गौशाला धर्मशाला कब्जा गर्ने बसन्त चौधरीको प्रयास विफल, फैसलाको पूर्णपाठपछि के होला ?

काठमाडौं । २१ वर्ष अघिदेखि मारवाडी सेवा समितिले अवैधरुपमा व्यापार गर्दै आएको गौशाला धर्मशालासहितको जमिन हडप्ने वसन्त चौधरीको प्रयास अन्ततः विफल भएको छ । दुई कार्यकाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव खाएका वसन्त चौधरीले २०६० साल जेठ ९ गते मारवाडी सेवा समितिलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ लिने गरी लिजमा दिएको कागज बनाए । तर, त्यो करार समेत अवैधानिक भएको खुलेको छ ।

वार्षिक ५१ हजार लिजमा लिइएको जिकिर गरिए पनि त्यो सम्झौतामा ‘सहयोग’ भनी उल्लेख छ । जुन बसन्त चौधरीको कब्जा डिजाइनमा बनाइएको सम्झौता थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक अधिकारीका अनुसार मारवाडी सेवा समितिले २०५७/०५८ साल अघिदेखि नै कोषलाई दिने भनेको रकम अहिलेसम्म लिगलाइज भएको छैन ।

ती अधिकारीले बीमापोष्टसँग भने, ‘२०६० को सम्झौता अघिदेखि नै अवैध रुपमा उहाँहरुले त्यो धर्मशाला भोगचलन गरिरहनु भएको थियो । ०६० सालको सम्झौता पनि लिज सम्झौता होइन । धार्मिक प्रयोजनका लागि भनेर सहयोगस्वरुप ५१ हजार दिने भनिएकामा कोषले त्यो रकम स्वीकार गरेको छैन । लिगल रुपमा हामीले त्यो रकम लिएका छैनौं, बैंक खातामा हाल्दिने गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । हामीले त्यो रकम स्वीकारेको वा लिएको भए रिसिप्ट दिन्छौँ । त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन । २०६३/०६३ को परिवर्तनपछि भएका नियुक्तिका क्रममा कोही कसैले झुक्किएर लिएको भए हामीलाई थाहा छैन । नभए, कोषले त्यो रकम लिगल रुपमा स्वीकारेको छैन ।’ बैंक खातामा जो सुकैले पनि चन्दा, दान, भेटी जे भनेर पनि हाल्नसक्ने उनले बताए ।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाको भवनमा होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, फार्मेसी, डायलासिस सेन्टर सञ्चालनदेखि महिनाको ६ लाख भाडा उठाउने गरी सटरहरु भाडामा लगाएको छ । धर्मशालामा गेष्ट हाउस समेत चलाइएको छ, जहाँ ७० वटा कोठाको दैनिक २ हजारका दरले पाहुनाबाट उठाउने गरेको बताइन्छ । यस्तै, पशुपतिमा छाडिएका साँढेहरुलाई राख्न भनी बनाएको गौशालामा गाई पालेर मारवाडी सेवा समितिले दुध, गौंत, गोबर समेत बेच्दै आएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पटक-पटक मारवाडी सेवा समितिबाट धर्मशालालाई मुक्त गर्ने प्रयास गरेपनि वसन्त चौधरीको कब्जा रणनीतिले सफल हुन सकेको थिएन । चौधरीकै डिजाइनमा यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध सौहार्दपूर्ण सञ्चालन गर्न नदिएकोलगायतका मुद्दा मामिला गरिएको थियो । त्यति मात्र नभई मोहीयानी हकवालाहरु खडा गरेर समेत पटक-पटक हडप्ने प्रयास गरिएको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषदले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता अवैध एवं अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मारवाडी सेवा समिति निर्णय बदरका लागि भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकामा हालै अर्थात् असोज १६ गते अदालतले वादीको दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि सञ्चालक परिषदले धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

हाललाई लिज रद्दको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको विषय बाहिर देखिए पनि मक्सद हडप्ने नै रहेको कोषका अधिकारीहरुको जिकिर छ । अहिले पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले यो विषय संशयकै घेरामा रहेको ती अधिकारीले बताए । हाललाई बाहिर एउटै विषयवस्तु देखिएपनि अन्य थुप्रै बखेडाहरु झिकिएको छ । मोहीयानी कहवालाहरुको समेत कुरा ल्याएर कब्जाको दाउ राखिएको छ भने अझै उपल्लो अदालत जाने ठाउँ पनि बाँकी नै छ ।