संसदको लेखा समितिनै घुस सेटिङमा, महालेखाको प्रतिवेदन लत्याएर बेरुजुको ‘लगत कट्टा’

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले घुस सेटिङमा बेरुजुको लगत कट्टा गरिदिने गरेको रहस्योदघाटन भएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले तिर्न अटेर गरिरहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी रकम सम्बन्धको विवादमा सर्वोच्च अदालतले लेखा समितिले गरेको बेरुजु फस्र्योट तथा लगत कट्टाको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएसँगै घुस सेटिङको रहस्योदघाटन भएको हो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी रकम विवादको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानूनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योट गरेको ठहर गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठ दिएको छ । संवैधानिक एवं संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता अनुसार लेखा समितिले कार्यसम्पादन नगरेको समेत सर्वोच्च न्यायालयको ठहर छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेशनको मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने फैसला भने गएको वैशाख ३० गते नै गरेको थियो । हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्ण पाठमा संसदीय समितिको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै गैरकानूनी काम भइरहेको व्याख्या गरिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न/गराउन निर्देशन दिने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार निहित भएकोमा मिसिल संलग्न रिट निवेदकको नाउँको बेरुजुको लगत कट्टा गर्नेसम्बन्धी समितिको निर्णयहरू हेर्दा त्यसतर्फ समुचित विश्लेषण नगरी, असुलउपर गरी बेरुजुको लगत कट्टा गर्नेसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी एकै विषयमा फरक–फरक प्रकृतिको निर्देशन भएको देखियो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं देखि ५८औं प्रतिवेदनमा लगातार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम असुल नगरेकोमा बेरुजु कायम थियो । आठ ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाले रोयल्टी र कोषमा दाखिला रकम नबुझाएको महालेखाको निष्कर्ष थियो । तर, लेखा समितिले भने यस विषयमा दुई फरक निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ जेठ ३० मा महालेखाको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन छलफलपछि असुल गर्न बाँकी रोयल्टी तीन महिनाभित्र असुल गरी समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । ५७ औं प्रतिवेदनको छलफलका क्रममा २०७९ असार ८ मा गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने भएकाले बेरुजु हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । ५८ औं प्रतिवेदनको छलफलका क्रममा पनि २०७९ असार २८ गते रोयल्टी नलाग्ने भएकाले बेरुजु हटाउन निर्देशन भएको थियो । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) बमोजिम सपोर्ट, वार्षिक मर्मत जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले लगत हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

२०८० असोज २६ मा भने पुनः कुनै पनि प्रकारको बाँकी कर असुल गर्न लेखा समितिले नै निर्देशन दिएको थियो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग असुल गर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारका कर असुलीका लागि समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लेखाले २०७६ जेठ ३० मा भएका दुई बैठकमध्ये पहिलोले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार रोयल्टी असुलउपर गर्न र ५६ औं प्रतिवेदनको छलफलमा रोयल्टी नलाग्ने भनी आपसमा बाझिने निर्णय गरेको थियो । जतिबेला लेखा समितिको सभापति रुपन्देहीका कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाह थिए । जहाँ गोकुल बाँस्कोटासहित एमालेका १० जना सांसद थिए ।

सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेरुजु फस्र्योट उपसमितिको नेतृत्व भने माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईंले गरेकी थिइन् । कांग्रेसबाट भने संसदको सार्वजनिक लेखा तथा अर्थ समितिमा बसेर असाध्य चलखेल गर्ने कीर्तिपुरे राजन केसीसहित ६ जना सांसद समितिमा थिए । केसी अहिले पनि सरकारी उद्योगहरुको वर्गीकरण तथा नीजिकरण समितिमा सामेल छन् ।

यी हुन्, तत्कालीन समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरु,

एकै प्रकृतिको बेरुजुमा फरक–फरक निर्णय गरिएकामा अदालतले प्रश्न गरेको छ । समितिले फरक-फरक निर्णय गरे पनि कानून अनुसार असुलउपर गर्नुपर्नेमा वर्गीकरण भएको बेरुजु रकम असुल नगरी लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिनुलाई अदालतले गैरकानूनी भनेको छ । राजस्व तिर्न नै अन्योल हुने गरी समितिबाट भएका निर्णयबारे इजलासको ध्यानाकर्षण भएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

यता, सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आइएसपी)हरू करिब ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता (राजस्व) सरकारलाई तिर्न तयार भएका छन् ।
आइएसपीहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क सरकारलाई दिनुपर्छ । तर, सपोर्ट तथा मर्मतबापतको आम्दानीमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने अडान सेवाप्रदायकको थियो ।

गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठसार्वजनिक भएसँगै इन्टरनेट कम्पनीहरुले तत्काल बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै आफूहरु बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा जाने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कम्पनीहरुलाई सरकारले सहजीकरण अर्थात् किस्ताबन्दीको सुविधा प्रदान गरिदिए राहत हुने बताएका छन् ।