शिखर नगरपालिकाद्वारा बीमापोष्टमा प्रकाशित समाचारको खण्डन

काठमाडौँ । डोटी जिल्लामा रहेको शिखर नगरपालिकाले बीमापोष्टमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारहरूको एकमुष्ठ खण्डन गरेको छ । नगरपालिकाको मिति २०८१।०७।०६ गतेको मितिमा प्राप्त पत्रसहितको खण्डन जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिएको छ । साथै बीमापोष्टका सम्पादकीय टिमको आफ्ना भनाई समेत समावेश गरी प्रकाशित गरिएको छ ।

महोदय, तपाईं सम्पादक रहेको बीमा पोष्ट डटकमले यस शिखर नगरपालिका र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको मानमर्दन हुने गरी पटक–पटक पत्रकार आचार संहितासमेतको उल्लंघन गरी समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन गर्दै आइरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त अनलाइनले पटक–पटक तथ्य जाँच नै नगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा नगरपालिकालाई बेरुजुका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई मात्र आधार बनाई सम्बन्धित पालिकाको भनाईलाई उचित स्थान नदिई वा तोडमोड गरी विषयवस्तुलाई अतिरन्जित पारेर तथ्यहीन, भ्रामक र असन्तुलित समाचार सामग्री प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित अनलाईन समाचार खण्डनका लागि अनुरोध गर्दछौं । मिडियाले समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नु स्वभाविक हो तर पूर्वाग्रह राखेर एउटा संस्थाको पछि लाग्नु, एकोहोरो समाचार प्रकाशन गर्नु उचित होइन ।

बीमा पोष्ट अनलाइने प्रकाशन गरेका तपसिल बमोजिमका समाचार सामग्रीहरु अतिरञ्जित, तथ्यहीन, भ्रामक र असन्तुलित रहेको जानकारिका लागि अनुरोध छ ।
समाचार १) “निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै शिखर नगरपालिका, एक वर्षमा खाना खाजामा ३३ लाख रुपैयाँ स्वाहा’ प्रकाशित मितिः ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १७ः२३, बाइलाइन दिपक विष्ट

नगरपालिकाले समाचारमा भनिए जस्तो खाना खाजामा ३३ लाख खर्च गरेको छैन । विविध खर्च शिर्षक अन्तरगत नगरपालिकाका ११ वटा वडाको विविध शिर्षकको खर्च, बैठक सञ्चालन, खाजा खाना, अतिथि सत्कार र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा समेत समेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसमा खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । यो सामग्रीमा तथ्यहीन भ्रामक र असन्तुलित समाचार छ । समाचारमा नगर प्रमुखसहित पालिकाको तस्विर राखिएको छ । जसले गर्दा संस्था र नगरप्रमुखको गरिमामा आँच पुगेको छ । समाचारमा प्रमुख प्रशासकीयको भनाई तोडमोड गरी राखिएको छ ।

समाचार २) ‘औचित्य नै नभएको क्षेत्रमा सडक खम्बा निर्माणका लागि शिखर नगरपालिकाको कार्यकर्ता पोस्ने योजना’ २ असार २०८१, आईतवार १९ः०१
उक्त समाचारमा वडा नं. ११ मा सडक खम्बा निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँको बजेट निकासा गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च देखाउन नगरले वडा न. ११ मा गाडी नै नआउने कच्ची सडकमा खम्बा निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको भनिएको छ । शिर्षकमा पनि कार्यकर्ता पोस्न बजेट निकासा गरेको भनिएको छ । तर, नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा सडकमा खम्बा निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन, भुक्तानी दिएको छैन र काम भएको पनि छैन । वडाध्यक्षले समेत जानकारी नभएको बताएका छन् । समाचारमा कपोकल्पित स्थानीयको बाइट बनाएर, भ्रमपूर्ण, झुटो, असत्य खबर सम्प्रेसण गरिएको छ । पत्रकार आचार संहिता २०७३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ४ को (६) १ मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सत्य तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । यसरी सम्प्रेषण गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाइलाई उचित स्थान दिनु पर्दछ भनी उल्लेख छ । सो आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।

