निर्देशिका विपरीत शिखर नगरपालिकामा साढे ४ लाख अनुदान हिनामिना

काठमाडौँ । डोटी जिल्लामा रहेको शिखर नगरपालिकाले ऐन नियमको धज्जी उडाएको घटना एकपछि अर्का गरी बाहिर आइरहेको छ । फेरी नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रको अनुदान व्यवस्थापनमा अनियमितता र नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा मुछिएको हो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वय पुस्तिका २०७९/८० अनुसार, विशेष गरी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता अनिवार्य विषयमा शिक्षक व्यवस्था गर्न शिक्षण सहयोग अनुदान प्रदान गरिएको थियो । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य माध्यमिक (कक्षा ९–१०) र आधारभूत (कक्षा ६–८) तहका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तर सुधार गर्नु थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको लागि निर्धारित बजेट अनुसार, स्थानीय तहहरूले विशिष्ट विषयहरूको शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरिएको छ । यसअन्तर्गत, शिखर नगरपालिकालाई गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर, शिखर नगरपालिकाले उक्त निर्देशनलाई पालना नगरी नेपाली विषयको शिक्षक नियुक्ति गरी अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

शिखर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा सुधार गर्नको लागि प्राप्त अनुदानको प्रमुख उद्देश्य थियो, तर नगरपालिकाले उक्त अनुदान रकमको दुरुपयोग गरी नेपाली विषयको शिक्षक नियुक्ति गरेको छ । यसरी नियुक्त गरिएका शिक्षकहरूको तलब भत्ता पनि प्राप्त अनुदान रकमबाट भुक्तानी गरिएको छ, जुन कार्यविधिको पूर्ण रूपमा उल्लंघन हो ।

कार्यविधि २०७७ अनुसार स्थानीय तहलाई कुनै पनि दरबन्दी वा राहात अनुदान नभएका (शुन्य दरबन्दी) र १ मा दरबन्दी वा राहात अनुदान भएका गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी, स्थानीय तहले प्राप्त अनुदानलाई नियमसंगत रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, शिखर नगरपालिकाले नियमविपरीत नेपाली विषयको शिक्षक नियुक्ति गरी अनुदानको दुरुपयोग गरेको हो ।

प्राप्त जानकारी अनुसार शिखर नगरपालिकाले ४ लाख ४५ हजार ८८० रुपैयाँ रकमको अनुदान दुरुपयोग गरेको छ, जुन नियमसंगत रूपमा प्राप्त गरिएको रकम होइन । यसले गर्दा शिक्षा सुधारका प्रयासहरूमा विघ्न आइपरेको छ र विद्यार्थीहरूको सिकाइका अवसरहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

सो विषयमा जिज्ञासा राख्दा नि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिश्चन्द्र शाह भने सरकारी निकायलाई नै गतल लेखेको बताउँछन् । पालिकाले धेरै विद्यालयलाई अनुदान रकम दिएको भएपनि महालेखा परिक्षकले सबै कुरा उल्लेख नगरेको उनको भनाइ छ । सरकारी निकायलाई नै गलत भन्नुको अर्थ अनिमितता भएको पुष्टि हुने स्थानिय जानकारहरुको भनाइ रहेको छ ।

शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि अपनाइएका विभिन्न योजनाहरू र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन र निगरानीको आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउछन् ।

सम्बन्धीत समाचार

शिखर नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन, ब्रोडब्यान्ड जडानमा ३६ लाखको आर्थिक अनियमितता

५० लाखमा बनेको शिखर नगरपालिका ३ को वडा कार्यालयमा गाईबस्तु बाधिदैं, कोठा भित्रै पानीको ताल

मिडियालाई २१ लाख भुक्तानी गरेको शिखर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई भने बन्द कोठामा

औचित्य नै नभएको क्षेत्रमा सडक खम्बा निर्माणका लागि शिखर नगरपालिकाको कार्यकर्ता पोस्ने योजना

निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै शिखर नगरपालिका, एक वर्षमा खाना खाजामा ३३ लाख रुपैयाँ स्वाहा