहस, यसकारण उनको पद चट् हुन्छ

काठमाडौं । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय सुनाएका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेलाई उन्मुक्तिका दिन वर्तमान सत्तारुढ दलहरु लागि परेका छन् ।

जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय भई कैद सजाय समेत तोकिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दल निकट केही संवैधानिक अध्येयता समेतले गलत व्याख्या गरेर मनाङेविरुद्ध सजाय मिनाहको जुक्ति दिन थालेका छन् ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई मनाङेलाई सर्वोच्च न्यायालयले ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । तर, उनको प्रदेश सभा सदस्य पद के हुने भन्नेबारे अनावश्यक बहस चलेको छ । सत्ताधारी दल एमाले र एमाले निकटस्थ कानून व्यवसायीहरु मनाङेले यसअघि ३ वर्ष सजाय काटिसकेका कारण त्यो कट्टा गर्दा बाँकी रहेको दुई वर्ष सजायका सन्दर्भमा पनि कैद बाहिरै बसेर पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने तर्क गरिरहेका छन् ।

कतिपयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा निलम्बनको अवस्थामा रहे पनि मनाङे पदमुक्त नहुने भनिरहेका छन भने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १६ ले पदमुक्तको अधिकार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई दिएको भनी व्याख्या गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली अनुसार फैसला कार्यान्वयनमा जानासाथ गुरुङ स्वतः निलम्बनमा पर्ने पक्का छ । तर, उनको सजाय मिनाहका लागि सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउनु अघि नै लविइङ् सुरु भएको छ ।

फौजदारी कसुरमा सर्वोच्च न्यायालयले दोषी ठहर मात्रै गरेको छैन, ५ वर्ष कैद सजाय गरेको अवस्था छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘थुना र कैद विषय हुन् । मनाङेलाई सर्वोच्च न्यायालयले पुर्पक्षको लागि जेल पठाउन लागेको होइन । दोषी प्रमाणित गरेर कैद भुक्तानका लागि जेल पठाउने फैसला गरेको हो । यो अन्तिम फैसला भएका कारण, निशंकोच उनी कैदी हुन् । उनी पदमुक्त हुन्छन् ।’

पुनरावलोकनमा जाँदा मनाङेले बाहिर बसेर प्रक्रियामा सहभागी हुने पाउने तर्कलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ‘नन्सेन्स’ तर्क भनेका छन् । उनले भने, ‘हिजो मुद्दा विचाराधीन हुँदा कानून र संविधानको सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको भए पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त हुने कुरा हुन्थ्यो होला । मनाङेले त्यो सुविधा प्रयोग नगरी उल्टै कानून र संवैधानिक सर्वोच्चता, सार्वजनिक स्वच्छता समेतलाई चुनौति दिएर चुनावमा भाग लिए । इलेक्टेड भएर लोकतन्त्रको ध्वज्जी उठाउँदै मन्त्री खाए । मन्त्री पद बेचिदिन्छु भनें । त्यो बेला उनको बचाउ गर्नेहरु कहाँ थिए ?’

संवैधानिक मूल्यमान्यता, सार्वजनिक स्वच्छता, विधिको शासनको वकालत गरिनुपर्ने ठाउँमा सर्वोच्च न्यायालयले दोषी करार गरेको व्यक्तिको मनोबल बढाउने र अपराधीलाई फाइदा पुग्ने खालका व्याख्या गरिनु महापाप भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठपछि कार्यान्वयनमा जाने र लगत्तै मनाङे पदमुक्त हुने तथा संसदीय प्रक्रिया एवं कामकारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् । कानूनले किटान गरेको बाध्यात्मक कैद सजायले उनले ६ वर्षसम्म चुनाव समेत लड्न नपाउने त्रिपाठीको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्चले अपवाद बाहेक आफुले गरेको फैसला पुनरावलोकन गरेको नजिर छैन । रन्जन कोइरालाका हकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भावनात्मक रुपमा स्वविकेकीय निर्णय दिई कर्तव्य ज्यानको सजायको साटो जम्मा ७ वर्ष जेल तोकिदिएपछि सर्वोच्चले पछि फैसला उल्ट्याएर फेरि जेल पठाएको थियो ।

मनाङेको हकमा त्यो अवस्था नरहेको र उनले पुनरावलोकनको निस्सा नपाउने बताइन्छ । सुडान घोटाला प्रकरणमा समेत पूर्व तीन आईजीपीहरुले समेत पुनरावलोकनको निस्सा पाएका थिएनन् भने कैद भुक्तान गरेको लामो समयवित्तिसक्दा पनि उनीहरुको निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन रोकिएको अवस्था छ ।

सर्वोच्चको यहि फैसला अन्तिम मानिएकाले मनाङे प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि भने अयोग्य ठहरिने बताइन्छ । संवैधानिक कानूनका जानकार ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘सर्वोच्चको यही फैसला अन्तिम रहिरहँदा मनाङे उम्मेदवार हुन अयोग्य भएकोमा दुविधा छैन । यदि निर्वाचनकै क्रममा उजुरी भएको अवस्थामा उनको अयोग्यता विवाद निर्वाचन अधिकृतबाटै टुङ्गो लाग्थ्यो । अब निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा ऐनको दफा १६ आकर्षित हुन्छ । जस अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशले मात्र पदमुक्तसम्बन्धी विषय निर्क्योल हुन्छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने प्रदेश सभा नियमावली अनुसार गुरुङ निलम्बन नहुने बताउँछन् । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैद सजायमा निलम्बनको अवस्था रहे पनि गुरुङले तोकिएको पाँच वर्षमध्ये करिब तीन वर्ष सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्था आकर्षित हुने उनको तर्क छ । तर, प्रदेश सभा नियमावलीको नियम २२१ (४) मा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

जसमा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ भने बाँकी कैद भुक्तानीको हकमा फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ पर्नुपर्ने भनिएको छ । कुरा जे भए पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएर कैद सजाय गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा ऐन नियमावलीका दफा आकर्षितक गराएर आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिने प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चता विरोधी कदम हो ।

मनाङेविरुद्ध अयोग्यताको रिट परे पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा झन्डै दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ । २०७९ पुस ११ गते अधिवक्ता वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ । २०७९ चैत १ को प्रारम्भिक सुनुवाइको आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि १० पटक पेशी चढे पनि नौ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ भने अन्तिम पटक २०८१ कात्तिक ७ गतेको पेशीमा अन्य आदेश भएको थियो ।

अधिवक्ता कार्कीले मनाङे उम्मेदवार हुन नै अयोग्य रहेकाले पदमुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । २०६१ को मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गुरुङलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्दै पाँच वर्ष कैद सुनाएको हो । मनाङे २०७९ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मनाङ १ (ख) बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । २०७४ मा समेत उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।