गौशाला धर्मशालाको नाममा अर्को भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाइँदै
काठमाडौं । पटक-पटक अख्तियार पस्दा पनि पशुपतिनाथमा भ्रष्टाचारको श्रृंखला रोकिएको छैन । एकपछि अर्को गर्दै आराध्यदेव पशुपतिनाथ स्वयंलाई लज्जा हुनेगरी भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ श्रृंखलाहरु देखा परिरहेका छन् ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पाशुपत क्षेत्रको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्न गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बनेको छ । कोषको पदाधिकारी नियुक्त भएर आउनेमध्ये एकाध व्यक्तिबाहेक सबै भ्रष्टाचार तथा अनिमिततामा संलग्न पाइएका छन् ।
कोषका सुरु सदस्यसचिव प्राध्यापक चेतोनाथ गौतमबारे बाहिरफेरा त्यति विवाद देखिएको छैन । बाँकी ८ जना विवादित एवं कलंकीत कहलिएका छन् । कोषको दोस्रो सदस्य सचिवको रोलक्रमदेखि पशुपतिनाथमा अनेकौं हिनामिना र भ्रष्टाचार भएका छन् । दोस्रो रोलक्रममा व्यापारी बसन्त चौधरीको इन्ट्रि भएको थियो । उनले दुई कार्यकाल सदस्य सचिव खाए । उनका पालामा गौशाला धर्मशालामा सौता लाग्न आएको मारवाडी सेवा समितिलाई ९ रोपनी ९ आना जग्गा र धर्मशाला सुम्पिने काम भयो । त्यति मात्र नभई नन्दीशाला मास्नेदेखि गुठी सभ्यतालाई छिन्नभिन्न पार्ने काम भयो ।
१९९८ सालमा नन्दीशाला र धर्मशाला चलाउने भनेर रामकुमार अग्रवालले जम्मा १ रोपनी ८ आना जग्गा मागेका थिए । २०४६ सालमा आएर अमालकोट कचहरीले गौशाला धर्मशालाका नाममा पोत अर्थात् तिरोको रसिद जारी गरेको देखिन्छ । त्यही तिरोलाई लिएर आफुहरु मोही भएको भन्दै अहिले मारवाडीहरु एक झुण्ड उफ्रिरहेको छ ।
रामकुमार अग्रवालले नन्दीको सेवा गर्छु, धर्मशाला चलाउँछु भनेर जम्मा १ रोपनी ८ आनामा टेकेको समय समेत गणना गरेर पछि सौता लाग्न आएकाहरु अहिले आफुहरु नै मोही भएको जिकिर गरिरको छन् । हालको मारवाडी सेवा समिति २०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर अस्तित्वमा आएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिकिर छ । नन्दीशाला चलाइरहेका मारवाडीलाई लखेटेर सौता लाग्न आएकाहरुले बसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएको बेला पशुपतिको घाटेदेखि अमालकोटसम्मका आसे पासेलाई मुठीमा लिएर आफ्नो साम्राज्य फैलाएका थिए ।
वसन्त चौधरीको अघिल्लो कार्यकालपछि पाँचौ नम्बरमा आएका सुशील कुमार नाहटाले २०६८/०६९ मा पशुपति क्षेत्र वरपरको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी सूचना निकालेपछि मारवाडीहरु आत्तिएका थिए । कारणः नाहटा, जैन धर्मावलम्वी थिए, उनको हालका मारवाडीसँग कुनै साइनो थिएन । नाहटाले जारी गरेको सूचनाले गौशाला धर्मशाला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अधिग्रहणमा आएको बताइन्छ । त्यसअघि उक्त जग्गा पशुपतिनाथको त्रिशुल गुठी अन्तर्गत रहेको गुठी संस्थानको पत्रबाट थाहा हुन आएको छ ।
कोषको सदस्य सचिवमा फेरि फर्किएका बसन्त चौधरीले २०६० सालमा छलपूर्वक १९९८ मा १ रोपनी ८ आना जाग्गा ओगटेका रामकुमार अग्रवालकै शैलीले नन्दीको व्यवस्थापन गर्ने र धार्मिक प्रयोजनका लागि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने भनेर वार्षिक ५१ हजार सहयोग दिने करार अर्थात् सम्झौता गर्न लगाए । जुन सम्झौताविरुद्ध २०७८ सालमा प्रोपब्लिकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा चलखेल गरेर अहिलेसम्म सुनुवाई हुन दिइएको छैन ।
पशुपतिनाथ गुठीको जग्गामा मोहीको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै हक लाग्ने अकाट्य नियम हुँदा हुँदै सिंगो धर्मशाला तथा त्यसले चर्चेको ९ रोपनी ९ आना जग्गा हडप्न खोजिएको कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई अहिले आएर चाख लागेको छ । यतिका वर्ष कोषका कुनै पनि पदाधिकारीले यो विषयलाई पुर्नविचार वा हेरफेर गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
