कमिसनको आडमा प्राधिकरणको तालुमा ताण्डव गर्दै उद्योगी, उधारोमा विजुली दिनु नै अभिषाप
काठमाडौं । आम सर्वसाधारणलाई १९ घण्टा अध्याँरोमा राखेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत उद्योगहरुलाई २४ घण्टा ‘फ्रि’को विजुली उपभोग गर्न दिएर पछुताइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब उपरान्त यस्तो गल्ती नगर्ने बताएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र निर्देशकहरुले अब उपरान्त ‘जाली कपटी’ उद्योगीलाई मुफ्तको विजुली दिएर गल्ती नदोहोर्याउने प्रण गरेका छन् । मुलुक १९ घण्टे लोडसेडिङबाट गुज्रिरहँदा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत उद्योगहरुलाई २४ घण्टा विजुली उपलब्ध गराउँदा धरौटी रकम समेत राख्ने होस् प्राधिकरणले गर्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्, ‘त्यो बेला उद्योगीहरु जे पनि गर्न तयार थिए । विजुलीका लागि तड्पिरहेका उद्योगहरुलाई हामीले सामान्य धरौटी राख्न समेत लगाउन सकेनौँ । त्यति बेला के कति कारणले यो हुन सकेन ? त्यसको पनि खोजविन हुनु पर्दथ्यो । त्यसपछि पनि उधारोमा विजुली दिएर प्राधिकरण फस्यो । टेरिफ घटन अनुसार तत्काल बिल जारी हुनु पर्नेमा धेरै पछि विल विजक जारी भएर हामीलाई उद्योगीले घुमाउने बाटो पाए ।’
उधारो विजुली दिनु नै ठूलो गल्ती भएको र अब आफुहरुले ठूलो पाठ सिकेको उनले बीमापोष्टलाई बताए । प्राधिकरणले अनेक सुविधा दिँदा पनि उद्योगीहरुले कसैले हरण गर्न नसक्ने मुलुकको राजस्व नै खान खाजेको अनुभव आफुहरुले गरेको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भने, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई विजुली दिएर प्राधिकरणलाई कुनै नाफा छैन । बरु त्यो विद्युत गैर उद्योग क्षेत्रमा दिने हो भने नाफाको व्यापार हुन्छ । उद्योगले अति सुविधा पाएका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा उद्योगहरुलाई आम सर्वसाधारणले पालेका छन् ।’
आम सर्वसाधारणले न्यूनतम ९ देखि अधिकतम १७ रुपैयाँ युनिटसम्म विद्युत् महशुल बुझाउँदा उद्योगहरुले अहिले पनि ४ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतियुनिट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । एकातिर आम सर्वसाधारण १९ घण्टे लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला उद्योगहरुले विना कुनै धरौटी सित्तैको विजुली उपभोग गरेका थिए भने अर्कोतिर विद्युत् महशुलको भार आम सर्वसाधारणले उठाइरहेका थिए ।
दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको विजुली सित्तैमा उपभोग गरेर उद्योग बन्द हुनबाट पार लागेका उद्योगीहरुको व्यवहार अहिले ‘खोलो तर्यो, लौरो विर्सियो’को उक्तिमा परिणत भएको छ । अनिकालमा आम सर्वसाधारणलाई मारेर उद्योगको बीउ जोगाउन लागि परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तिनै उद्योगहरु अहिले आफ्नै तालुमा ताण्डव गर्न आइपुगेपछि बल्ल चेताएको छ ।
गएको शुक्रबार राती एकैपल्ट ३४ उद्योगका लाइन काटेपछि झण्डै १३ करोड बक्यौतामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टसहितका ११ उद्योग किस्ताबन्दीमा महशुल तिर्न आइपुगेका छन् । ७ उद्योग अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश लिएर समय गुजारिरहेका छन् भने २९ वटा उद्योगको लाइन काटिएकै अवस्थामा छ ।
उद्योगीको रणनीति