समाचार ३) मिडियालाई २१ लाख भुक्तानी गरेको शिखर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई भने बन्द कोठामा प्रकाशित मिति २८ असार २०८१, शुक्रबार १८ः४३
समाचारमा शिखर नगरपालिकाले विभिन्न पत्रपत्रिका, एफएम् रेडियो तथा अनलाइनलाइनलाई एक वर्षमा २१ लाख ७४ हजार ३०८ रुपैयाँ बढी रकम बिना बिल भर्पाइ भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले कुनै पनि मिडियालाई बिना विल–भर्पाइ भुक्तनी दिएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुमा देखिएको मिडियाको रकम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चार पत्रपत्रिका सुविधा अन्तरगत वर्षभरी पाउने रकम हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था हटेपछि पत्रपत्रिका अन्तर्गत नगर प्रमुखले मासिक ६ हजार ५ सय पाउने व्यवस्था छ । जस अनुसार वार्षिक ७८ हजार नगर प्रमुखको सुविधा अन्तरगत खर्च भएको छ । त्यस्तै नगर उपप्रमुखले पत्रपत्रिका अन्तरगत मासिक ५ हजार पाउने व्यवस्था छ । जस अनुसार वार्षिक ६० हजार नगर उपप्रमुखको सुविधा अन्तरगत खर्च भएको छ । वडाध्यक्षले सोही सुविधा अन्तरगत मासिक ४ हजार पाउने व्यवस्था छ । ११ जना वडाध्यक्षहरुले पाउने सो सुविधा अन्तरगत वार्षिक ५ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै पत्रपत्रिका शिर्षक अन्तरगत नै कार्यापालिकाका सदस्यहरुले मासिक ३ हजार ५ सयका दरले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । ८ जना कार्यपालिका सदस्यले पाउने सुविधा अन्तरगत ३ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । वडा सदस्यहरुले सोही शिर्षकमा मासिक २ हजार ५ सयका दरले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । जस अन्तरगत ३८ जना वडा सदस्यहरुको सुविधाका लागि ११ लाख ४० हजार खर्च भएको छ । यसरी नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पत्रपत्रिका शिर्षकमा पाउने सुविधा अन्तरगत २१ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । यस कारण यो समाचार पनि झुटो छ ।

समाचार ४ ) शिखर नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन, ब्रोडब्यान्ड जडानमा ३६ लाखको आर्थिक अनियमितता प्रकाशित मिति २७ भाद्र २०८१, बिहीबार ११ः१८
समाचारमा शिखर नगरपालिकामा ब्रोडब्यान्ड सिपिई आपूर्ति तथा जडानमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । साग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि मार्फत नगरपालिकाभित्रका ४९ वटा विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड सिपिई जडान गरिएको भन्दै विद्यालयलाई ३६ लाख २१ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भनिएको छ ।
यस सम्बन्धमा शिखर नगरपालिकाको बजेटबाट उक्त भुक्तानी भएको छैन । उक्त रकम नेपाल सरकार, नेपाल टेलिकम र सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि बीच सम्झौता भई उक्त बजेट सम्बन्धित सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालिलाई भुक्तानी गर्न भनी परिपत्र भएको थियो । नेपाल ग्रामीण विकास कोषबाट उक्त रकम नगरपालिकालाई प्राप्त भएको थियो । शिखर नगरपालिका अन्तरगतका ४९ विद्यालयमा उक्त नेट जडान भएपश्चात सम्बन्धित विद्यालयको खातामा उक्त रकम नगरपालिकाले पठाएको थियो । सम्बन्धित विद्यालयले नै प्रति विद्यालय ७३ हजार ९०० का दरले सम्बन्धित सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालिलाई भुक्तानी दिएको थियो । यसमा नगरपालिकाको कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन र नगरपालिकाले समाचारमा भनिएजस्तो ऐनको उल्लघन भएको छैन । समाचारमा लेखिएको स्थानीयले कडा विरोध गरेको भन्ने भनाई पनि झुटो हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पालिकाको भनाई नै नराखी एकाहोरो पूर्वाग्रही र वदनियत राखी समाचार सम्प्रेसण भएको छ ।
समाचार ५) शिखरकी उप प्रमुख रावलद्वारा निजी सवारीमा सरकारी ड्राइभरको दुरुपयोग, अनियमितता उजागर, प्रकाशित मिति ८ आश्विन २०७१, मंगलवार १८ः४४

यो समाचारमा नगर उपप्रमुखले नगरको ड्राइभरलाई आफ्नै निजी सवारीमा चलाउने विवादास्पद गतिविधि गरेको, कर्ण शाही नामक ड्राइभरलाई नगरपालिकाबाट तलब दिदा पनि निजी सवारीमा राखेर सेवा प्रयोग गरेको, सरकारी ड्राइभरलाई आफ्नो निजी सवारीका लागि काममा लगाएर आर्थिक अनियमितता गरेको, इन्धनको दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । जो झुटो, भ्रामक र कपोकल्पित छ ।

