ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर मिनबहादुरसँग (१०-१४) रोपनी जग्गा लिनू भ्रष्टाचारजन्य जघन्य अपराध !
काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गरेको सहन्न’, मेरो लक्ष्य मुलुकको समृद्धि’ भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले खुलेआम ‘रिसवत अर्थात् घूस’ लिएका छन् । आफू सार्वजनिक पद अर्थात् मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) भएकै बेला ओलीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रैको १० रोपनी १४ आना जग्गा घूसबापत लिएको चर्चा चलेको छ ।
सत्तारुढ पार्टी एमालेको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले रिसवतबापत लिएको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्
।
तस्वीर : सीपीएनयुएमएल डट ओआरजीबाट
भवनको लागत र विस्तृत योजना तर्जुमा नहुँदै भवनको शिलान्यास (असोज २५) भने भइसकेको छ । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङले दान दिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा नयाँ भवन बन्न लागेको महासचिव शंकर पोखरेलको हवाला दिई एमाले पार्टीको आधिकारिक बेवसाइटमै खबर प्रकाशित छ ।
आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित समाचारमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मेवारी पनि व्यवसायी गुरुङले नै लिएको उल्लेख छ । र, एक वर्षभित्र भवन बनाएर अर्को बडादशैंको घटस्थापनाका दिन हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता ‘दानवीर’ गुरुङले जनाएको समेत समाचारमा भनिएको छ ।
एमाले पार्टीले यसलाई दान भने पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधनसहित)ले दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कार्य भ्रष्टाचार हो भन्दै त्यसो गरिनु कसुरजन्य अपराध, भनेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार ‘रिसवत भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूस समेतलाई जनाउँदछ । राष्ट्रसेवक को-को हुुन् भन्ने सन्दर्भमा समेत ऐनले स्पष्ट बोलेको छ ।
जहाँ, ‘राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सर्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नका लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब भत्ता पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।
यस्तो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून विपरीत रिसवत अर्थात् घूूस लिएको भन्नलाई कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित भएर कसैले दिएको दान, दातव्य स्वीकार्नु भनेको भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले अक्षम्य अपराध हो । अर्कोतिर सरकारी जग्गा किर्ते तथा जालसाजीमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिका हातबाट दान, दातव्य लिनु भनेको नैतिकताको प्रश्न भन्दामाथि एवं कानूनको बर्खिलाप हो ।’
सरकारवादी मुद्दा खेपिरहेको तथा विवादित व्यक्तिबाट त्यसरी दान लिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उब्जिएको पूर्व गृहसचिव समेत रहेका रेग्मीले बीमापोष्टलाई बताए । उनले भने, ‘जसविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ, सोही व्यक्तिबाट सोच्नै नसकिनेगरीको दान, दातव्य लिनुले वर्तमान व्यवस्था अर्थात् लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ । यसले सरकार वा राज्यप्रति आम जनसाधारणमा घृणा फैलाउँछ ।’ उनका अनुसार घृणा वा द्वेष फैलँदै जानु भनेको व्यवस्था परिवर्तन वा उथलपुथलको संकेत हो ।
पार्टी अध्यक्ष एवं मुलुकको कार्यकारी प्रमुख ओलीले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई समेत गुम्राहमा राखेर एउटा दानविरले जग्गा दिन लागेको भनी निर्णय गर्न लगाएका बुझिएको छ । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप शिलान्यासलगत्तै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले समिति एक व्यापारीबाट पार्टी कार्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि जग्गा र निर्माण सहयोग लिने कदमले पाँच लाख पार्टी सदस्य र २८ लाख मतदाताको अपमान भएको भनी सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरिन् । उनले यो कदम सच्याउन समेत भनेकी छन् ।
के अन्त पनि यस्तो हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानूनका जानकार डा. रुद्र शर्माका अनुसार विकिसित मुलुक एवं अन्यत्र चन्दा अर्थात् दान लिनेदिने भए पनि त्यहाँ लिमिटेशन राखिएको हुन्छ । उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सामूहिक एजेण्डा बोकेर स्थापित पब्लिक कम्पनीमा एउटा व्यक्तिले यतिसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने लिमिटेशन हुन्छ । त्यसरी नै चन्दा लिने दिने सन्दर्भमा पनि लिमिटेशन हुन्छ ।’
अमेरिकामा चुनावी अभियानका लागि सहयोग लिने नलिने विषयमा विवाद बल्झिएपछि ‘सिटिजन युनाइटेड’ भनेर मुद्दा नै दर्ता भएको थियो । तर, एउटै व्यक्तिबाट अनलिमिटेड आर्थिक सहायता वा चन्दा लिने चलन अन्त हुँदैन, डा. शर्माले बीमापोष्टसँग भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी सत्तामा रहेकै बेला कुनै एक अमुक व्यापारीबाट दान लिनु समग्र राजनीतिक दल र व्यवस्थाकै लागि राम्रो नजिर नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘पब्लिक फण्डिङबाट चलेको पार्टीले पब्लिक एजेण्डा बोक्छ भन्ने विश्वास रहन्छ । कर्पोरेट फण्डिङबाट चल्ने पार्टी कर्पोरेट क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने मान्यता छ । र, कुनै एक वा समिति व्यावारीको फण्डिङ लिएको पार्टी व्यक्ति केन्द्रीत हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।’
एमाले पार्टी आफैं दरिलो एवं संगठीत भएका कारण पनि कुनै एक व्यापारीको सहयोग लिनु राम्रो नभएको उनको धारणा छ । आफ्नै पार्टी सदस्य वा कार्यकर्ताबाट एक हजारका दरले उठाएको भए पनि थुप्रो रकम जम्मा हुन्थ्यो होला, उनले भने, ‘चन्दै लिने सवालमा पनि १००-२०० जना व्यापारीबाट थोरै थोरै लिएको भए पनि तैविसेक हुन्थ्यो । तर, यहाँ अस्वभाविक लेनदेन भयो । एउटै व्यक्तिले काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गर्ने र अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिदिने । यो कुनै एक दल भन्दा पनि नेपाली पोलिटिकल पार्टी सबैका लागि दुर्भाग्य हो ।’
चन्दा वा आर्थिक सहयोग लिने दिने सन्दर्भमा थ्रेसहोल्ड राखिनु पर्ने समेत डा. शर्माले बताएका छन् ।
आफैं अनिष्ट नित्याउँदै
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सत्ताका लागि अनिष्ट नित्याउन उद्दत छन् । केही समयअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई चाँडो पारित गर्ने पक्षमा पुगेको सरकार अहिले आफैं रिसवत लिन पुगेको छ ।
अहिलेको प्राथमिकता पाँच वर्षअघि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।छलफलमा सहभागी हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो संसदबाट पारित गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए ।
तर, अझै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने, बेनामी उजुरी लिने कि नलिने, भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने कि नपर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई कहाँ सम्बोधन गर्नेलगायत विषय टुंग्याउन बाँकी छन् । चौतर्फी आलोचनापछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘५ वर्षे हदम्याद’ को प्रावधान भने सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
