मारवाडी सेवा समितिलाई फुटाएर हडप्न खोजेका थिए वसन्त चौधरीले गौशाला धर्मशालाको (९-९) रोपनी जग्गा
काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट मुक्त गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको निर्णय विवादमा परेको छ ।असोज १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता खारेजीको निर्णय बदरविरुद्ध परेको रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको केही दिनमा हालै सञ्चालक परिषद बैठकले वर्षौंदेखि एकलौटी नाफाको व्यापार चलिरहेको धर्मशाला क्षेत्र विकास कोष आफैंले कानून अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मारवाडी सेवा समितिले आफुहरु ८४ वर्षदेखि धर्मशालाको मोही भएको जिकिर गरेको छ । मारवाडी सेवा समितिले ०६० सालयता अर्थात् २१ वर्षदेखि मात्र धर्मशाला सञ्चालन गरेको नभई ८४ वर्षदेखि आफुहरु मोही भएको र आफुहरुसँग मोही भएको फिल्ड बुक र प्रमाण भएको जिकिर गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल भन्छन्, ‘हामीले धर्मशाला सञ्चालन गरेको २१ होइन ८४ वर्ष भयो । २०६० मा गरेको लिज होइन, सहयोग सम्झौता हो । हामी मोही हुँदा हुँदै पनि पशुपति क्षेत्र विकासलाई सहयोग गर्छौ भनेर ५१ हजार दिने सहयोग सम्झौता भएको हो । त्यसलाई नबुझेर मान्छेहरुले भाडा सम्झौता भनिदिए । हामी त्यो जग्गाको मोही हौँ । फिल्ड बुक र प्रमाण छ ।’
२०६० साल जेठ ९ गते सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिवभगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । ०६० सालको सम्झौताअघि धर्मशाला धार्मिक कार्यका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो । त्यसरी धार्मिक कार्य एवं सेवा भावमा चलिरहेको समितिलाई फुटाएर चौधरीले आफु अनुकुलका व्यक्तिहरु सम्मिलित समितिलाई वैधानिकता दिने कु’चेष्टा समेत गरेका थिए ।
गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४-१५-२-० र कित्ता नम्बर ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको कुल नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति गुठीको हो । जुन जग्गा मोहीले रैकर गरेर बेच्न वा कब्जा गर्न पाउँदैनन् । संस्कृतिविद् प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङका अनुसार पशुपतिनाथको दशर्न गर्न जाँदा झुक्किएर पनि एक छिटो जल मुखमा परे शिव सख खाए बराबरको पाप लाग्छ, भन्ने मान्यता छ ।
पशुपतिनाथको जग्गा नै हड्प्नु कहाँसम्मको पाप होला ? डा. गुरुङका अनुसार राजा महाराजाहरुले गल्ती गर्दा उजुरी पर्ने तथा सजाय निर्धारण गर्ने पशुपतिनाथको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने वा कब्जा गर्नेलाई राम्रो भएको छैन । तत्कालीन बडामुमा महारानी र तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले गरेको लालचले राजपरिवार सखाप भएको डा. गुरुङ बताउँछन् । त्यसकारण त्यस्तो गल्ती अन्जानमा पनि गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सहयोग सम्बन्धी सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव व्यापारी वसन्त चौधरी थिए । चौधरीकै डिजाइनमा भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति मारवाडी सेवा समितिको पोल्टामा पारिएको थियो । दुई कार्यकाल कोषको सदस्य सचिव बनेका उनले आफु निकट मारवाडी सेवा समितिलाई अघि सारेर धर्मशालाले चर्चेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा कब्जा गर्न खोजेका बताइन्छ ।
सम्झौता अनुसार समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सहयोग गर्ने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी पेश गरेर सम्झौता नवीकरण गर्न तथा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते सम्झौता खारेजीको निर्णय गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार अहिलेसम्म मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक बुझाउने भनेको रकम कानूनी रुपमा बुझेको छैन ।
कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीका अनुसार मारवाडी सेवा समितिले कोषको बैंक खाता नम्बरमा रकम जम्मा गर्ने गरेको सुन्नमा आएपनि कोषले बुझेर लिई रिसिप्ट दिएको रेकर्ड छैन । त्यसको अर्थ मारवाडी सेवा समितिले ५१ हजार पनि नियमित दिएको छैन भन्ने ठहर्छ । त्यसमा पनि त्यो सहयोग रकम कोषले लिगलाइज नगरेका कारण पनि धर्मशालाले चर्चेको जग्गा वसन्त चौधरीसहितको मारवाडी समूहले हडप्न खोजेको रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
यसमामिलाका एक जना जानकार भन्छन्, ‘०६२/०६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन शाही सत्ताले नियुक्त गरेका सबैलाई एकैचोटी नमिल्काएको भए सार्वजनिक जग्गाजति स्वाहा भइसक्थे । त्यसरी फालिनेमा वतसन्त चौधरी पनि थिए । उनले एक कार्यकाल ४ वर्ष खाइसकेर अर्को कार्यकाल चल्दै थियो । आन्दोलनले उछिट्याइदियो । त्यो बेला उनको नजरमा गौशाला धर्मशाला मात्र नभई अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि परेका थिए । धन्न उनको पद २ वर्ष नपुग्दै चैट भयो ।’
कोष सञ्चालक परिषदले सम्झौता अवैध एवं अव्यवहारिक भएको भनी खारेज गरेको निर्णय बदरका लागि मारवाडी सेवा समिति काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकामा असोज १६ गते अदालतले वादीको दाबी नपुग्ने ठहर भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । निर्णय बदरको निर्णयअघि पनि चौधरीको डिजाईनमा आफुहरुलाई सौहार्दतामा धर्मशाला सञ्चालन गर्न नदिएको देखि फिल्ड बुक तयार पार्ने र मोहीयानी हक दाबी गर्नेसम्मका तिकडम् भएका थिए भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध मुद्दा मामिला गरिएको थियो ।
धार्मिक प्रयोजनका लागि भनेर प्रयोग गरेको गुठीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाको आवरणमा होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, फार्मेसी, डायलासिस सेन्टर सञ्चालनदेखि महिनाको ६ लाख भाडा उठाउने गरी सटरहरु भाडामा लगाएको छ । धर्मशालामा गेष्ट हाउस समेत चलाइएको छ, जहाँ ७० वटा कोठाको दैनिक २ हजारका दरले पाहुनाबाट उठाउने गरेको बताइन्छ । यस्तै, पशुपतिमा छाडिएका साँढेहरुलाई राख्न भनी बनाएको गौशालामा गाई पालेर मारवाडी सेवा समितिले दुध, गौंत, गोबर समेत बेच्दै आएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री भन्छन्-नीतिगत निर्णय
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौशाला धर्मशालाबारे सञ्चालक परिषदले अदालतको फैसला अनुसारको नीतिगत निर्णय गरेको बताएका छन् ।
अब सरकारी निकायसँगकै समन्वय र सहकार्यमा धर्मशाला सञ्चालन हुने र फैसलाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी कोषको व्यवस्थापकले नै गर्ने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । अदालतको फैसलापछि पुशपति गौशाला धर्मशाला स्वतः कोषमै निहित रहेको र भोगाधिकार पनि कोषमै रहेको स्पष्ट भएको मन्त्री पाण्डेको जिकिर छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्,
गौशाला धर्मशाला कब्जा गर्ने बसन्त चौधरीको प्रयास विफल, फैसलाको पूर्णपाठपछि के होला ?
