अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा बीमा अभिकर्ताको गुनासो सुन्न अस्वीकार, बीमा नियमावलीमा जबरजस्तीको प्रयास

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बीमा अभिकर्ताहरुको गुनासो सम्बोधन नगरी एक पक्षीय रुपमा तयार पारेको बीमा नियमावली मन्त्रिपरिषदमा लगेर स्वीकृत गर्ने तयारी गरेपछि देशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरु अर्थमन्त्री पौडेलसँग रुष्ट हुन पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघिको सरकारले झै बीमा अभिकर्ताहरुको कुनै पनि गुनासो सुन्न तयार नभएको र जबरजस्ती बीमा नियमावली स्वीकृत गर्न लागेको भन्दै पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले आक्रोस व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणका कारण पनि बीमा अभिकर्ताहरु आक्रोसित हुँदै आएका छन् । बीमा प्राधिकरणले सामान्य निहुँमा बीमा अभिकर्ताहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्देशिका संस्थागत सुशासनमा व्यवस्था गरेको छ ।

डेढ वर्ष पहिले नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा नियमावलीको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । उतिबेला बीमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा सरोकारावालासँग परामर्श गरेको थिएन । बीमा अभिकर्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी पेश गरिएको मस्यौदाका कारण यसअघिका सरकारले बीमा नियमावली स्वीकृत गर्न सकेका थिएनन् ।

बीमा प्राधिकरणमा कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारभूत प्रक्रिया पुरा गर्न दक्ष जनशक्ति अभावमा बीमा नियमावलीको मस्यौदा नै अपाङ्ग बन्न पुगेको छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरिएको अपुरो बीमा नियमावली डेढ वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयमा अलपत्र रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले पनि सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने तयारी गरेपछि देशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरु आक्रोसित बनेका हुन् । बीमा नियमावलीमा रहेका त्रुटीहरु नसच्याए सम्झौताहिन आन्दोलन गर्ने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, अर्थमन्त्रालय भने एकोहोरो भएर बीमा नियमावली जसरी पनि पास गर्ने भन्दै ढिपी सकेपछि आजदेखि बीमा अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् ।