जनतालाई भोकै-नाङ्गै राखेर संविधानको गीत गाउँदै नेता, कसले गर्ने देशको चिन्ता ?

काठमाडौं । हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन, असोज ३ लाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइँदै छ । हाल प्रचलनमा रहेको संविधानलाई नौं वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लागेको छ । र, १०–१० वर्षको अन्तरालमा  व्यवस्थै परिवर्तन हुने नेपाली राजनीतिको इतिहास भने खराब छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को तेस्रो संशोधनको तयारी गरेका अमुक राजनीतिक शक्तिहरु देआवटी रुपमा संविधान दिवसको उत्सव मनाइरहेका छन् । जनतालाई जबरजस्ती दिपावली गर्न भनेका छन् । तर, आम जनताले यो संविधानलाई कति विश्वास गरे, कति अवनत्व देखाए भन्ने दृष्य हेर्न टाढा जानु पर्दैन । सरकारले सैनिक मञ्च टुंडीखेलको एउटा कुनामा संविधान दिवस मनाइरहँदा जीवन निर्वाहका निम्ति काठमाडौंका सडक पेटी चहारिरहेका भेटिए ।

नौं वर्ष त्यसै वित्यो । यस अवधिमा संविधानप्रति जनतामा कुनै मोह वा आशा देखिएन । स्वयं राजनीतिक दलहरुमा पनि संविधान दिवसमा उमंग देखिन्न । केवल नेताहरुको वक्तव्यवाजी र सरकारी औपचारिकता मै सिमिति भइरहेको छ, संविधान दिवस ।

संविधान जारी हुँदाताका विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर ब्रुकब्रुक उफ्रिने राजनीतिक दलहरु अहिले धर्म निरपेक्षता भएन, प्रदेश भएन र स्थानीय तहको संख्या समेत धेरै भयो भन्दै हिँडेका छन् । कतिपयले प्रदेश खारेज नै गरौँसम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

संविधान संशोधन कै वहानामा बनेको वर्तमान एमाले–कांग्रेस सत्तागठबन्धन स्वयंले संविधान संशोधन केका लागि हो ? भनेर फरमान दिएका छैनन् । संसदभित्रै कुनै दलले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बोल्दै आएको छ । दल तथा सत्ता हाँक्नेहरु आफैं अन्योलमा छन् । संघीयता चाहिने वा नचाहिने ? प्रदेश चाहिने वा नचाहिने विषयमा आफैं ढुक्क छैनन् । चिन्ता संविधानको होइन, देशको हुनुपर्ने हो ।
अर्थतन्त्र डामाडोल छ ।

आम नागरिक महँगी, कालोबजारी, कार्टेलिङ्, अनियमितता, बेरोजगारी, घुसघोरीको प्रताड्ना झेलिरहेका छन् । सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नयनको आशा मरणासन्न छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत मूलभूत विषयमा संविधान निर्माणताका जनताबाट बटुलिएका सुझावलाई नाटकीय रुपमा बेवास्ता गरेकै परिणाम आज जनताले संविधानप्रति अपनत्व तथा स्वामित्व लिएको देखिँदैन ।

दलहरु मिथ्या बेचिरहेका छन् । जनता मिथ्या चिन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । भद्रगोलको स्थिति छ । ०६२/०६३ को आन्दोलन समेतलाई उनीहरु गणतन्त्रप्राप्तीका लागि भएको आन्दोलन थियो भनी जनता झुक्याइरहेका छन् । जुन आन्दोलन नितान्त निरंकुश राजसंस्था फाल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै थियो भन्ने कुरा दलहरुबीचको १२ बुँदे समझदारीले प्रष्ट पारिसकेको छ भने तत्कालीन सरकार प्रमुखले आफु गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा हठात लादेको शासन व्यवस्थाको नाम, गणतन्त्र थियो भन्ने कुरा दलहरुको व्यवहारले चरितार्थ गरिदिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले देशप्रेमको भावना, विचार, आदर्श र विधिको शासनको मूल्य मान्यता छोडेर लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादी बाटोबाट केवल सत्ताको राजनीति गरेको परिणाम मुलुक कठिन मोडमा उभिएको छ । यहाँ लुछाचुँडीको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कतिबेला कसको हातमा शासनसत्ता पुग्छ भन्ने त्रासदी छ । सत्तावहाकहरु आफैं भयभित छन् ।  डर र त्रासका कारण उनीहरु जनताका काम छोडेर आत्मरक्षाको बाटोमा गएका छन् ।

दलहरुको भ्रष्ट सोंच, कुशासन, विदेशी शक्तिको भूराजनीतिक स्वार्थको टकरावले आमजनतामा संविधान, राजनीतिक प्रणालीको भन्दा पनि देशको अस्तित्वका सन्दर्भमा चिन्ता देखिन थालेको छ । यो अवस्थामा नेताहरुले मात्रै संविधानको गीत गाइदिएर देशको भविष्य सुरक्षित हुँदैन ।  संविधान मात्रैको भन्दा देशको चिन्ता लिनुपर्ने ठाउँमा देशको राजनीति आइपुगेको छ । त्यस कारण जनतालाई भोकै, नाङ्गै राखेर संविधानको गीत अलापेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन ।