संसददेखि शक्तिकेन्द्रसम्म भूमाफियाको सेटिङ्, हदबन्दीभन्दा बढीको गैरकानूनी जग्गा वैध बनाइदिँदै सरकार

काठमाडौं । कोरोना कालको सुविधा खोज्दै ठूला व्यापारी तथा औद्योगिक कम्पनीहरु हदबन्दीभन्दा बढीको अवैध जग्गालाई वैधानिक बनाउने योजनामा सफल भएका छन् । उनीहरु संसददेखि सरकारसम्म र नेतादेखि शक्तिकेन्द्रसम्म सेटिङ् गरेर गैरकानूनी जग्गालाई वैधानिक बनाउने योजनामा सफल भएका हुन् ।

कोरोना काल अर्थात् २०७८ साल माघमा सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सूचीकरणका लागि दिएको सुविधा कोरोनाले खोसेको र आफुहरुलाई त्यतिबेला त्यस्तो सूचनाबारे थाहा नभएको बहाना गर्दै दर्जनौँ ठूला कम्पनी तथा व्यापारीहरुले हाल आएर सरकारको स्वीकृतिविना खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको अवैध जग्गा वैधानिक बनाउन संसदसम्मै सेटिङ गरेर ऐन संशोधन गर्न लगाएका छन् ।

सरकारले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा दस्तुर तिरेर वैधानिक गर्ने गरी असार २४ गते लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत सुचीकरणका लागि आवेदन दिने बाटो खोलिदिएको हो ।

जुन ऐनले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ क मा थप गर्दै ‘(१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ’ भनेको छ । ऐनले यस प्रयोजनका लागि थप व्यवस्था समेत गरेको छ ।

यो ऐनलाई देखाएर हाल विभागीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सूचीकरणका लागि आवेदन खोलेको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित ऐन लागू भएको दिनदेखि ६ महिनाभित्र औचित्यसहितको आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।

व्यापारी तथा भूमाफियाहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्न उठाइएको यस कदमपछि हाल मन्त्रालयमा दर्जनबढी कम्पनीको आवेदन परिसकेको छ । त्यसरी आएका निवेदनमाथि मन्त्रालयले छानविन गरेर मनासिब देखिएमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न स्वीकृति दिनेछ । आवेदन अनुसार तराई तथा भित्रिमधेशमा प्रतिविघा एक लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार र पहाडी क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर गैरकानूनी रुपमा किनेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा वैध वा सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले त्यसरी स्वीकृति दिएका जग्गा सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप रहेको र जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसेमा प्रयोग गर्नुु पर्ने शर्त राखिएको भूमि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता रोशनसंकर घिमिरेले बीमापोष्टलाई बताए । व्यापार तथा कृषिका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न नपाइने प्रावधान छ । कम्पनी लिक्विडेसनमा गएको खण्डमा भने सरकारलाई नसोधी विक्रि गर्न पाइने अधिकार कम्पनीलाई छ ।

हालको प्रावधान अनुसार उपत्यकामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी, मधेश र भित्रिमधेशमा ११ विघासम्म मात्र जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाले राख्न पाउने प्रावधान छ । त्यो भन्दा बढी जग्गा राख्नु परे प्रयोजन र औचित्य खुलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, कम्पनी बन्द भएको खण्डमा त्यो जग्गा स्वतः सरकारको हुन्छ । विभागका प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘यस्तै लगतहरु ठीक ढंगले राख्न र भोलि सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भनेर सूचीकरणका लागि व्यापारी तथा फर्महरुलाई यो मौका दिइएको हो ।’

किन यस्तो गरियो ?
विभागका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार विगतमा विभागीय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट भुलचुक भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाका सन्दर्भमा हाम्रो लगत तथा रेकर्डहरु भिन्दाभिन्दै देखिए, उनी भन्छन्, ‘हामी कमजोर देखियौँ । जस कारण हदबन्दीभन्दा बढीको सबै जग्गा जफत गर्ने आँट वा कागजी ताकत हामीसँग रहेन । अनि अहिले यो विकल्प दिइएको हो । अब यसमा सूचीकरण हुन आउनेले लाभ उठाउँछन् र ६ महिना समय दिँदा पनि नआएकाहरुको हकमा जग्गा जफत हुन्छ ।’

सरकारले निरन्तर सञ्चालनमा रहेका कम्पनी तथा फर्महरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यो छुट सुविधा दिएको बताए पनि अधिकांश व्यापारी तथा फर्मले प्रयोजनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरु खरिद गरेर राखेको र कतिपयले सरकारको स्वीकृतिविनै गैरकानूनी रुपमा विक्रि समेत गरिसकेको तथ्य भेटिएका छन् ।

त्यसको एउटा उदाहरण नेपालकै ठूलो औद्योगिक घराना सीजी ग्रुप नै हो । झम्सीखेलका श्रीधरशमशेर जबराको कम्पनी हिमालयन इन्टरप्राइजेजसहित कम्पनीका नाममा रहेको जायजेथा कब्जा गरेका अरुण चौधरीले सरकारको अनुमति विनै नेपाल सरकारको नाममा आएको पुल्चोकस्थित ४ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा कित्ताकाट गरेर बेचिसकेको छ । सगोलको एउटै कित्तामा रहेको जग्गा सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै चौधरी घरानाले उक्त जग्गालाई ७ कित्तामा विभाजन गरेर बेचेको छ ।

त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्नेमा हात्तीगौंडास्थित टुंङ्रम इन्टरनेशनल एकेडेमी समेत देखिएको छ । उसले भक्तपुरमा रहेको २८ रोपनी र ललितपुरमा रहेको २१ रोपनी जग्गा सरकारको स्वीकृति विनै मालपोतका कर्मचारीसँग सेटिङ गरेर बेचेको भेटिएको छ । टुुङ्गरमले विभागीय मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएको बताए पनि त्यसरी स्वीकृति लिएको कागजात अहिलेसम्म फेला नपरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । गैरकानूनी रुपमा गरिएको जग्गा किनबेचबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन थालेको छ ।