जन्मनासाथ बालबालिकाको अपांगतासहित ४ प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको परीक्षण अनिवार्य गर्ने मन्त्री पौडेलको निर्णय
काठमाडौँ । अब नेपालका प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या परीक्षण बर्न स्क्रिनिङ अनिवार्य हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा अपांगतासहितका चार प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जन्मनासाथ थाहा पाउन सकिएमा बालबालिकालाई अपांगतासहितका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन सकिने विश्वासका साथ यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । निर्णयसँगै विशिष्टकृत मातृशिशु अस्पताल परोपकार अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालसहितका प्रसुती र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपांगतासँगै रगतबाट थाइरोइड परीक्षण हुनेछ ।
यसैगरी सुन्ने क्षमता वा आँखाको दृष्टिसम्बन्धी खराबीसमेत परीक्षण हुनेछ । बालबालिकाको जण्डिससम्बन्धी परीक्षणसमेत ती अस्पतालहरुमा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले आफ्नो योजना तथा प्राथमिकतामा बालबालिकाको जन्मनासाथ हुने परीक्षणको दायरा बढाएर अपांगता तथा प्रमुख स्वास्थ्य समसयाको निदान थालिने बताएका थिए ।
विश्वमा ६ प्रतिशत बालबालिकामा जम्नासाथ अपांगताको समस्या देखिने गरेको छ । तर, समयमै परीक्षण तथा उपचार भएमा धेरै हदसम्म समस्या हटाउन सकिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालमा नवजात शिशुमा अपांगतासम्बन्धी समस्या कम गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि परोपकार अस्पतालमार्फत परीक्षणका रुपमा जन्मजात अपांगतासम्बन्धी परीक्षणको मन्त्री पौडेलले शुरुवात गरेका थिए ।
