भ्रष्टाचारले गन्हाउँदै न्यायालय, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गुमाए अभूतपूर्व अवसर

काठमाडौं । शक्तिकेन्द्र, विचौलिया तथा भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएपछि राज्यको अमुक अंग मानिने न्यायपालिका तहसनहस भएको छ । पछिल्लो पटक बाढीपहिरोको कहर समेतलाई बेवास्ता गरी सर्वोच्च न्यायालय स्वयंले प्रेसमाथि धावा बोलेपछि लोकतन्त्र र विश्वव्यापी स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्न गएको छ ।

स्वार्थ समूहको पञ्जामा परेसँगै न्यायिक एवं संवैधानिक सर्वोच्चता समेत विर्सिएको न्यायपालिका अहिले के ठीक ? के बेठीक ? समेत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सेटिङ चक्करले न्याय सम्पादनमा भुत्ते भएको छ भने जनताको भरोसा गुमाउँदै गएको छ । कतिपयले कानून अध्येयताहरुले, ‘संगमर्मर मूर्तिको गरिमा आज कागजी पुत्लामा परिणत भयो, कानूनी राज्यका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो’ भनेका छन् । संविधानको अन्तिम रक्षक न्यायपालिकाको भाँडभैलो कतै व्यवस्था परिवर्तनको कारक त बन्दैन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

जनसाधारणले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने, न्यायालयको गरिमा उच्च बनाउने जिम्मा न्यायपालिका एवं न्यायमूर्तिहरु स्वयंको हो । तर, त्यसबाट सिंगो न्यायालय र न्यायमूर्तिहरु पटक–पटक चुकेका छन् । र, अब चिन्ता बाँकी रहेको साख पनि गुम्ला कि ? भन्ने हो । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, समाचार सम्प्रेषण गरेकै भरमा मिडियाका सम्पादक र प्रकाशकलाई कैद सजाय तथा नेपाल बार एशोसिएशनका बहालवाला अध्यक्ष, गोपालकृष्ण घिमिरेमाथिको अवहेलना मुद्दा । बार अध्यक्ष घिमिरेले ‘लेनदेन तथा भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु हुँदैन’ भनेकै कारण सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको बताइँदै छ ।

न्यायालयको सुधारका लागि आवाज उठाएकै भरमा अवहेलना मुद्दा लाग्ने कुरा न्यायालय स्वयंका लागि अहितकारी रहेको राय कानून अध्येयताहरुले दिएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘बार–बेन्च टकराव दुबैका लागि राम्रो होइन । बार, बेन्चको सहयोगी हो भने यी दुबै एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुुन् । बारबिना बेन्च चल्दैन । बार बेन्चको सम्बन्ध सुमधुर भए मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन्छ ।’

के बार अध्यक्षको अभिव्यक्ति अवहेलना हो ?
बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले न्यायालयको सुधारका लागि आवाज उठाउने आफु पहिलो व्यक्ति नभएको बताए । बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘मैले त लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु हुँदैन भनेको हुँ । ‘लेनदेन’लाई मैले आर्थिक वा राजनीतिक वा प्रशासनिक भनी किटान समेत गरेको छैन ।’ उनका अनुसार भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक त्यो भ्रष्टाचार हो ।

अर्कोतर्फ न्यायाधीश नियुक्ती प्रशासनिक कार्य हो भने न्याय परिषदले प्रशासनिक संरचना । प्रशानिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्नु चाँहि कसरी न्यायालयको अवहेलना ठहर्छ ? उनले प्रश्न गरे । न्याय परिषदबारे टिप्पणी गर्दा न्यायालयको अवहेलना हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनु भएन नि, उनले भने, ‘हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आवाज उठाएका हौँ । न्यायालय सुधारको आवाज उठाउँदा कैद भोग्नु पर्छ भने पनि तयार छुँ ।’

घिमिरेले न्यायालय सुधारको कुरा उठाउने आफु मात्रै पहिलो बार अध्यक्ष समेत नभएको बताए । उनले भने, ‘यसअघिका अध्यक्षहरुले झन् मैले भन्दा बढी संघीन आरोपहरु लगाएका थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीशकै हैसितमा रहेका बेला हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको तत्कालीन समितिले दिएको प्रतिवेदन आफैंमा खरो छ ।’

२०७८ मा पेश भएको प्रतिवेदनको अग्रभाग मै, ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन’ भनेर उल्लेख छ । प्रतिवेदनले न्यायालयमा विचौलियाको सेटिङ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेकाले जसको उपचार समान्य तवरले नहुने र रोगै निर्मूल हुनेगरीको आमूल सुधार चाहिने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

अहिले दराजमा थन्क्याइएको प्रतिवेदनका मस्यौदाकार भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत समेत हुन् । त्यतिबेला नेपाल बारले कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १०० दिने आन्दोलन गरेको थियो । सर्वोच्च परिसरमा कालो व्यानर राख्नेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि कयौँ लान्छनाहरु लागेका थिए । जतिबेला प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले चोलेन्द्रशमशेर जवराले जम्मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो असन्तुष्टी राखेका थिए भने कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । तर, अहिले न्यायाधीश नियुक्तमा टिप्पणी गर्दा अवहेलनाको अस्त्र प्रहार गरिँदैछ, त्यो पनि बहालवाला बार अध्यक्षमाथि !

