वित्तीय प्रणालीमा जनविश्वास आवश्यक, कर्जाको सहज पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्जाको सहज पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजिक एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा एवं शैक्षिक कर्जा लगायतका कर्जाको सुरक्षण प्रिमियममा अनुदान सुविधा रहेकोले यसको विस्तारमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पशुधन कर्जाको सुरक्षणले पशुपालन व्यवसाय प्रबर्धनमा योगदान पुगेको छ। बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले क्रमशः यी सेवाहरुलाई लागत प्रभावी विधिबाट सञ्चालन गर्न सक्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। यसरी सर्वसाधारणको निक्षेप र संस्थागत कर्जाको सुरक्षणवबाट समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउनको साथै सर्वसाधारणको आर्थिक हितको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढाव तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने जटिलताको सामना गर्न तथा कर्जा बजारको स्थिरताको लागि कोषलाई अझ सवल बनाउन आवश्यक छ। कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गरी व्यवसायिकता विकास गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिँदै आएको म यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारको कार्यक्रमले कोषको विकासको लागि मार्गचित्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विकासको लागि बचतलाई प्रोत्साहित गर्नु र कर्जाको सहज पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक एवम् अपरिहार्य हुने बताए। उनले भने, ‘पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने गरिव तथा विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरी र सो कर्जाको साँवा व्याज फिर्ता हुने सुनिश्चतताको लागि कर्जा सुरक्षणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना भएपछि सकारात्मक उपलव्धि देखिएको छ।’

उनले वित्तीय प्रणलीमा जनविश्वासको सर्वाधिक महत्त्व हुने बताए । ‘कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुन पुगेमा साना निक्षेपकर्ताको संभावित नोक्सानीबाट संरक्षण गर्न तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यसलाई थप विश्वसनीय वनाउन कोषको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, नवीन वित्तीय उपकरणहरुको उपयोग, बचत तथ कर्जा विस्तार, सुरक्षणको संस्थागत तथा वित्तीय सुशासनको लागि प्रभावकारी नियमन जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ’ उनले भने ।