नगरपालिकाका उप प्रमुखले नगरपालिकाको कामकाजमा हालसम्म नीजि बोलेरो जीप प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ । सवारी चालक पनि आफै राख्नु भएको छ । उहाँले प्रयोग गर्दै आएको गाडी नगरपालिकाको कामकाजमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । उहाँ सवार हुने सवारी चालकले केही दिन यता काम छोडेका कारण नगरपालिकाको कामका लागि नगरपालिकाका टिपर चालकलाई सीमित समयका लागि प्रयोग गरिएको हो । र, नगरपालिको वडाहरुमा अनुगमन कार्यक्रम तथा नगरको काममा जांदा सवारी चालक प्रयोग गरिएको हो । नगरपालिकाका वडाहरुमा दैनिक जानुपर्दा इन्धन खर्च भएको हो । समाचारमा सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित नगर उप प्रमुख, जनप्रतिनिधि कसैलाई नसोधी भनाई नराखी एकाहोरो समाचार प्रकाशन गरेर आचारसंहिताको उल्लंघनसँगै जनप्रतिनिधि तथा नगर सरकारको मानमर्दन तथा चरित्र हत्या गर्न खोजिएको छ ।

समाचार ६) शिखरमा बालुवा गिट्टी संकलन गर्ने कम्पनी ५३ लाख नबुझाई फरार, नेतृत्वमा कालो धुंधको छाया प्रकाशित मितिः ५ कार्तिक २०८१, सोमबार १५ः३८, दिपक विष्ट
समाचारमा हेडलाइनमा शिखरमा बालुवा गिट्टी संकलन गर्ने कम्पनी ५३ लाख नबुझाई फरार उल्लेख छ । निर्माण कम्पनी चामुण्डा निर्माण सेवाले सम्झौता बमोजिमको रकम नगरपालिकालाई नबुझाएको र बुझाउन अटेर गरेपछि नगरपालिकाले सो निर्माण कम्पनी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जो विचाराधीन छ ।
समाचारको हेडलाइनमै ’नेतृत्वमा धुंधको छाया“ राखिएको छ यो शब्दमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारले तथ्य बोल्ने हो, आरोप लगाउने होइन । उक्त समाचारको हेडलाइन मिथ्या आरोप र नेतृत्वको बद्नाम हुने गरी लेखिएको छ । जुन पत्रकार आचारसंहिता विपरित छ ।

नगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरू भने मौन बसे । नगर प्रमुख दीर्घ बलायर र उपप्रमुख सुनिता रावल जोराको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकाले कम्पनीको ठगीप्रति कुनै कडा कदम नचालेको आरोप लगाइएको छ । “ समाचारमा लेखिएको जस्तो नगरपालिकाले वेवास्ता गरेको, कदम नचालेको होइन । नगर पालिका पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको र मुद्दा चलाएको छ ।

समाचारमा नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको, आर्थिक चलखेल गरेको आशंका छ भनेर लेखेको छ । समाचारले भ्रष्टाचार आर्थिक चलखेल गरेको भए तथ्यगत लेख्नु पर्नेमा आशंका छ, आरोप छ जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर सिंगो नगरको बद्नाम गर्ने कार्य भएको छ । समाचारको अंश यस्तो छ ‘नगरपालिकामा भ्रष्टाचार र आन्तरिक चलखेलको आशंका बढाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत नगरपालिका भित्रकै केही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा ठेकेदार कम्पनीलाई संरक्षण मिलिरहेको दावी गरेका छन् ।’