कस्तो परिपाटी ?
अखबारले छापेको हवालालाई आधार मानेर अवहेलना भनिने हो भने घिमिरेसँगै १० असोजको नयाँ पत्रिकामा ‘न्यायाधीश नियुक्तिबारे न्यायपरिषदबाहिरै बैठक हुन्छ’भनी अभिव्यक्ति दिने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि अवहेलना लाग्नु पर्ने होइन ? न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायपरिषदबाहिर बैठक हुन्छ, भन्नुको अर्थ के हो ? त्यही घिमिरेले भनेको ‘लेनदेन’ भन्ने होइन ?

कार्कीले मात्रै होइन, हिजो सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका कयौं पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक फोरममा न्यायालयमा हुने कार्यसम्पादन र सेटिङ्बारे खुलेआम बोलेका छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउने सवालमा पूर्वप्रन्याहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तटस्थ पदमा बसेको व्यक्तिहरुले सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन । र, त्यस्तो छुट हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गुमाएको अवसर
सोझो अनुमान लगाउने हो भने पनि, अवकाशको मुखमा न्यायाधीश नियुक्ती विवादमुक्त हुनसक्दैन । त्यसमा पनि २०३८ साल चैत २७ गते अस्थायी अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि न्यायालय सुधारको ठूलो अपेक्षा थियो ।

सँगै स्थायी अधिकृत बनेका अवकाशप्राप्त ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र श्रेष्ठबाट धेरैले न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । सँगै सहायक सचिवमा नाम निस्किएका माधव पौडेल, काशीराज दाहालहरु अहिलेसम्म निर्वादित छन् । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयपछि जिल्ला न्यायाधीशबाट न्यायपालिका हाँक्ने अभूतपूर्व अवसर मिलेको थियो, श्रेष्ठलाई । र, जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा श्रेष्ठप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो, न्याय प्रशासनभित्रैबाट । त्यही अपेक्षा अहिले परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रकट भएको हुनसक्ने बताउँछन्, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त बालेन्द्र रुपाखेती । जो प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगै २०४१ सालमा न्याय सेवामा स्थायी अधिकृत बनेका थिए ।

पछिल्ला केही वर्षयता कम उमेरका वकिल र न्याय सेवाका कर्मचारी सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपििछ जिल्ला न्यायाधीशमा प्रवेश गरेकाहरु निराश छन् । यो पद्दतीले अब लामो समय जिल्ला अदालतबाट प्रवेश गरेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रम रोकिने चिन्ता उनीहरुमा छ ।

श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनेवित्तिकै उनीहरुले कम्तीमा एक वर्षलाई भए पनि न्यानो सास फेर्न पाउने अनुमान लगाएका थिए भने जिल्ला न्यायाधीशहरुका लागि मलमपट्टी लगाउने काम गर्छन् भन्ठानेका थिए । तर, त्यसो भएन । श्रेष्ठ अब २० असोजबाट अवकाश पाउँदैछन् । १७ गते बडादशैँको घटस्थापना छ । त्यसपछि न्यायालयमा पनि विदा हुन्छ । श्रेष्ठले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरेर ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभूतपूर्व अवसर गुमाएका छन् । उनी आफैं न्यायपालिकाको हर्ताकर्ता भएर पनि आफुले टेक्दै आएको धरातलप्रति न्याय गर्न सकेनन् ।

भावी प्रधानन्यायाधीशलाई अफ्ठेरो
न्यायालय र बारबीच अहिले उत्पन्न टकरावको चोट भावी प्रधानन्यायाधीशले सहनु पर्ने भएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ दशैँअघि सेवा निवृत्त हुँदैछन् । भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउतको संसदीय सुनुवाई बाँकी छ । तर, बार र बेन्चको टकराव थुन्ने थुनाउनेसम्म पुगेको छ ।

यो टकराव भावी प्रधानन्यायाधीशलाई तगारो बन्ने पक्का छ । कारण, नेपाल बार एशोसिएशनका बहालवाला अध्यक्षलाई अदालतको अवहेलनामा थुनिए, देशभर तीन महिना कानूनव्यवसायीले वकालन नगर्ने आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी छ । तीन महिनासम्म देशव्यापी रुपमा वकीलहरुले बेन्च बहिस्कार गरे भने अदालतको हरिविजोग हुने र मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा छ । र, त्यसैको जगमा कतै व्यवस्था परिवर्तन पक्षहरुले दाउ त मार्दैनन् भन्ने गम्भीर संशय सिर्जित भएको छ ।