गौशाला धर्मशाला हडप्न न्यायालयदेखि सिंहदरबारसम्म मारवाडीको सेटिङ, मन्त्रीलाई मुख जोगाउन मुस्किल

काठमाडौं । पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला आफ्नो पञ्जामै राख्न मारवाडी सेवा समतिले न्यायालयदेखि सिंहदरबारसम्मै सेटिङ मिलाएको खुलेको छ । धर्मशालालाले चर्चेको नौ रोपनी नौ आना २ पैसा जग्गाको धनी पशुपति क्षेत्र विकास कोष भए पनि आफुहरु १९९७ सालदेखि नै मोही भएको जिकिर गर्दै मोहीयानी हक स्थापित गर्न न्वारनदेखिको बल लगाएर लागेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले असोज १६ गते गरेको फैसलाविरुद्ध पाटन उच्च अदालत पुगेको समिति आफैंले सेटिङ गरेर यसअघि मुद्दा हेरेका न्यायाधीशकोमा पेशी तोक्न लगाएपछि हेर्न नमिल्नेमा परेर अघिल्लो मितिमा छलफल हुन सकेन । अब अर्को छलफल १२ गते सोमबारलाई राखिएको छ ।

अर्कातिर समितिले सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर झारा टार्ने प्रवृत्तिको छानविन समिति गठन गर्न लगाएको छ । गएको आइतबार विभागीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशाला धर्मशालाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।मन्त्रालयका सहसचिव एवं संस्कृति महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित ६ सदस्यीय छानविन समिति आफैंमा झारा टार्ने प्रवृत्तिको सावित भएको छ ।

पोटफोलियो नै नमिलेको समितिले पशुपतिनाथको सम्पत्ति जोगाउने गरी सत्य तथ्य छानविन गर्नेमा शंका उब्जिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वको छानविन समितिमा विशिष्ट श्रेणी सरह मानिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य राखिएको छ । सहसचिव र उपसचिवहरु सम्मिलित समितिमा विशिष्ट श्रेणीका कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य राखिनु नै आफैंमा अपरिपक्व निर्णय भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

फोटफोलियो नै नहेरी हठात गठन गरिएको छानविन समितिलाई मन्त्री बद्री पाण्डेको फेस सेभका रुपमा मात्रै लिइएको छ । मारवाडीको हातबाट धर्मशाला नफुत्किने र मन्त्रीको पनि फेस सेभ हुने दोहोरो काइदाका लागि यो जुक्ति लगाइएको हो । त्यति मात्र नभई मन्त्रालयले कोषलाई गरेको पत्राचार समेतले पनि मारवाडी सेवा समितिको प्रभाव वा दबाबमा अदालतको निर्णय समेतलाई प्रभावित पार्ने गरी छानविन समिति गठन गर्न लगाएको पुष्टि हुने एक सरकारी अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताए ।

धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रवेश गराइएपछि मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको र शान्ति सुरक्षा खल्बिलिएको स्वीकार्दै मन्त्रालय स्वयंले कार्तिक ४ गतेलाई सञ्चालक परिषदको बैठक बोलाएको थियो । तर, त्यही बेला मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत गएकामा ५ कार्तिकमा विपक्षीसहितलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । एकातिर अदालतले छलफलमा बोलाउनु र अर्कातिर मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गर्नु एकैचोटी भएको थियो । बीमापोष्टसँग ती सरकारी अधिकारीले भने, ‘अदालतको छलफल सर्न र मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गर्नु संयोग थिएन । यो नियोजित थियो । मारवाडी सेवा समितिले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्न छानविन समिति गठनको आइडिया दिएको र मन्त्रालयले फोटफोलियो नै नमिलेको समिति गठन गरेको देखियो ।’

विगतमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्रमा यस्तो हस्क्षेप हुन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको कारबाही गर्न भनी पुरातत्व समेतलाई पत्राचार गरेको विभागीय मन्त्रालयले अहिले आएर छानविनको नाममा झारा टार्ने गतिविधि गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने ती अधिकारीको भनाइ छ । यसले अदालतको निर्णय समेतलाई प्रभावित पार्ने उनको तर्क छ ।

आफ्ना गल्ती छोप्न अभियन्ता परिचालन
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन थापाले आफुहरुले विगतमा र अहिले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्न आफु मौन बसेर ‘धर्मशाला बचाऔं’ मुभमेन्ट चलाउन लगाएका छन् ।

अभियन्ता परिचालन गरेर उनले पशुपतिस्थित गौशाला चोकमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न लगाएका हुन् । जसको नेतृत्व कहिले आफुलाई पत्रकार त कहिले अभियन्ता बताउने विश्व हिन्दु युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाले गरेका छन् । थापा आफैंमा विवादित व्यक्ति हुन् भने डा. मिलनको नजिकका मान्छे हुन् ।