रवि लामिछाने काण्डले सत्ता गठबन्धन संकटमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रविलामिछानेमाथिको छानविन प्रकरणले वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । एकातिर प्रतिपक्षमा रहेका दल तथा शक्तिहरुले वर्तमान सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एकमत भएर अघि बढ्ने रणनीति लिएका छन् भने सरकार तथा गठबन्धनविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दो छ ।
सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै देश विदेश, जनजनसम्म सत्ता गठबन्धनविरोधी भावना फैलिएको अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सत्ताबाहिर रहेका दलहरुको एकै मत हुनुपर्ने विषयमा संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो शक्ति माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच लगातार छलफल भइरहेको छ । यस्तै, सत्ताको विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग पनि रास्वपा निरन्तर संवादमा रहेको बताइएको छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ पर्नासाथ मिडियाका तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशकका हैसियतले रवि लामिछाने समेत पक्राउ पर्ने आँकलन धेरैले गरेका थिए । तर, पक्राउ गर्ने कानूनी आधार नभएकै कारण रवि पक्राउ नपरेको अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलले बताए ।
बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘छविलाल जोशी मिडियाको शेयरधनी हो भन्ने पुष्टि भयो । तर, रविको १५ प्रतिशत शेयर मुखले बोलेको मात्रै रहेछ, कागजी प्रक्रियामा त कतै पनि देखिएन । उनले कतै औँठा च्यापेको वा दस्तखत गरेको कागजात भेटिएन । सहकारीसँगको साइनोको ‘स’सम्म भेटिएन । अनि, के आधारमा पक्राउ गर्ने ? प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले चेक काटेको कुरामा उनी दोषी मानिदैनन् । केही गरी अदालत नै लगिएछ भने पनि उनको निर्वाचन क्षेत्रमा यो संसदको कार्यकालसम्म चुनाव हुँदैन । यहाँ नचाहिने हल्ला धेरै हुन्छ ।’
संसदीय छानविन विशेष समितिका संयोजक एवं एमाले सांसद सूर्य थापा आफैं रवि लामिछानेले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिएको वा रकम अपचलन गरेको भेटिएन भन्दै हिँडेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले अगाडि भने, ‘कतै कुनै पनि कागजात भेटिएन भने अदालत के आधारमा लैजाने ? अदालतले कागज वा प्रमाण खोज्छ । त्यति मात्रै होइन संसदीय छानविन समिति कानूनभन्दा माथि होइन । त्यसै कारण उसले पनि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको, भनेको छ ।’
कांग्रेस नरम
सत्तारुढ दल कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा रवि लामिछानेमाथिको छानविनमा नरम नीति लिएको देखिन्छ । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक लामिछानेलाई थुन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । यद्यपि, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको दबाब भने उनीमाथि तीब्र छ । दबाबका बाबजुद पनि उनले लामिछानेमाथि धरपकड गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने सर्कुलर प्रहरी प्रमुुख एवं मातहतलाई गरेका छन् ।
उता, संसदमा आफुहरुसँग प्रमाण छ, भन्दै उफ्रिएका कांग्रेस नेता गगन थापा समेत आफ्नै क्याम्प (शेखर कोइराला)का धनराज गुरुङ समेत सहकारी काण्डमा मुछिएपछि शान्त छन् । छानविन गर्ने नै हो भने पनि रविभन्दा धनराजविरुद्ध नै ठोस प्रमाण फेला पर्ने सम्भावना बढी छ । कारणः कानूनमन्त्री भएलगत्तै धनराजले सहकारीको ८१ लाख रुपैयाँ तिरेको रेकर्ड बाहिर आएको छ । त्यसको श्रोत खोतल्ने हो भने धनराजलाई फसाद पर्ने पक्का रहेको बताइन्छ । त्यसै कारण पनि कांग्रेसले रविविरुद्धको छानविनमा नरम नीति लिएको देखिन्छ ।
एमाले गरम
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण खोतल्ने प्रयत्न गरेको र त्यसमा रास्वपाले साथ दिएको कारण एमालेले रवि लामिछानेमाथिको छानविनमा गरम नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ । त्यति मात्र नभई संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग, न्यायालय लगायत हरेक ठाउँमा रवि तगारो बनेका कारण पनि एमाले रविमाथिको छानविनलाई अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
यस्तै, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अमेरिकामा रास्वपाका कार्यकर्ताले गरेको व्यवहारका कारण पनि एमाले रविमाथिको छानविनमा गरम देखिन्छ । संसदीय छानविन समितिले समेत कतै पनि ठाउँ नपाएपछि सत्ता गठबन्धनको लाज छोप्न रविमाथि गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको देखिएको छ ।
राजनीतिक बार्गेनिङ
रास्वपाको सहकारी विभाग उपप्रमुख निरज गौलीले राजनीतिक बार्गेनिङका लागि सत्ता गठबन्धनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहार गरेको बताएका छन् । सुशासनको मुद्दामा पार्टी खरो उत्रिन थालेपछि बार्गेनिङ स्वरुप पार्टी सभापति लामिछानेलाई गलाउन सत्ता गठबन्धनले यो खेल रचेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संविधान संशोधनसहितका मुद्दामा रास्वपा सत्ता गठबन्धनसँँगै भएको भए राम्रो हुने धारणा एमाले–कांग्रेसको थियो । त्यसो हुन सकेन, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिनेबेला रास्वपा विपक्षमा उभियो । विपक्षमा बसेर खरो रुपमा सुशासनका मुद्दाहरु उठाउन थालेपछि एमालेलाई झन् डर भएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी ठगीको आरोपपछि फरार गितेन्द्र बाबु (जीबी)राईलाई नेपाल झिकाउने कुरामा पनि ठूला राजनीतिक दलहरु र उनीहरुको सिफारिसमा न्यायलय पुगेका न्यायाधीशहरु नै बाधक बनेको आरोप गौलीले लगाएका छन् । जीबी राईलाई नेपाल झिकाउने कुरामा पनि ठूला राजनीतिक दलहरु र उनीहरुको सिफारिसमा न्यायलय पुगेका न्यायाधीशहरु नै बाधक बनेको आरोप गौलीले लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘त्यो बेला जीबी राईलाई नेपाल झिकाऔँ र पासपोर्ट रद्द गरेपछि उनलाई सम्बन्धित देश आफैंले डिपोर्ट गर्ने छ भन्दा न्यायाधीशहरुले समेत नाई त्यसो गर्न मिल्दैन भनेका होइनन् ? अनि त्यो बेला जीबीलाई नेपाल ल्याउँ भन्दा यी दलहरु चुप किन थिए ? कुरा गम्भीर छ ।’