सरकार फेरिएपिच्छे नियुक्त भइ आउने पदाधिकारीहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न अभिषप्त छन् । अहिले पनि अर्कालाई सराप्न छोडेका छैनन् । कोषमा एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष र दुई कार्यकाल सदस्यसचिव हुँदै ११ वर्ष विताएका डा. गोविन्द टण्डन कोष हरेक ठाउँमा चुकेको स्वीकार्छन् । तर, वर्तमान कोष पदाधिकारीहरु भने टण्डनले सुरु कार्यकाल सदस्य सचिव खाँदा बाली बुझाउने आदेश दिएर पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा मोहीको लफडा निम्त्याएको आरोप लगाएका छन् ।
टण्डनले भने आफ्नो कार्यकालमा हालको सम्झौताको कुनै गुन्जायस नभएको र अमालकोट कचहरीले मारवाडी समुदायलाई उहिल्यै मोही मानेको तर्क गरेका छन् । हाल आपसमा दोषारोपण गरिरहेका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरु आफ्नो कर्तव्यमा चुकेका छन् भने देवस्व र शिवस्व हिनामिना गर्नुहुँदैन भन्ने चेत समेत गुमाएका छन् ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृतिमन्त्री हुँदा सदस्यसचिव भएका निर्मल कुँइकेल अहिलेपनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च न्यायालयको चक्कर काटिरहेका छन् । तत्कालीन कोषका पूर्वउपनिर्देशक सुशीलकुमार नाहटासहित कुइँकल बालुवाखानी सञ्चालनमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । यी दुई विरुद्ध करोडौंको विगो माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले सफाई दिए पनि अख्तियार सर्वोच्च गएपछि अहिले पनि तत्कालीन कोषका पदाधिकारीसहित तीन पूर्व एलडीओ र ठकेदारसहितले अदालतको चक्कर काटन्नु परेको छ ।
कोष आफैंमा स्वायत्त संस्था भए पनि कोष सञ्चालनार्थ जारी ऐनको परिपालना गरेर चाहिने काम गरेको देखिँदैन । दुई वर्ष अघि मात्रै संस्कृतिविद डा. जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनी अध्ययन समिति गठन भई उक्त समितिले सुझाव दिइसकेको छ । कार्यविधि बनाएरै दिंदा समेत अहिलेसम्म क्षेत्र विकास कोषले कुनै चासो देखाएको छैन ।
कोषको ध्याउन्न अर्कै देखिन्छ । कोष आफ्नो कर्तव्य र कार्यक्षेत्र विर्सिएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा उत्रिएको छ । हाल विवादमा परेको गौशाला धर्मशाला आफैंले सञ्चालन गर्नु पर्नेमा काठमाडौं महानगरलाई जिम्मा दिएर कोष फेरि नीतिगत भ्रष्टाचारमा उत्रिएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिबाट पूर्ण रुपमा मुक्त नहुँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई सुम्पिएको छ । महानगरले मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै आधिकारिक सूचना टाँस गरिसकेको छ ।
कोषका पदाधिकारीहरुले बाहिर एउटा कुरा र भित्र अर्कै साँठगाँठ गरिरहेका छन् । एउटा मिचाहाबाट खोसेको धर्मशालामा हालसम्म भएको हिनामिनाको छानविन गरी सञ्चालनको विधिवत कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने कोषले अर्को भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाएको छ । काठमाडौं महानगरले व्यवसायिक नभई सेवामूलक हिसाबले धर्मशाला चलाउने भनिए पनि कार्यविधि नबन्दै तालाचाबी बुझाइसकेकाले महानगर आफ्नो हिसाबले सञ्चालन गर्न तम्सिएको छ । कोष पदाधिकारीहरु पनि आफ्नो गल्ती छोप्न महानगरको धर्मशालाको लफडा टाउकोमा हाल्न उद्दत छन् ।
वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगतले बीमापोष्टलाई दिएको जानकारी अनुसार गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापक काठमाडौं महानगर हो, त्यसको संयोजक वडाध्यक्ष हुने भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसको अर्थ अब काठमाडौं महानगरले धर्मशालामा राइँदाइँ गर्नेछ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हात चिल्लै हुने पक्का छ भने माफियाहरु फेरि मोटाउने छन् । यस्तो कुरो जान्दा जान्दै देवस्व, शिवस्व आफ्नो घरमा नपसोस् भनेर बैठक भत्तासमेत नलिने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने कोषका पदाधिकारी, कठै बीचरा !
