कार्यकर्ता र पहुँचवाललाई जग्गा बाँड्न १९औं पटक आयोग गठन, भूमिहीन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लिएका थिए बुटवलमा घडेरी

काठमाडौं । भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले १९औं आयोग गठन गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्युठानका एमाले नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । सदस्य सचिवसहित आयोग ९ सदस्यीय हुने बताइएको छ । आयोगमा सनतकुमार कार्की, गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोबर्द्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै आयोग गठन हुने सरकार ढलेसँगै खारेज हुने क्रम जारी छ । यो श्रृंखला कहाँ गएर रोकिने हो, टुंगो छैन । १९औं आयोग गठनअघि यस्ता आयोगले देशभर ४४ हजार विघा भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिहरुलाई वितरण गरेको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर वितरण गरेको तथ्याङक जोड्दा त्यसको ग्राफ अझै उचों देखिने बताइन्छ ।

भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गर्ने राजनीतिक दलको सूचीमा वर्तमान सत्ताधारी एमाले अग्रपंक्तिमा छ भने भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगलाई दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने समेत एमाले नै ठहरिएको छ ।

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा एमाले नेता ऋषिराम लुम्साली आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए । जुन आयोगले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई तराईको ऐलानी जग्गा बाँडेको थियो । त्यही बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूमिहीन भन्दै बुटवलमा घरघडेरी पाएका थिए ।

जिल्लासम्मै समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार भएको आयोगले ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ती मात्रै गरेन रोजे छानेका ठाउँमा ऐलानी जग्गा दिलायो । त्यसैबेलादेखि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नाममा बनेका आयोगको आवरणमा राजनीतिक भर्ती प्रथा सुरु भएको बताइन्छ । लुम्साली आयोगले ९ महिनामै करिब ५८ हजार परिवारलाई २३ हजार बिघा जग्गाको लालपूर्जा बाँडेको थियो ।

यसरी बनेका आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण समेत गरेका छन् । जति नै जग्गा बाँडे पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या हटेको छैन । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं मै खोला किनार ओगटेर अहिले पनि कयौँ मानिसहरु सुकुम्बासी भेष बाँचिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नदी किनारमा डोजर लगाउन लगाएर सुकुम्बासी तथा सहरी गरिबहरुका लागि भन्दै ०७० सालमा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर नागर्जुन नगरपालिका-१ मा भवन निर्माण गरेर ‘सित्तैमा फ्ल्याट’दिए पनि कोही बस्न मानेनन् ।

सरकारले थापाथली, बालाजु, सिनामंगल, स्वयम्भू क्षेत्रका सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्ने उद्देश्यका साथ नागार्जुन नगरपालिकामा ५ तलाका ३ वटा घर बनाएको छ । जहाँ २३५ वटा फ्ल्याट छन् । तर, त्यहाँ कुनै गरिब वा सुकुम्बासी गएर बस्न मानेनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५७ सालमा कमैया कमलरी मुक्तिको घोषणा गरे भने उनकै पालामा २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा भयो । तर, अहिलेसम्म पनि सुकुम्बासी, कमैया र हलियाको समस्या समाधान भएको छैन ।

कसले कति जग्गा बाँडे ?
सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरुकै लागि भनेर लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । २०२१ सालपछि तराई मधेश क्षेत्रका लागि ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायल सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम चलेको थियो ।

त्यो मोडल उपयुक्त नभएको भन्दै वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगसहित तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बन्यो । त्यसबेला सुकुम्बासीभन्दा गैरसुकुम्बासीले जग्गा पाए । कयौँ ठाउँमा सुकुम्बासीलाई दिने भनिएको जग्गा पैसा र पहुँचवालाको पोल्टामा परेको थियो । आज त्यही जग्गाको मूल्य बढाएर पहुँचवालाहरु नै घर जग्गाको कारोबार गरिरहेका छन् ।

बहुदल आएपछि २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रण फैलिने भन्दै व्यवस्थापनको सुझाव दियो । तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२०४७ चैत १८ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनेको थियो । २०४८ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा ९ मंसिर २०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदसहितको आयोग स्थापना भएको थियो । राजनीतिक विवादका कारण त्यो आयोगले कारण काम गर्न सकेन ।

२०४९ पुस १ मा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाइयो । दुई वर्षमा दुई लाख ६४ हजार सुकुम्बासीको प्रारम्भिक पहिचान गरेको आचार्य आयोगले एक हजार २०० परिवारलाई लालपूर्जा र करिब १० हजार परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दिएको थियो । तर, बेथिति बढेर गयो । बाढी, आगलागी लगायतका प्रकोप पीडितका नाममा त्यतिबेला जग्गा लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेपछि आयोग नै समस्याको भूमरीमा परेर समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेन ।