विद्युत् महशुल विवादको स्थायी समाधान हुन सक्दैन भन्ने बुझेरै ७ उद्योगहरु अदालतको दैलोमा पुगेका छन् । बाँकी २९ उद्योग विगतमा जस्तै समय बर्बाद पार्दै टार्दै जाने रणनीतिमा छन् । विगतमा बाह्य मुलुकबाट किनेको विजुली समेतको महशुल नतिर्न अनेक छलछाम गरेका उनीहरु अहिले मुलुकभित्रै फालाफाल विजुली उत्पादन भइरहेको र सिमित व्यक्तिलाई प्रभावमा पारे सुविधा पाइहाल्ने सोंच प्रेरित छन् ।
त्यसैको उदाहरण थियो, तीन महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्न दिनएको निर्देशन र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितको बैठकले दिएको तीन महिने म्याद । अहिले पनि उर्जामन्त्री दिपक खड्का संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफललाई देखाएर लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदम ‘बच्चा अपहरण गरेर फिरौंती माग्ने शैली’को भन्दै हिँडेका छन् ।
तर, उनैले आफैं संलग्न बोर्डले दिएको म्याद सकिएको र त्यसपछि सब्टिच्युडको कुनै निर्णय नभएको कुरा स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । प्राधिकारणका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘मन्त्रीले हामीलाई औंला देखाउनुको साटो आफुले थप सुविधाको निर्णय गराएको भए भइहाल्थ्यो । हामीले त बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गरेका हौँ । र, तीन महिनाको अवधिमा चुपचाप बसेका उद्योगीहरुमध्ये कोही लाइन काट्ने दिन दौडिँदै आएर किस्ताबन्दीको रकम तिरे, केहीले लाइन काटेपछि तिरे । उहाँहरु (उद्योगी)को व्यवहारले पनि त लाइन काट्नै पर्खिरहेको जस्तो देखियो नि !’
नियत खराब !
अति सुविधाभोगी उद्योगीहरुको नियत नै खराब देखिएको छ । उनीहरुले दशैं, तिहार र छठको बेला उद्योगमा विदा हुने भएकाले त्यो बेला विद्युत् उपभोग नहुने हिसाब निकालेर लाइन काटेपनि फरक नपर्ने मनसाय बनाएर बसेका बताइएको छ । यसलाई जति लब्याउन सक्यो उति नै खेल्ने सकिने नियत राखेर उनीहरु छलछामको रणनीतिमा छन् ।
प्राधिरकणका अनुसार यो बेला (छठसम्मै) उद्योगमा विद्युत् खपत न्यून हुन्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर उद्योगीले लम्ब्याउने रणनीति लिएका हुनसक्छन् । कतिपय प्राधिकरणको कदमलाई लिएर पुनरावेदनमा जाने तयारीमा छन् । पुनरावेदनमा जाँदा पनि उनीहरुले सकभर धरौटी राख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने सोंच बनाएर सेटिङ गरिरहेको बुझिएको छ ।
कसरी हुन्छ, समस्या समाधान ?
विद्युत् महशुल विवादमा हारजित भन्दा पनि न्यायिक निरुपणका माध्यमले समस्या समाधान हुन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । यसमामिलाका एक विज्ञले भने, ‘यो अति प्राविधिक विषय हो । यो संसदीय समितिमा छलफल गरेका भरमा वा उद्योगीहरुसँग वार्ता गरेका भरमा स्थायी समाधान हुने विषय हुँदै होइन । अहिले जतिपनि गतिविधि भएका छन ती शान्त्वना दिलाउने वा तन्काउने जुक्ति मात्रै हुन् । स्थायी समाधानका लागि कि त जुरी गठन हुन जरुरी छ भने कि न्यायिक निकास खोजिनु पर्छ ।’
लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन आफैंमा एकतर्फी रहेकाले त्यसको आधारमा निरुपण हुँन सक्दैन । उनले अगाडि भने, ‘त्यसले उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । कानूनभन्दा माथि आयोग हुँदैन । आयोगले राखेका कतिपय तथ्यहरु कानूनको बर्खिलाप हुनेवित्तिकै ती स्वतः अमान्य हुन्छन् । कुनै एक पक्षको फाइदा हेरेर हुँदैन । र, अर्कोतिर राजस्व मिनाहा गर्ने वा संशोधन गर्ने कुरा राज्यविरुद्धको अपराध हो । त्यस कारण उद्योगी, प्राधिकरण, छानविन समिति र अन्य निकायहरुले गरेका सबै गतिविधि आपसमा बाँझिने खालका भएका कारण न्यायिक निरुपण नै अचुक उपाए हो ।’
