मध्यरातमा ३४ उद्योगको लाइन काटियो, व्यापारीको भागाभाग, कुलमान पछि नहट्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चरम लोडसेडिङका बेला २४सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेर लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएपछि उद्योगी व्यापारीको भागाभाग भएको छ ।
उद्योगीहरु हारगुहार गर्दै शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् भने उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु फोन अफ गरेर बसेका छन् । बिहीबार राति विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट २४सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेर बक्यौता नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै पदाधिकारीहरु फोन अफ गरेर बसेका हुन् । उद्योग वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष सुर कृष्ण वैद्यले आफुलाई यो विषय थाहा नभएको र बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठलाई सोध्न आग्रह गरे ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अब आफु व्याक नहुने र साढे नौ महिना छुट दिएर बाँकी आठ अर्ब बक्यौता उठाइछोड्ने बताएका छन् । बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘३४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । ८ उद्योगले लाइन काट्ने सूचना थाहा पाएपछि बिहीबार किस्ता बन्दीको सुविधा लिएर बक्यौता चुक्ता गर्न थालेका छन् । प्राधिकरण अब ब्याक हुँदैन ।’
आफुहरुले पटक-पटक ताकेता गर्दा एवं किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा समेत अटेर गरेपछि लाइन काटेको घिसिङले बताए । लाइन काटिएका र किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न आएका उद्योगहरुको सूची दिउँसोसम्म सार्वजनिक गरिने समेत उनले बीमापोष्टलाई बताए ।
चरम लोडसेडिङका बेला २०७२ साल देखि २०७५ सालसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाउँदै मशहुल र जरिवाना तिर्न मानिरहेका छैनन् । कतिपय अदालत पुगेका छन् भने कतिले शक्ति केन्द्र धाएर लाज छोप्दै आएका छन् ।
यो बीचमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन नकाट्न सबैखाले दबाब दिएका थिए । प्राधिकरणले मध्यरातमा लाइन काटेको विषयमा आफुसँग कुनै सल्लाह नभएको उर्जामन्त्री खड्काले बीमापोष्टलाई बताए । अब प्राधिकरण र व्यवसायी दुबैसँग छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार विहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेपनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । यसलगत्तै प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग छुट्टै छलफल गरेर किस्तालाई अझ सहज बनाउने प्रस्ताव राख्दा पनि केहीले अदालत गएर निषेधाज्ञाको आदेश लिएर आए भने केहीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार मात्रै बक्यौता तिर्ने अडान राखे । यसबीच ८ उद्योगले किस्ताबापतको रकम तिरे भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १२ कार्तिकसम्म लाइन नकाट्न बिहीबार विराटनगर उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर तत्काललाई जोगिएको छ ।