“यस्तो अवस्थामा, नगरपालिकाले प्रभावकारी अनुगमन र कारवाही नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले छानविनको माग गरेका छन् ।” भनी समाचारमा उल्लेख छ । हालसम्म यहाँका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरुले छानविनको माग गरेका छैनन् । यसमा सरासर कल्पना गरेर काल्पनिक शब्द जोडिएको छ ।
“शिखर नगरपालिकाको बालुवा गिट्टी संकलन ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसअघि गरिएको ठेक्कामा १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो, जसमा ७ लाख के. एस. कम्पनीले बुझायो भने बाँकी ७ लाख नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिव्यक्ति ७१ हजार रुपैयाँ दरले रकम बुझाएर तिरेका थिए । यसले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।” समाचारमा यो पनि झूटो, कपोकल्पित, तथ्यहिन भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशन गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा ३ पटक ठेक्का खोल्दा ठेक्का नपरे पछि दररेट घटाएर पुनः ठेक्का आह्वान भएको थियो । जसमा बहादुर एण्ड सन्स निर्माण कम्पनीको ठेक्का परेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दररेट घटाएको १४ लाख विरुजु देखाएर असुल उपर लेखेपछि । सो रकम सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाट असुल गरिएको हो । जसको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ । समाचारमा भनिए जस्तो कर्मचारीले सो रकम तिरेका छैनन् । यो पनि झुटो र भ्रमपूर्ण छ । ‘नगरपालिकाले लापरवाही गर्दा ठेकेदार कम्पनीले यसरी ठगी गर्न पाएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ ।’ भनेर बाइट उल्लेख छ तर कुन जनप्रतिनिधिले भनेको भन्ने खुलाइएको छैन । यो पनि कपोकल्पित छ ।
“नगर प्रमुख बलायर र उपप्रमुख जोराको नेतृत्वमा रहेको शिखर नगरपालिका पछिल्लो समयमा निरन्तर विवादमा तानिदै आएको बालुवा गिट्टी संकलन विषयमा समेत यस्ता अनियमितता हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख अधिकारीहरूको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको हो । समाचारमा शिखर नगरपालिकालाई विवादमा तानिएको आरोप लगाएर जबर्जस्ती विवादित बनाउने खालको शब्द प्रयोग भएको प्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ ।

समाचारमा भनिएको छ ‘नगरपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, लापरवाही र आन्तरिक चलखेलले गर्दा नगरको साखमा समेत असर परेको छ । नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको लापरवाही भएको आन्तरिक चलखेल भएको कुरा स्पष्ट खुलाई लेख्न र प्रमाणित गर्न हामी सम्बन्धित समाचार माध्यमलाई चेतावनी दिन्छौं हैन भने पूर्वाग्रह राखेर पटक पटक यसरी तथ्यहिन, झूटो आरोप लगाई जबरजस्ती भ्रष्टाचार, लापरबाही, चलखेल गरेको आरोपमा लगाउन सञ्चारमाध्यमलाई छुट छैन । यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

(‘यस घटनाले शिखर नगरपालिकाभित्रको कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई उजागर गरेको छ । समयमै आवश्यक कदम नचाल्दा यस्ता घटनाहरूले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने खतरा बढ्ने देखिएको हो ।’ समाचारको यो अंशमा पनि नगरपालिकाको बदनाम हुने गरेर कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन उजागर आर्थिक अनियमितता बढाउने खतरा जस्ता संकास्पद शब्द भविष्यवाणी युक्त शब्द, काल्पनिक शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस्ता शब्दको प्रयोगले सिंगो नगरपालिका प्रति भ्रम सृजना गर्ने र बद्नाम गर्ने कार्य भएको छ ।

अतः बीमापोष्ट नामक उक्त अनलाईले यस नगरपालिका र नगरका जनप्रतिनिधि विरुद्ध पटक–पटक भ्रमपूर्ण, तथ्यहीन, असन्तुलित समाचारहरु प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । यि छ वटा उदाहरण मात्रै हुन् । सो अनलाईनले नगरका विरुद्ध अन्य धेरै तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । उक्त अनलाइने प्रकाशन गरेका सम्पूर्ण समाचार सामग्रीहरु पूर्वाग्रहका लागि सृजना गरिएको भाइरल, सनसनीपूर्ण बनाउन खोजिएको, नगरवासीमा भ्रमछर्न खोजिएको, कथित पात्रहरु बनाई बाइट राखेको, सरोकारवालाको बाइट तोडमोड गरेको, सरोकारवालाको आवाज नसमेटी एकोहोरो प्रकाशन गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको, झुटो खबर सम्प्रेसण गरेको र बारम्बार तथ्यहीन समाचार लेखेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मनोबल गिराउन खोजेको स्पष्ट छ ।

