सरकारसँग उद्योग वाणिज्य महासंघ असुन्तुष्ट, ‘निजि क्षेत्रलाई अझै पनि प्राथमिकतामा नराख्दा अर्थतन्त्र धरासयी’

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ असुन्तुष्ट देखिएको छ । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले निजि क्षेत्रलाई अझै पनि प्राथमिकतामा नराख्दा अर्थतन्त्र धरासयी भइरहेको बताएका हुन् ।

खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदै गएको ढकालको भनाइ रहेको छ । उनले भने, ‘बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मुल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो । जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर वर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सजाय हुन्छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा राख्ने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढन सकेको छैन र रकम बैंकिंग माध्यममा थन्किएको छ’ ढकालले भने, ‘हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौ । यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन ।’

ब्याजलाई उच्च दरमै कायम राख्न नीतिगत दबाव सिर्जना नगरौ भन्दा सरकारपक्षबाट सुनुवाइ नभएको ढकालको गुनासो रहेको छ । वित्तिय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ । तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन र ऋण प्रवाह बढन नसकेको ढबालले बताए ।

अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरि आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुने गरि नै छलफल भैरहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा हुने संसोधन छ । तत्काल एक प्रतिशत भन्दा बढि बैंकमा सेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको बिकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ बर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।’

‘नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । यी बिषयमा हामीले संघीय संसदका माननीयज्यूहरुसंग छलफल गर्यौ । करिब एक सय ७५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरको सम्भवतः पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिज्यूहरुको सहभागिता थियो । लगानी बढाउने बिषयमा हामीले वृहद अन्तरक्रिया गर्यौ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रको बिकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मक रुपमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ’ उनले भने ।