धर्मशाला प्रकरण : बालेनको दादागिरीमा गृहमन्त्रीले लगाए ब्रेक, रोके मुठभेड

काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला घोटाला प्रकरण मुठभेडमा परिणत हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गुठी सभ्यतालाई मासेर प्रशासनिक प्रणालीमा ल्याइएको पशुपतिनाथको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न दिने र दुरुयोग गर्ने दुई झगडियाबीचको विवाद नटुंगिदै बिचमा घुसेर लफडा निम्त्याइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको दादागिरीमा गृह प्रशासनले ब्रेक लगाएको छ ।

गुठी सभ्यता टुक्र्याएर पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको संरक्षक बनाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफु निकम्मा भएको स्वीकार्दै पशुपतिनाथको सम्पत्ति ‘गौशाला धर्मशाला’ काठमाडौं महानगरको जिम्मा लगाएको छ ।

मुनाफारहित सेवा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा देवस्व एवं शिवस्व दुरुपयोग गर्न दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र उक्त सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर मुनाफा कुम्ल्याउने मारवाडी सेवा समिति दुबैले आपसी समझदारीमा टुंग्याउनु पर्ने विवादमा तल्लो तहको स्थानीय सरकारलाई घुसाएर मुठभेड निम्त्याउन खोजिएको निष्कर्ष गृह प्रशासनले निकालेको छ ।

त्यसै कारण गृहमन्त्रीको सचिवालयले बुधबार गौशाला धर्मशालामा मुठभेड हुनसक्ने सूचनाका आधारमा महानगर प्रहरी र उसले लिएर गएका डोजरलाई रोकेको थियो । गृह प्रशासनले काठमाडौं महानगर र महानगर प्रहरी बलको गतिविधिले शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउन सक्ने देखेरै आफुहरुले रोक्नु परेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बीमापोष्टलाई बताए ।

उनले भने, ‘प्रशासनले आफ्नो डिउटी गरेको हो । प्रशासनले धर्मशाला खाली गर्ने काममा तगारो हाल्यो अर्थात् असहयोग गरको भनेर अथ्र्याइनु गलत हो । विभागीय पर्यटन मन्त्रालय र मारवाडी सेवा समिति पक्ष वा विपक्ष हुन् । हामी पक्ष वा विपक्ष होइनौँ । हामीले कसैको पक्ष लिएर कसैलाई रोकेका होइनौँ । हामीले शान्ति असुरक्षा र नागरिकको सुरक्षार्थ महानगर प्रहरी बललाई रोकेका मात्रै हौं ।’

राज्यको सम्पत्ति कसरी कसरी प्रयोग वा उपयोग गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले सोच्नु पर्ने र उपयोगकर्ताले समेत जुन प्रयोजनका लागि राज्यको सम्पत्ति लिएको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेर विवाद आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘सामान्य तहमा विवाद समाधान नभएका कारण यो विषय अदालत पुगेको र अदालतले फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ दिइनसकेको अवस्थामा बलजफ्ती खाली गराउने कुराले झडप निम्त्याउँछ । शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुनसक्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आफ्नो डिउटी निर्वाह गरेका हौँ । यसलाई अन्यथा भनिनु हुँदैन ।’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत तपाइँहरु आफैंले खतरा विश्लेषण गरेर यो कदम उठाउनु भएको हो वा तालुकदार मन्त्रालय वा मन्त्रीको आदेशले ? जवाफमा उनले भने, ‘यस्तो विषयमा गृहमन्त्रालय वा मन्त्री ज्यूको चासो नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय हो, शान्ति सुरक्षाबारे चासो भइ नै हाल्छ ।’

गृहमन्त्रीको सचिवालय वा मन्त्रीकोबाट दबाब आएको सवालमा भने उनले हाँसेर घुमाउरो जवाफ दिए । उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको विषयमा गृहमन्त्रालयले नै चासो नराखे कसले राख्ला ? गौशाला धर्मशालाको सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमले झपड निम्त्याउने देखियो । एउटा पक्षले अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि उपल्लो अदालत जाने भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले अहिल्यै खाली गर भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जे पनि हुनसक्ने भयो । अनि हामी चनाखो नभएर हुन्छ ?’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत आफुहरुले अफिसियल कुनै पत्राचार प्रशासनलाई गरेको नभए पनि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै खालको निर्देशन भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।

विवाद थप उत्कर्षमा
गौशाला धर्मशालामा काठमाडौं महानगरको प्रवेशले विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । एकातिर निर्णयकर्ता पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदमा काठमाडौं महानगर प्रमुख अर्थात् मेयर बालेन साह आफैं सदस्य छन् । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उनको सरकारले अदालतबाट पूर्ण पाठ नआउँदै कर्मचारी तहमा भएको एउटा समझदारीलाई आधार मानेर महाराजको ‘हुकुम प्रमाङ्गी’शैलीले धर्मशाला खाली गराउन दिनहुँ प्रहरी बल खटाइरहेको छ । यस्तो बेलामा गृह प्रशासनले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, महानगर र मारवाडी सेवा समितिलाई संयम अपनाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेको छ ।

उता, मारवाडी सेवा समितिले भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसलाको पूर्णपाठ दिएपछि उच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले आफुहरु जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिन उच्च अदालत जाने बताए । मारवाडी सेवा समितिले पूर्ववत रुपमा धर्मशाला सञ्चालनका खातिर उपल्लो अदालत जाने बताइरहँदा संस्था भने ०५८ सालतिर मात्रै दर्ता भएकाले मोहीयानी हकको विषय भने लगभग समाप्त भएको प्रशासनिक बुझाइ छ । यद्यपि, श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र गुठी संस्थानले मारवाडी सेवा समितिलाई दिएको कागजातले यो विवादलाई थप लम्ब्याउने देखिएको छ ।

२०४२ सालको नयाँ सरकारी नापीले गौशाला धर्मशालाका नाममा नापी गरेको कित्ता नम्बर ८३ को ४-१५-२-० र सँगैको कित्ता नम्बर ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गाका सन्दर्भमा न्यायिक निरूपण नभएसम्म धर्मशाला खाली नगर्ने अडान मारवाडी सेवा समितिले राखिरहेको छ ।

श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाउने दायित्व बोकेको मारवाडी सेवा समितिले सम्झौता उल्लंघन गर्दै नाफामुलक होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ भने जर्सी गाई पालेर दुध ब्यापार गर्दै आएको छ ।

समितिले धर्मशालाका १९ वटा सटर भाडामा लगाएर प्रतिसटर मासिक ३५ हजार रुपियाँ उठाउँदै आएको छ । ०६० को सम्झौता खारेज गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति जिल्ला अदालत काठमाडौं गएकामा अदालतले वादीपक्षको माग दावी नपुग्ने फैसला गरिदिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।