अन्तमा, शिखर नगरपालिका नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वमोजिम सञ्चालन छ । नगरपालिका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको छ । मर्यादित पत्रकारिताको पक्षमा छ सम्बन्धित विषयवस्तुमा सूचना माग भएको अवस्थामा नगरपालिकाले सहजरुपमा उपलब्ध गराउने छ । तर, सञ्चार माध्यमले व्यवसायिक पत्रकारिता मर्यादित पत्रकारिता र पत्रकार आचारसंहिताको ख्यालै नगरी एकतर्फीरुपमा प्रकाशन गरेका तथ्यहिन कपोकल्पित समाचार सामग्रीहरुले समाजमा भ्रम सृजना गर्ने व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा आँच पुयाउने काम गरेको छ ।
यस्ता भ्रामक तथा नियोजित समाचारहरूले दत्तचित्त भएर काम गरिरहेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने नियत राख्दछ । समाचारमा भ्रमपूर्ण तथ्यहीन समाचार प्रकाशन भएजस्तो नगरपालिकामा कुनै पनि कार्य आजसम्म नभएको हाम्रो दावी छ । उक्त भ्रमपूर्ण सामग्री तत्काल हटाउन, खण्डन गर्न, सच्याउन वा पुष्टि गर्न अनुरोध छ । अन्यथा पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धितहरुमाथि छानविन र प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऐन, नियम बमोजिम कारवाहीका लागि निवेदन गर्न बाध्य हुनेछ । साथै, पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संसोधन २०७६ को दफा ४ बमोजिम कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएकोले सोही आचारसंहिताको दफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको कारवाहीको माग दावी गरिने छ ।
हरिश्चन्द्र शाह
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बीमापोष्टको भनाईः

बीमापोष्टले कुनै पनि स्थानीय सरकार वा नगरपालिकामाथि हचुवा, तथ्य प्रमाण बिना समाचार प्रकाशित गरेर मान मर्दन गर्दैन, र गर्ने नीति समेत नरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं । डोटी जिल्ला शिखर नगरपालिकाको सम्बन्धमा प्रकाशित भएका सबै समाचारहरु सत्य हुन् । सरकारी खर्च प्रमाणित गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित भएर हामीले उक्त समाचारहरु प्रकाशित गरिएको हो ।

शिखर नगरपालिकाका नि. प्रशासकीय प्रमुख हरिशचन्द्र शाहले गर्नु भएको खण्डनमै घटनाक्रमहरु स्वीकार गर्नु भएको छ । अतः समाचार झुठो र कपोकल्पित हुँदै होइन ।

माथि उल्लेख गरेका १, ३ र ४ नम्बरको समाचार महालेखाको प्रतिवेदनमा आधारित भएर तयार पारेको हुँदा थप प्रष्टीकरण आवश्यक छैन ।

खण्डनमा उल्लेख भएको नम्बर २ को सम्बन्धमा नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ठेक्का दिइसकेको र समाचार प्रकाशित भएपछि सो भ्र्रष्टाचारको प्रयास रोकिएको हो । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारकै कारण हालसम्म रकम भुक्तानी नभई हुन लागेको भ्रष्टाचार रोकिएको छ । सो क्षेत्रमा वडा न ११ र १० सडक नै तयार नभई सडक किनारामा खम्बा राख्नु कति उचित थियो समीक्षा गर्नुहोला ।

समाचार ५ः नगरपालिकाकी उपप्रमुखले आफ्नो नीजि गाडिमा केहि दिनलाई भनेर सरकारी ड्राइभर राखेको कुरा नगरपालिले नै उल्लेख गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो नीजि गाडी चलाउने काममा राख्न पाइन्छ ? त्यसैगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार उप प्रमुखले मासिक १२० लिटर इन्धनको सेवा पाउने हक पाउँछन् । उपप्रमुखले प्रयोग गर्न पाउने इन्धन सुविधा भन्दा बढी प्रयोग गरेको हामीसँग प्रमाण रहेको छ । पेट्रोलमा खर्च भएको बिलको प्रतिलिपिसहित प्रकाशित समाचारमा थप स्पष्टिकरण जरुरी छैन ।

समाचार ६ः बालुवा गिठ्ठी संकलन गर्न कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नगरपालिका चुकेको नै हो । किनभने सुरुवात मै नक्कली बिल दिने कम्पनीलाई निरन्तरता दिनु नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रणली कमजोर हुनुको प्रमाण हो । पहिलो किस्ता मात्र दिएको कम्पनीले तीन किस्ता नदिँदा समेत गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा काम गर्न दिनु नगरपालिकाको लापरवाही हो ।

जनताको सेवामा समर्पित जनप्रतिनिधिहरुको मानमर्दन गर्ने कुनै मनसाय छैन । तर, जनप्रतिनिधिहरु सार्वजनिक पद भएकोले सार्वजनिक खर्च नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम, निष्पक्ष, पारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र हुनुपर्ने कुरा तथ्यसंगत र कसैको मान मर्दन हुदैन भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
सम्पादक ।