अल्पमतको एकाले सरकार विघटनपछि आयोगलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयस्तरबाटै मन्त्रीकै नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि काम गर्न थालियो । २०५२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ मा चन्दा शाह र पुनः बुद्धिमान तामाङ नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै फर्किए । त्यतिबेला करिब ३५० विघा जमिन वितरण भएको तथ्याङक छ ।

२०५५ असार १ मा नेपाली कांग्रेसका नेता तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा फेरि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बन्यो । चटौत आयोगले करिब ७ हजार विघा जमिनको लालपूर्जा बाँड्न भ्यायो । २०५६ मंसिरमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्साल आफैंले अभियानको नेतृत्व लिए । तर, जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न भ्याएनन् । लम्सालपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताव आलमले करिब साढे ९ हजार विघा जग्गाको लालपूर्जा बाँड्न भ्याए ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको उत्कर्षतिर ०५८ सालपछि आयोगहरु बन्न सकेनन् । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा दलहरुको प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेन । फेरि २०६६ मा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री हुँदा मालेकै नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । जुन आयोगले करिब ४ हजार ८०० विघा लालपूर्जा बाँड्यो ।

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६८ मंसिर १८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा फेरि आयोग बन्यो । यो आयोगले सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरेको थियो । करिब १ हजार लालपूर्जा बाँडेपछि असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगको अध्यक्ष भए ।

सुवेदी आयोगले सकुम्बासी भनिएका करिब १२ लाख वटा निवेदन संकलन गरेको थियो । ५४ लाख परिवार रहेका बेला यति धेरै सकुम्बासी रहेको कुरा तथ्यपूर्ण नभएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम नगर्न आदेश दियो । २०७३ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनाए । खगेन्द्र बस्न्यातलाई उपाध्यक्ष राखेर काम गर्न लगाए पनि आयोग निष्क्रिय रहँदै २०७५ मा खारेज भयो ।

२०७६ मा तत्कालीन माओवादीसहितको नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सुकुम्बासी आयोगहरुले अलपत्र छाडेका काम समेत अघि बढाउने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनायो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा रेणु दाहालसँग हारेका देवीप्रसाद ज्ञवाली आयोगको अध्यक्ष बनाइए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न भनेपछि ज्ञवाली आयोग खारेज भयो ।

त्यसपछि देउवा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएपनि त्यो आयोगले काम अधुरै छाड्यो । अहिले आएर एमाले नेताद हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भूमि वा सकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान सम्बन्धित जिल्लामै भूमिसधार तथा मालपोत कार्यालयले नै गर्न सक्ने त्रितालको तर्क छ ।

आयोग नै बनाउनु पर्ने भए पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका आयोगले वितरण गरेका जग्गा र तिनको लालपूर्जाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाइनु पर्ने पूर्वसचिव त्रितालको भनाइ छ । आयोको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै उनले राजनीतिक दलका नेता र भूमाफियाको मिलमतोमा नक्कली सुकुम्बासीलाई बाँडिएका जग्गाबारे छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । त्रिताल नेतृत्वको आयोगले नै चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका कर्मचारी, प्रतिष्ठीत व्यापारी तथा भूमाफियाहरु संलग्न रहेको पुष्टि भएको थियो भने त्यसमा न्यायिक निरुपण जारी छ ।

कति आयोग ? को अध्यक्ष ?
१. २०४७ द्रोणप्रसाद आचार्य
२. २०४७ अच्युतराज रेग्मी
३. २०४८ बलबहादुर राई
४. २०४९ शैलजा आचार्य
५. २०५१ ऋषिराज लुम्साली
६. २०५२ बुद्धिमान तामाङ
७. २०५४ चन्दा शाह
८. २०५४ बुद्धिमान तामाङ
९. २०५५ तारणीदत्त चटौत
१०. २०५६ गंगाधर लम्साल
११. २०५७ सिद्धराज ओझा
१२. २०५८ मोहम्मद अफताव आलम
१३. २०६६ गोपालमणि गौतम
१४. २०६८ भक्तिप्रसाद लामिछाने
१५. २०७१ शारदाप्रसाद सुवेदी
१६. २०७३ विक्रम पाण्डे
१७. २०७६ देवीप्रसाद ज्ञवाली
१८. २०७८ केशव निरौला
१९. २०८१ हरिप्रसाद रिमाल