मुलुकको आर्थिक भार र चुनौती बढ्दै, दुई महिनामा थपियो साढे ९४ अर्ब सरकारी ऋण

काठमाडौं। नेपालमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा सरकारी ऋणमा साढे ९४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत साउन र भदौमा मात्र सार्वजनिक ऋण ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थपिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको स्तरमा थियो जुन भदौ मसान्तसम्ममा २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो हालको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४.३२ प्रतिशतमा पुगेको छ।

आन्तरिक ऋणको स्थिति

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो। भदौ मसान्तसम्ममा यो १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा पुगेको छ। जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.६६ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने ३५ अर्ब रुपैयाँको ऋण तिर्दै छ।

बाह्य ऋणको विवरण

बाह्य ऋणको स्थिति पनि चासोको विषय हो। भदौ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले बाह्य ऋणको ब्याज र साँवा भुक्तानीमा १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, र यसै अवधिमा ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण थपेको छ। बाह्य ऋणको अनुपात जिडिपीको २२.६६ प्रतिशतमा रहेको छ।

सरकारी ऋण उठाउने लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिएका छन्। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति १८।६६ प्रतिशतमा रहेको छ।

साँवा र ब्याज भुक्तानी

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ। भदौ मसान्तसम्ममा ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँको ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ। यो अवधि भित्रको ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ११।८४ प्रतिशतमा रहेको छ। जिडिपीका आधारमा यो कुल ऋण सेवा खर्च शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतमा परेको छ।

संक्षेपमा, चालु आर्थिक वर्षका प्रारम्भिक दुई महिनामा सरकारले ऋणको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीहरू र सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। सरकारले लिएको ऋणको उपयोग र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर आगामी दिनहरूमा स्थायी विकासमा टेवा पुर्याउने आशा गरिएको छ।