प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै ६१ सेवा प्रदायक कम्पनी, ४ प्रतिशत रोयल्टी तत्काल तिर्न ताकेता

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त ६१ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरेका छन् । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ६१ वटा कम्पनीलाई असोजभित्र सो रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको हो ।

यी कम्पनीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अडिटेड वित्तीय विवरण अनुरूप बुझाउनुपर्ने ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण विकास कोषको रकम अझै बुझाएका छैनन् । प्राधिकरणले यसअघि पनि ती कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोषको रकम २०८० पौष मसान्तसम्म बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । तर, अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले उक्त म्यादभित्र रकम बुझाउन नसकेपछि हाल पुनः थप दस्तुरसहित २०८१ असोज मसान्तभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

रोयल्टी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम हो, जुन उनीहरूको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतको दरले निर्धारण हुन्छ । यो रकम संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा गरिन्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष भने सेवाको पहुँच नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउनको लागि जम्मा गरिने कोष हो, जुन कुल आम्दानीको २ प्रतिशतले हुने गर्दछ ।

प्राधिकरणको अनुसार, ६१ कम्पनीहरूले नियम अनुसार बुझाउनुपर्ने रकम अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेका हुन् । यस गैर–अनुपालनले राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीति र ग्रामीण विकासको योजनालाई असर पु¥याउन सक्ने जनाइएको छ । प्राधिकरणले नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूविरुद्ध थप कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

अनुपालन नगरेका कम्पनीहरूमा नाम चलेका ठूला कम्पनीदेखि साना र मझौला स्तरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू छन् । उदाहरणका लागि, ब्रोडब्यान्ड सोलुशन्स, नेपाल वायरलेस, नेपाल लिंक कम्युनिकेशन प्रा. लि., भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, बाइफाइ टेक नेपाल प्रा. लि., क्लासिक टेक प्रा. लि., लगायतका कम्पनीहरूले रोयल्टी र आरटिडिएफको बक्यौता बुझाएका छैनन् ।

प्राधिकरणको ताकेतापछि केही सेवा प्रदायकहरूले रकम बुझाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् भने कतिपयले अझै पनि वित्तीय कठिनाइको सामना गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र लगानीको आवश्यकता बढेकाले यस्तो परिस्थितिमा तत्काल ठूलो मात्रामा रकम बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ ।